नई दिल्ली:राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के मुताबिक भारत में 18 साल से कम उम्र की 40 फीसदी लड़कियां और 35 फीसदी लड़के स्कूलों से बाहर हैं, जो बाल तस्करी का शिकार हो सकते हैं। विशेषज्ञों ने 12वीं … Read the rest
नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को एक ऐतिहासिक फैसले में आधार को वैध ठहराया, लेकिन उसकी अनिवार्यता समाप्त कर दी। न्यायालय ने सरकारी वित्त पोषित सामाजिक लाभ योजनाओं, पैन और आयकर रिटर्न में आधार की वैधता को बरकरार रखा, … Read the rest
नई दिल्ली: महिलाओं एवं बच्चों के लिए प्रमुख अस्पताल अपोलो क्रेडल ने बुधवार को ‘एडवान्सड टेक्नोलॉजी नियोनेटल इन्टेन्सिव केयर युनिट (ईएनआईसीयू)’ को लॉन्च किया। ऐसा संभवत: भारत में पहली बार है कि नवजात की डिजिटल ट्रैकिंग के लिए इस तरह … Read the rest
नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को नई दूरसंचार नीति – राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 को मंजूरी दे दी, जिसे ‘सभी को ब्रॉडबैंड’ मुहैया कराने के लिए डिजायन किया गया है। केंद्रीय संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने इसकी घोषणा … Read the rest
पटना: बिहार सरकार राज्य में कानून व्यवस्था में सुधार के लाख दावे कर ले लेकिन हकीकत यह है कि राज्य के अपराधियों के हाथ में अब एके-47 की पहुंच हो गई है। हाल ही में मुंगेर जिले से कई एके-47 … Read the rest
New Delhi: In a landmark judgement, the Supreme Court on Wednesday upheld the legality of Aadhaar restricting it to disbursement of social benefits and junking its requirement for cell phones and bank accounts.
In a majority judgement, a five-judge bench … Read the rest
नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि राज्य को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) के लोगों को पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए उनके पिछड़ेपन पर मात्रात्मक आंकड़े जुटाने की जरूरत नहीं है। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा … Read the rest
नई दिल्ली: आधार मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय की पांच सदस्यीय पीठ के सदस्य न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ने बुधवार को कहा कि आधार अधिनियम को धन विधेयक के रूप में नहीं लिया जा सकता और इसे धन विधेयक के रूप में … Read the rest
भोपाल: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में मंगलवार को होने वाले कार्यकर्ता महाकुंभ के लिए राज्यभर से कार्यकर्ता लाने का जिम्मा प्रदेश इकाई को सौंपा गया है, मगर बस ऑपरेटरों ने पुराना बकाया का भुगतान न होने के कारण बसें देने … Read the rest