Republican India on the 74th Republic Day, January 26, 2023, is witnessing how the RSS Pariwar Union Government is keeping in place an electoral façade, using lucre, ill gotten canny, manipulations of satraps, cautionary threat, outright purchase of elected legislators, false propaganda, even more false promises, the hobgoblin of “enemies” within and without endangering “national security” to grab state power and then proceed to coopt and emasculate all the official agencies whose statutory and constitutional writ it (government) is to preserve and protect the constitutional scheme and the

नई दिल्ली: बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर द्वारा ‘रामचरितमानस’ और ‘मनुस्मृति’ को लेकर दिए गए एक बयान पर विवाद खड़ा हो गया है. नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के 15वें दीक्षांत समारोह में बुधवार को छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि ये ग्रंथ समाज को बांटते हैं.
इतना ही नहीं समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, गुरुवार को अपने बयान को दोहराते हुए उन्होंने दावा किया कि ‘रामायण’ पर आधारित रामचरितमानस ‘समाज में नफरत फैलाती है’.
उन्होंने यह भी कहा कि रामचरितमानस के कुछ हिस्से कुछ जातियों के खिलाफ भेदभाव का प्रचार करते हैं.

Centre-State relations between the opposition ruled States and the RSS Pariwar Union Government have worsened as never before. The much touted, much hyped ‘cooperative federalism’ by the Prime Minister (PM) has taken a big hit since 2014. Institution of Governor is aggressively misused to destabilize opposition (non-RSS Pariwar) ruled State Governments so much so that the implementation of committed welfare in the election manifestos of the elected state governments either stops or gets slowed.

India has a long history of gross abuse of power and deprivation of human rights of its people in the garb of laws and legality. The system of criminal jurisprudence in the country, drawn from its colonial past, is designed to instill fear of authority and subservience to the rulers among the people, now the democratically elected government since the Independence, in the scheme of the Constitution of republican India. Draconian laws have been used to suppress the movements of the oppressed and marginalized masses, the peasants, workers, minorities, Dalit and tribal.

राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के आज 100 दिन पूरे हो गए हैं। हालांकि यात्रा अब भी जारी है। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि ‘भारत जोड़ो यात्रा’ की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि इसने लोगों से जुड़े मुद्दों को उजागर किया है।

 उन्होंने कहा, "राहुल गांधी की छवि को खराब करने की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की कोशिश को भी हमने बर्बाद कर दिया है।" वहीं, कांग्रेस महासचिव (संगठन) ने इस बात पर भी जोर दिया कि यात्रा का संदेश 26 जनवरी से पार्टी द्वारा चलाए जाने वाले एक अन्य अभियान के माध्यम से फैलाया जाएगा।

न्यूयॉर्क: एक भारतीय-अमेरिकी न्यूरोसर्जन को स्पाइनल सर्जरी करने के लिए करीब 33 लाख डॉलर की रिश्वत लेने के आरोप में पांच साल की सजा सुनाई गई है। सैन डिएगो, कैलिफोर्निया के 55 वर्षीय लोकेश एस. तंतुवाया ने लॉन्ग बीच स्थित एक अस्पताल में सर्जरी की। न्याय विभाग के एक बयान में कहा गया है कि उन्हें यूएस डिस्ट्रिक्ट जज जोसफीन एल स्टेटन ने सजा सुनाई। कोर्ट ने 3.3 मिलियन डॉलर के अवैध लाभ को जब्त करने का भी आदेश दिया।

2010 से 2013 के बीच अस्पताल में रीढ़ की हड्डी की सर्जरी करने वाले तंतुवेया ने पैसिफिक अस्पताल के मालिक माइकल ड्रोबोट से धन स्वीकार किया।

शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की आने वाली फिल्म पठान को लेकर मध्यप्रदेश में विवाद बढ़ता जा रहा है। इस विवाद में अब एक्ट्रेस स्वरा भास्कर और सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की एंट्री हो गई है। स्वरा ने ट्वीट के जरिए सत्ताधारी नेताओं पर निशाना साधा है। उधर, सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कहा- ऐसे हीरो-हीरोइन की फिल्में नहीं देखनी चाहिए, जो भगवा को बेशर्म कहते हैं।

नई दिल्ली: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को कहा कि रसद लागत, जो वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद का 16 प्रतिशत है, 2024 तक एकल अंकों में गिर जाएगी। मंत्री ने आगे कहा कि 2024 समाप्त होने से पहले, भारत की सड़क संरचना अमेरिकी सड़कों की संरचना जैसी होगी। मंत्री फिक्की के वार्षिक सम्मेलन और 95वें एजीएम को संबोधित कर रहे थे। यह कहते हुए कि अब हमारे व्यापार और अंतरराष्ट्रीय बाजार में उपस्थिति बढ़ाने का समय है। मंत्री ने कहा, "यह हमें और अधिक निर्यात प्राप्त करने में मदद करने जा रहा है।" 

नई दिल्ली: केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने शुक्रवार को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में कहा कि डिजिटल मीडिया को विनियमित करने के लिए एक अलग कानून बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। मंत्री ने कहा, डिजिटल मीडिया को विनियमित करने के लिए एक अलग कानून बनाने का कोई प्रस्ताव फिलहाल सरकार के विचाराधीन नहीं है।

स्प्रिंग फेस्ट भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर का वार्षिक सामाजिक और सांस्कृतिक उत्सव है। 2 लाख से अधिक की ऑनलाइन पहुंच के साथ , पूर्णत: छात्रो द्वारा आयोजित होने वाली स्प्रिंग फेस्ट एशिया में अपने तरह के सबसे बड़े उत्सवों में से एक है। भारत के लगभग 850 प्रमुख कॉलेजों के प्रतिभागी बड़े उत्साह के साथ इस 3-दिवसीय आनंदोत्सव में सम्मिलित होने खड़गपुर आते हैं। स्प्रिंग फेस्ट 2022, इस उत्सव का 63वां  संस्करण था जो 11 से 13 मार्च, 2022 को हुआ था।