मोदी शासन काल को लेकर भारत में भले ही मेनस्ट्रीम मीडिया चुप्पी साधे हो, अन्य विकसित देशों में यहां की बदहाली आये दिन चर्चा में रहती है। एक बार फिर यूरोपीय संसद ने भारत में बढ़ रही धार्मिक, जातीय व अमानवीय भेदभाव को लेकर सख्त टिप्पणी की है। यूरोपीय संसद की विदेश मामलों की समिति द्वारा एक रिपोर्ट में भारत में मानवाधिकार रक्षकों और पत्रकारों के लिए असुरक्षित कामकाजी माहौल, भारतीय महिलाओं और अल्पसंख्यक समूहों द्वारा सामना की जाने वाली कठिन परिस्थितियों और जाति आधारित भेदभाव के बारे में कई टिप्पणियां की गई हैं। ..
February 5, 2025/
रांची: झारखंंड सरकार ने एक परिपत्र जारी करते हुए राज्य सरकार के कर्मचारियों-अधिकारियों को सचेत किया है कि वे सोशल…
