Category: Uncategorized

  • Fascist assault on digital media

    Fascist NDA Union Government has struck the people of India hard curtailing their fundamental rights to freedom of speech, freedom of expression and privacy by regimenting the social media and Internet based streaming of news and entertainments, which cannot be consumed by people with thinking minds. Government, which is authoritarian and arbitrary in its exercise…

  • DAV के 10वीं के पेपर में किसानों को ‘हिंसक उन्मादी’ कहने पर विवाद

    DAV के 10वीं के पेपर में किसानों को ‘हिंसक उन्मादी’ कहने पर विवाद

    किसानों को शरारती और हिंसक उन्मादी कहकर संबोधित करने पर चेन्नई का एक स्कूल विवादों में आ गया है. चेन्नई के डीएवी बॉयज स्कूल में 10वीं के परीक्षा पत्र में ट्रैक्टर रैली पर हिंसा को लेकर सवाल पूछा गया था, जिसमें किसानों को शरारती और हिंसक उन्मादी कहकर संबोधित किया गया. 11 फरवरी को गोपालपुरम…

  • Ban on mobile apps and regulation of social media

    Union Government in the Ministry of Electronics and Information Technology has undertaken exercise to promulgate Intermediaries Guidelines Rules to take on social media, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram etc., under consideration since 2018, following ban on 296 mobile apps on Android and iOs platforms. Simultaneously Ministry of Information and Broadcasting is in the process of setting…

  • दिशा रवि को जमानत

    दिशा रवि को जमानत

    किसान आंदोलन से जुड़े ‘टूलकिट’ मामले में गिरफ्तार 21 साल की पर्यावरण एक्टिविस्ट दिशा रवि को पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को जमानत दे दी। कोर्ट ने रवि को 1 लाख रुपये का निजी मुचलका जमा करने की शर्त पर जमानत दी है। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से आगे पूछताछ के लिए दिशा…

  • Question mark over monetisation of public assets

    Union Government’s proposal to monetize some vital public assets to reduce its public debt and to enhance infrastructural development for faster growth of the nation, as announced by Finance Minister in the General Budget 2021-22 in Parliament on February 1, 2021, is difficult to implement in view of the resistance from the States as land…

  • Union Government starts countering fake news

    NDA Union Government has begun countering fake news having set up a dedicated Fact Check Unit in Press Information Bureau (PIB). The Unit verifies the facts and disseminates correct information quickly. The Unit faces acute manpower crunch with no dedicated manpower. Personnel working there are information personnel charged to perform in the Unit in addition…

  • कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, 2 अक्टूबर तक बैठेंगे

    कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, 2 अक्टूबर तक बैठेंगे

    गाजीपुर बॉर्डर: कृषि कानून के विरोध में देशभर में शनिवार को चक्का जाम का किसान संगठनों ने आह्वान किया। दूसरी ओर गाजीपुर बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किसानों को संबोधित किया, इस दौरान उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें कहीं, जिसमें पहला की जब तक कानून वापसी नहीं, घर वापसी नहीं,…

  • आदिवासी समाज में व्यवस्थागत पतन के कारण और निवारण

    आदिवासी समाज में व्यवस्थागत पतन के कारण और निवारण

    झारखंड और बृहद झारखंड क्षेत्र के प्रमुख आदिवासी समाज में परंपरा के रूप में 1) नशापान 2) अंधविश्वास 3) ईर्ष्या-द्वेष 4) राजनीतिक कुपोषण और 5)  प्राचीन राजतांत्रिक स्वशासन पद्धति आदि सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक पतन के प्रमुख कारण हैं।  जिस पर आदिवासी समाज के पढ़े-लिखे और बुद्धिजीवी लोगों का सुधारात्मक पहल नगण्य है।  आदिवासीयों के सामूहिक…

  • म्‍यांमार में सेना द्वारा तख्‍तापलट पर दुनिया भर से विरोध

    म्‍यांमार में सेना द्वारा तख्‍तापलट पर दुनिया भर से विरोध

    पड़ोसी देश म्‍यांमार में एक बार फिर से सैन्‍य तख्‍तापलट पर भारत ने गहरी चिंता जताई है। भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा कि म्‍यांमार की घटनाएं चिंताजनक हैं। भारत ने कहा क‍ि हमने हमेशा ही म्‍यांमार में लोकतांत्रिक बदलाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का समर्थन किया है। भारत ने…

  • दुनिया हमें देख रही है: पूर्व एडमिरल एल रामदास ने पीएम मोदी से लेकर राष्ट्रपति कोविंद तक को लिखा पत्र..

