सोवियत महल के विघटन के साथ ही समाजवाद का पतन शुरू हो गया और अब दुनिया के अधिकांश देशों से करीब-करीब विदा हो चुका है। संसदीय लोकतंत्र के आवरण में पूंजीवाद समस्त जगत में अपना पैंठ जमा चुका है। तथाकथित … Read the rest
India is home to 430 million (43 crore) mobile video gamers presently and the user base is estimated to go up to 650 million (65 crore) by 2025, a latest report by Internet and Mobile Association of India (IMA) has … Read the rest
उस दिन- आठ अक्टूबर 1979- मैं मुजफ्फरपुर में था. मेरा परिवार तब वहीं था. हम एक दिन पहले पहुंचे थे. संघर्ष वाहिनी की राष्ट्रीय परिषद में भाग लेने. कनक (लिखना पड़ रहा है, भारी मन से- जो अब नहीं हैं) … Read the rest
Covid-19 induced pandemic since early 2020 has brought untold miseries to India with unprecedented loss of lives, livelihood, loss of jobs, innumerable/unaccounted/undercounted deaths for shortages of medicines, for lack of oxygen, lack of beds, people dying on roads, on pavements … Read the rest
Ranchi: Rahul Basu, Research Director at Goa Foundation, gave a public lecture on the topic Jharkhand’s minerals is our Jaydaad: how can we protect our family good? at Xavier Institute of Social Service, Ranchi on Thursday. “State government is not … Read the rest
With failed economic promises to misbegotten economic reforms, relentless communal polarization, the crushing of civil dissent and the destruction of citizen’s fundamental right to liberty, the nationalist (fascist) Union Government has tried everything in its quiver to shore up the … Read the rest
मुसलमान विरोधी घृणा से मुक्ति फ़ौरी राष्ट्रीय काम है. इसमें पहले ही 70 साल की देर हो चुकी है. अब और देर नहीं की जा सकती. अगस्त के महीने में यह नहीं हो सकता कि चीखें भारत के आसमान को … Read the rest
India on completion of 74 years of the Independence from the British colonial rule on August 15, 1947 projects a very grim picture with all the public institutions corroded, hollowed out and dashed from within so much so that they … Read the rest
Union Government in the Ministry of Home Affairs (MHA) is not keen to enact a law to prevent mob lynching and hate crimes in keeping with the judgment of July 17, 2018 by the Supreme Court of India in Tehseen … Read the rest