इंटरनेशनल प्रेस इंस्टिट्यूट की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बारबरा ट्रियंफी ने कहा कि द वायर भारत के डिजिटल न्यूज़ क्षेत्र में हुए बदलाव का प्रमुख नाम है और इसकी गुणवत्तापूर्ण व स्वतंत्र पत्रकारिता को लेकर प्रतिबद्धता दुनिया भर के आईपीआई सदस्यों के … Read the rest
जज शेखर कुमार यादव ने कहा कि गाय को मौलिक अधिकार देने और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए सरकार को संसद में एक विधेयक लाना चाहिए और गाय को नुकसान पहुंचाने की बात करने वालों को दंडित … Read the rest
नयी दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को कहा कि फेक न्यूज (फर्जी खबर) और झूठ से मुकाबले के लिए नागरिकों को यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि प्रेस किसी भी प्रभाव से मुक्त हो … Read the rest
With failed economic promises to misbegotten economic reforms, relentless communal polarization, the crushing of civil dissent and the destruction of citizen’s fundamental right to liberty, the nationalist (fascist) Union Government has tried everything in its quiver to shore up the … Read the rest
मुसलमान विरोधी घृणा से मुक्ति फ़ौरी राष्ट्रीय काम है. इसमें पहले ही 70 साल की देर हो चुकी है. अब और देर नहीं की जा सकती. अगस्त के महीने में यह नहीं हो सकता कि चीखें भारत के आसमान को … Read the rest
India on completion of 74 years of the Independence from the British colonial rule on August 15, 1947 projects a very grim picture with all the public institutions corroded, hollowed out and dashed from within so much so that they … Read the rest
मुंबईः जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने के दो साल बाद पांच अगस्त 2021 की शाम को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने केंद्रशासित प्रदेश के लिए नई फिल्म नीति का ऐलान किया था.
श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल … Read the rest
काबुल: तालिबान ने शनिवार तड़के काबुल के दक्षिण में स्थित एक प्रांत पर कब्जा कर लिया और देश के उत्तर में स्थित प्रमुख शहर मजार-ए-शरीफ पर चौतरफा हमला शुरू कर दिया. अफगान अधिकारियों ने यह जानकारी दी.
लोगार से सांसद … Read the rest
Union Government in the Ministry of Home Affairs (MHA) is not keen to enact a law to prevent mob lynching and hate crimes in keeping with the judgment of July 17, 2018 by the Supreme Court of India in Tehseen … Read the rest