    दुनिया हमें देख रही है: पूर्व एडमिरल एल रामदास ने पीएम मोदी से लेकर राष्ट्रपति कोविंद तक को लिखा पत्र..

    “मुझे पता है कि लाल किले को हमेशा पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के साथ रखा जाता है, खासकर 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे दिनों में। एक सेवा अधिकारी के रूप में मैंने लाल किला में कई कार्यक्रमों में भाग लिया है और इसलिए मुझे भी पता है कि यह किसी भी तरह संभव नहीं है…

  • झारखंड में 6 महीने से पेंशन बंद, कोविड राहत के कारण पैसा रोका गया

    झारखंड में 6 महीने से पेंशन बंद, कोविड राहत के कारण पैसा रोका गया

    लातेहार: बरवाडीह (लातेहार जिला) में छह माह से सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान न होने के विरोध में बरवाडीह में बुजुर्ग, विधवाएं और दिव्यांगजन कल बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए। कस्बे से होकर नारों के साथ रैली निकालने के बाद वे अपनी मांगों को लेकर प्रखंड कार्यालय पर धरने पर बैठ गए। धरना…

  • दीप सिद्धू के खिलाफ एफआईआर न किए जाने पर उठे सवाल

    दीप सिद्धू के खिलाफ एफआईआर न किए जाने पर उठे सवाल

    नई दिल्ली: कांग्रेस नेताओं ने बुधवार को नई दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान किसानों और पुलिस के बीच हुई झड़प के बाद किसान नेताओं के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पंजाब के सांसद जसबीर सिंह गिल डिंपा ने कहा, क्या किसी ने दीप सिद्धू…

  • आंदोलन बेकाबू, किसानों ने लाल किले पर अपना झंडा फहराया

    आंदोलन बेकाबू, किसानों ने लाल किले पर अपना झंडा फहराया

    नई दिल्ली: किसान आंदोलन पूरी तरह से बेकाबू हो गया है। पूर्व निर्धारित मार्ग से हटकर प्रदर्शनकारी किसान ट्रैक्टर पर सवार होकर लाल किला पहुंचे। और कुछ किसानों ने लाल किला परिसर में जमकर हंगामा काटा। प्रदर्शनकारी लाल किले पर वहां पर भी पहुंच गए जहां 15 अगस्त को लाल किले पर प्रधानमंत्री झंडा फहराते…

  • आंध्र प्रदेश: आशा कार्यकर्ता की मौत पर विरोध-प्रदर्शन, परिजनों का आरोप वैक्सीनेशन से मौत

    आंध्र प्रदेश: आशा कार्यकर्ता की मौत पर विरोध-प्रदर्शन, परिजनों का आरोप वैक्सीनेशन से मौत

    आंध्र प्रदेश: आंध्र प्रदेश (Andhara Pradesh) के गुंटूर में एक आशा कार्यकर्ता की मौत (Death) का मामला सामने आया है। उसके साथी कर्मचारियों का आरोप है कि उसकी मौत कथित तौर पर कोरोना वैक्सीन (Vaccine) लेने की वजह से हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कोरोना वैक्सीनेशन के बाद सरकारी सामान्य अस्पताल में रविवार (Sunday)…

  • DigiLocker or a tool of surveillance?

    App based DigiLocker system platform, set up by the Union Ministry of Electronics and Information Technology, under the DigiLocker Rules, 2016 as amended in 2017, in terms of the Information Technology Act, 2000, intends to enable people to store all their utility documents in digitized format for consumption of such documents by public and private…