नई दिल्ली: मध्य प्रदेश में 2018 में हुए पिछले विधान सभा चुनाव के नतीजे से सबक लेकर भाजपा इस बार उन विधान सभा सीटों पर खास तैयारी कर रही है, जिन सीटों पर 2018 में उसे हार का सामना करना पड़ा था। खासतौर से उन 103 विधान सभा सीटों पर फोकस किया जा रहा है, जिन पर वर्तमान में कांग्रेस, सपा, बसपा और निर्दलीयों का कब्जा है। आपको याद दिला दें कि, इनमें से 39 सीटों पर भाजपा अपने उम्मीदवारों की पहली सूची पिछले महीने 17 अगस्त को ही जारी कर चुकी है। बताया जा रहा है कि विपक्षी दलों के कब्जे वाली बची हुई 64 सीटों पर बुधवार को होने वाली भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में अंतिम मुहर लगाई जा सकती है। सोम

कोहिमा: नगालैंड के मुख्यमंत्री नेफियू रियो ने सोमवार को कहा कि 1 सितंबर को हुई परामर्श बैठक में विधायकों और नागरिक समाज संगठनों (सीएसओ) द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार, चल रहे विधानसभा सत्र में वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक 2033 के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने तीन दिवसीय विधानसभा सत्र के पहले दिन वन विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि नगालैंड के मामले में भूमि और उसके संसाधन लोगों के हैं। रियो ने हालांकि यह भी कहा कि अगर विकास या सुरक्षा संबंधी मामलों के लिए भूमि अधिग्रहण की जरूरत हो तो राज्य सरकार के साथ-साथ नगालैंड के लोगों को भी केंद्र सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए।

When we used to presume the Editors Guild of India (EGI) as a national forum of editors, the journalists-editors of Manipur changed the perception. Two major local media bodies have challenged the EGI over its fact-finding report on the ongoing ethnic conflicts in the northeastern State and it only reflected that the editor’s club may not have representative in all States of Bharat.

Drug addiction has become a major curse of our times, a menace which threatens public health and results in the dissolution of human personality, promoting conditions for various forms of human degradation, whose consequences spread to crime, lawlessness and ruination of families. People using drugs are generally associated with violent crime, robbery and burglary and other forms of crimes. Social effects of drug abuses are a higher crime rate, declining health and depression for friends and family.

दिल्‍ली: राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। मोदी सरनेम मामले में सूरत कोर्ट के दो साल के सजा के फैसले के बाद राहुल गांधी की सदस्यता चली गई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को राहुल की सजा पर रोक लगा दी थी। कयास लगाया जा रहा था कि जिस तरह अफरा-तफरी में उनकी सदस्‍यता रद्द की गई थी शायद कोर्ट आदेश के बाद वैसी तुरत-फुरत उसे बहाल नहीं किया जाएगा। विलंब करने के पीछे लोकसभा सचिवालय दलील दे सकता है कि पहले कानूनविदों की सलाह ली जाएगी। लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं और राहुल गांधी एक बार फिर से वायनाड के स

Indian Railways safety has taken a big hit with the June 2, 2023 horrendous Odissa triple train accidents.  Budgetary allocations for safety of rail services have come down drastically since 2014. Commensurate with that massive vacancies in Indian Railways have plagued rail safety.

नई दिल्ली: मणिपुर हिंसा पर सर्वे एजेंसी सीवोटर द्वारा किए गए एक विशेष सर्वेक्षण में सामने आया है  कि चार में से तीन से अधिक भारतीय  इस मामले पर नजर रखे हुए हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बड़ा बहुमत चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले में व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करें। इस सवाल पर कि क्या प्रधानमंत्री मोदी को मणिपुर में हिंसा रोकने के लिए व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करना चाहिए, कुल मिलाकर 80 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने 'हां' में उत्तर दिया।

जमशेदपुर/रांची: मणिपुर में उत्‍पाती तत्‍वों द्वारा दो युवतियों को नंगा कर परेड कराने की घटना पर पूर्व सांसद व सेंगेल अभियान के अध्‍यक्ष सालखन मुर्मू ने राष्‍ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर वहां राष्‍ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। पत्र का ब्‍योरा विस्‍तार से यहां प्रस्‍तुत है: 
1) मणिपुर में 4 मई 2023 की वीडियो द्वारा जो कुछ देश के सामने अभी आया है। वह दिल को दहलाने वाला है, पीड़ादायक है, मानवता को शर्मसार करता है। इसके लिए और अबतक जारी हिंसा के लिए राज्य सरकार को दोषी मानना गलत नहीं होगा। अतएव हमारी मांग है मणिपुर सरकार को अविलंब बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए।

न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, ए.एस. बोपन्ना और दीपांकर दत्ता की  विशेष पीठ ने तीस्‍ता को नियमित जमानत देने से इनकार वाले गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया। शीर्ष अदालत ने आगे कहा कि उच्च न्यायालय का निष्कर्ष विकृत था।शीर्ष अदालत ने नियमित जमानत की अवधि बढ़ाते हुए कहा कि मामले में तीस्‍ता से हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट के समक्ष आरोपपत्र पहले ही दायर किया जा चुका है।

दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अपनी चार्जशीट में दावा किया है कि चाहे भारत हो या विदेश, शक्तिशाली राजनेता ने कई मौकों पर महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न किया। आईएएनएस द्वारा देखी गई 1599 पन्नों की चार्जशीट में 2016 में मंगोलिया के एक होटल के भोजन क्षेत्र में हुई "अनुचित यौन संपर्क" की एक विशिष्ट घटना पर प्रकाश डाला गया है। दो गवाहों ने पीड़िता के बयान का समर्थन करते हुए पुष्टि की कि उन्होंने सिंह द्वारा किए गए कथित कृत्य को देखा था। आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 164 के तहत। इस प्रकार आरोप पत्र में दावा किया गया है