चीन और US के बीच चल रहे ट्रेड वॉर की वजह से मंदी की समस्याः निर्मला सीतारमण

नई दिल्लीः केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को देश की अर्थव्यवस्था को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि दुनिया के बाकी देश भी मंदी का सामना कर रहे हैं। दुनिया के मुकाबले भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर हालात में है। वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक मंदी को समझने की जरूरत है। चीन और अमेरिका के बीच चल रहे ट्रेड वॉर की वजह से मंदी की समस्या सामने आ रही है।

निर्मला सीतारमण ने कहा, सुधार एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और देश में लगातार आर्थिक सुधार हुए हैं। भारत की अर्थव्यवस्था दूसरे देशों के मुकाबले काफी बेहतर हुई है। चीन और बाकी कई देशों से हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट अभी भी बेहतर है। 2014 से आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया लगातार जारी है। ग्लोबल जीडीपी का मौजूदा अनुमान 3.2% है। यह और घट सकता है।

वित्त मंत्री ने कहा कि आर्थिक सुधारों की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरना पहले से काफी आसान हुआ है। जीएसटी को भी और आसान बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कई देशों की तुलना में हमारी विकास दर भी काफी अच्छी है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार पर आरोप लगते हैं कि टैक्स को लेकर लोगों को परेशान किया जा रहा है। हम टैक्स और लेबर कानूनों में लगातार सुधार कर रहे हैं। टैक्स नोटिस के लिए केंद्रीय सिस्टम होगा और टैक्स के लिए किसी को परेशान नहीं किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि 1 अक्टूबर से केंद्रीय सिस्टम से नोटिस भेजे जाएंगे।

पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में हलचल
वित्त मंत्री ने कहा- अभी हमें वैश्विक हालात के बारे में जानने की जरूरत है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में हलचल है। कई देशों की विकास दर में गिरावट देखने को मिली है। इनमें अमेरिका जैसे देश भी शामिल हैं। इन हालात में भी भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर स्थिति में है और मजबूत है।

वित्त मंत्री ने किए ये बड़े ऐलान:
शेयर बाजार में कैपिटल गेन्स से सरचार्ज हटेगा।
स्टार्ट अप टैक्स निपटारे के लिए अलग सेल बनेगा।
लोन आवेदन की ऑनलाइन निगरानी की जाएगी।
लोन क्लोज होने के बाद सिक्यॉरिटी रिलेटेड डॉक्यूमेंट बैंकों को 15 दिन के भीतर देना होगा।
रेपो रेट कम होते की ब्याज दरें कम होंगी।
ब्याजदर घटेगी तो EMI कम होगी।
बैंकों को ब्याज दरों में कमी का फायदा लोगों को देना होगा।
डीमैट अकाउंट के लिए आधारमुक्त KYC होगी।
वाहन खरीद बढ़ाने के लिए सरकार कई योजनाओं पर काम कर रही है।
31 मार्च 2020 तक खरीदे गए BS-4 वाहन मान्य होंगे।
EV और BS-4 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन जारी रहेगा।
वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस को जून 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

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