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आज झारखंड जनाधिकार महासभा का प्रतिनिधिमंडल पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह से मिलकर PESA के सभी अपवादों और उपांतरणों अनुरूप झारखंड पंचायती राज अधिनियम, 2001 को संशोधित करने की मांग किया (मांग पत्र संलग्न). प्रतिनिधिमंडल के साथ पूर्व शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव भी थी. पंचायती राज मंत्री ने आश्वासन दिया कि सभी के सुझावों को लेते हुए इस प्रक्रिया को…

झारखंड जनाधिकार महासभा के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज वित्त मंत्री, राधाकृष्ण किशोर से मुलाकात कर आगामी बजट सत्र से पहले राज्य के गरीब और हाशिए पर मौजूद समुदायों से जुड़े अहम मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया एवं उनको आगामी बजट (2025-26) में आवश्यक प्रावधान करने का सुझाव दिया| महासभा ने बहुत समय से विलम्बित सामाजिक…

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ”प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड की धरती से विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना ‘आयुष्मान भारत’ की शुरुआत की थी, लेकिन अब झारखंड सरकार के अव्यावहारिक फैसले ने आमजनों के लिए समस्याएं उत्पन्न कर दी हैं।”