नई दिल्ली:   भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा विदेश में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अपमानजनक टिप्पणी की जांच करने और लोकसभा से उनके निष्कासन पर विचार करने के लिए एक विशेष संसदीय समिति की मांग करने के कुछ दिनों बाद, तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने शुक्रवार को फिर से दुबे की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाया।
ट्वीट्स में, उन्होंने शैक्षिक रिकॉर्ड पर सवाल उठाया। माननीय सदस्य ने अपने 2009 और 2014 के लोकसभा हलफनामे में दिल्ली विश्वविद्यालय से एमबीए होने का दावा किया है। कृपया ध्यान दें - 2019 से पहले शैक्षिक योग्यता की पूरी सूची सूचीबद्ध करने की आवश्यकता थी।

रांची:  टाटा समूह की कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए बदनाम झारखंड के खूंटी, सरायकेला-खरसावां, सिमडेगा और पश्चिम सिंहभूम जिले में स्पेशल रिक्रूटमेंट कैंप लगाकर 1898 लड़कियों को रोजगार देने का निर्णय लिया है। पहले बैच में चुनी गई 822 लड़कियों को मंगलवार को स्पेशल ट्रेन से रांची के हटिया स्टेशन से तमिलनाडु के हुसूर के लिए रवाना किया गया। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने इस स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाई।

इस साल झारखंड में बारिश की कमी किसी से छुपी हुई नहीं है. IMD के आंकड़ों के अनुसार इस साल अभी तक राज्य में सामान्य से 25% कम बारिश हुई है. राज्य के 15 जिलों में सामान्य से काफी कम बारिश हुई है और दो जिलों (गढ़वा व पलामू) में तो भायावही स्थिति है. विदित हो कि झारखंड में मात्र लगभग 10% खेती के क्षेत्र ही सिंचित हैं. इसका सीधा प्रभाव राज्य की प्रमुख खरीफ फसल धान पर पड़ा है.

झारखंड में राजनीतिक हलचल तेज है। झारखंड स्थापना से अब तक 22 वर्षों में अनेक बार सत्ता का परिवर्तन हुआ है, आगे भी होगा। परंतु क्या झारखंडी जन अर्थात आदिवासी- मूलवासी की जीवन में कोई परिवर्तन हो सका है? नहीं। उसका सपना "अबुआ दिसुम- अबुआ राज" के खिलाफ सब कुछ हो रहा है। तब क्या झारखंडी जन पार्टियों / नेताओं को कोसने के बदले निम्न नीति- सूत्र पर चिंतन मंथन कर एक नया झारखंड, अपने सपनों के झारखंड को सच बनाने के सार्थक पहल में भागीदारी निभा सकेगा ?

रांची / जमशेदपुर: आदिवासी सेंगेल अभियान ने झारखंड हाई कोर्ट द्वारा 22 अप्रैल 2022 को उरांव जनजाति की महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार पाने को ऐतिहासिक फैसला बताते हुए का फैसले का स्वागत किया है। सेंगेल के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष सालखन मुर्मू ने कहा कि यह संविधानसम्मत होने के साथ-साथ स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव को समाप्त करता है। अतः आदिवासी समाज के अन्य सभी जनजातियों यथा संताल,मुंडा, हो, भूमिज आदि के बीच में भी इसको लागू करने का रास्ता प्रशस्त होता है। परंतु कतिपय आदिवासी संगठन प्रथा, परंपरा या कस्टम आदि के नाम पर संविधान- कानून विरोधी कुछएक प्राचीन क्रियाकलापों को जीवित रखने की वकालत कर समाज

रांची:  टूनकीटोली, बरियातू में सरना धर्म कोड की मान्यता आंदोलन को नई ऊर्जा के साथ मंजिल तक पहुंचाने के लिए एक संयुक्त बैठक की गई। जिसमें पूर्व सांसद सालखन मुर्मू, अध्यक्ष, आदिवासी सेंगेल अभियान, फूलचंद तिर्की, अध्यक्ष केंद्रीय सरना समिति और सत्यनारायण लकड़ा, अध्यक्ष अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के  साथ सुमित्रा मुर्मू, संजय तिर्की विनय टोप्पो नीरा टोप्पो सोनी तिरकी ज्योति मुर्मू भुबनेश्वर लोहरा प्रमोद एक्का निर्मला कुजूर घनश्याम टुडू महेंद्रा बेक प्रदीप खलखो आदि  शामिल हुए।