नई दिल्ली: भगोड़े कारोबारी विजय माल्या के मुंबई ऑर्थर रोड जेल में रखने की पूरी तैयारी हो गई है। उसे जल्दी ही भारत लाने की खबर भी आ गई थी, लेकिन आखिरी वक्त में पेच फंस गया। ब्रिटेन की सरकार के मुताबिक, कुछ कानूनी पेच है जिन्हें सुलझाने के बाद ही माल्या का भारत प्रत्यर्पण हो सकता है। यूके के सुप्रीम कोर्ट ने माल्या के भारत प्रत्यर्पण पर पिछले महीने आखिरी मुहर लगा दी थी। उसके बाद भारत को 28 दिनों के अंदर सारी कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए माल्या को वापस लाना है। चूंकि यूके कोर्ट का फैसला 14 मई को ही आया था, ऐसे में भारत के पास अब सिर्फ एक सप्ताह का वक्त है।
बचे हैं कुछ कानूनी मुद्दे
यूके उच्चायोग के एक प्रवक्ता ने कहा कि यह मामला बेहद गोपनीय है। उन्होंने कहा, 'हम नहीं बता सकते कि बाकी की कानूनी प्रक्रिया पूरी होने में कितना वक्त लगेगा।' उन्होंने आगे कहा, 'पिछले महीने प्रत्यर्पण के खिलाफ विजय माल्या की अपील खारिज हो गई थी और यूके की सर्वोच्च अदालत ने उसे आगे अपील करने से भी रोक दिया। हालांकि, माल्या के प्रत्यर्पण की व्यवस्था करने से पहले कुछ कानूनी मुद्दों को निपटाना होगा।'
जल्द-से-जल्द निपटाने की कोशिश
उच्चायोग के प्रवक्ता ने कहा कि यूनाइटेड किंगडम के कानून के तहत प्रत्यर्पण तब नहीं हो सकता जब तक सारे कानूनी दाव-पेच निपटा नहीं लिए जाते। उन्होंने कहा, 'मुद्दा गोपनीय है और हम इसकी विस्तृत जानकारी नहीं दे सकते हैं। हमें यह भी नहीं पता कि यह मुद्दा सुलझने में कितना वक्त लगेगा। हम इसे जल्द-से-जल्द निपटाना चाहते हैं।'
9 हजार करोड़ लेकर भागा माल्या
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने 21 मई को कहा था कि भारत माल्या के सारे कानूनी विकल्प खत्म हो जाने के बाद से ही उसके प्रत्यर्पण को लेकर ब्रिटिश सरकार के संपर्क में है। विजय माल्या यूके के हाई कोर्ट में अप्रैल में ही मुकदमा हार गया था। फिर मई में वहां की शीर्ष अदालत ने 64 वर्षीय माल्या को आखिरी झटका दिया। माल्या 2 मार्च, 2016 को भारत से गुपचुप तरीके से भाग गया था। ब्रिटेन की पुलिस स्कॉटलैंड यार्ड ने उसे 18 अप्रैल, 2017 को गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि, लंदन की अदालत ने उसे कुछ ही घंटों में जमानत पर रिहा कर दिया। यूके हाई कोर्ट ने अप्रैल में लंदन की चीफ मजिस्ट्रेट एम्मा अर्बथनॉट के दिसंबर 2018 के फैसले को जारी रखा था। माल्या पर भारत के 17 बैंकों का 9 हजार करोड़ रुपये बकाया है।