नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को ऐतिहासिक फैसले में व्याभिचार को अपराध के दायरे से बाहर करते हुए अंग्रेजों के जमाने के कानून भारतीय दंड संहिता (आईपीएस) की धारा 497 को असंवैधानिक और मनमाना ठहराया। इसी के तहत व्यभिचार … Read the rest
भारत में मीडिया की विश्वसनीयता लगातार गिरी है, 2018 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 180 देशों की सूची में 2 अंक नीचे खिसकर 138वें पायदान पर आ गया है। कुछ महीनों पहल ही कोबरा पोस्ट द्वारा “ऑपरेशन 136” नाम … Read the rest
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही का सीधा प्रसारण होगा। इसकी शुरुआत शीर्ष अदालत से ही होगी। इसके लिए जल्दी ही दिशा निर्देश जारी किये जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान यह माना कि सीधा प्रसारण से जहां … Read the rest
नई दिल्ली:राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के मुताबिक भारत में 18 साल से कम उम्र की 40 फीसदी लड़कियां और 35 फीसदी लड़के स्कूलों से बाहर हैं, जो बाल तस्करी का शिकार हो सकते हैं। विशेषज्ञों ने 12वीं … Read the rest
नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को एक ऐतिहासिक फैसले में आधार को वैध ठहराया, लेकिन उसकी अनिवार्यता समाप्त कर दी। न्यायालय ने सरकारी वित्त पोषित सामाजिक लाभ योजनाओं, पैन और आयकर रिटर्न में आधार की वैधता को बरकरार रखा, … Read the rest
नई दिल्ली: महिलाओं एवं बच्चों के लिए प्रमुख अस्पताल अपोलो क्रेडल ने बुधवार को ‘एडवान्सड टेक्नोलॉजी नियोनेटल इन्टेन्सिव केयर युनिट (ईएनआईसीयू)’ को लॉन्च किया। ऐसा संभवत: भारत में पहली बार है कि नवजात की डिजिटल ट्रैकिंग के लिए इस तरह … Read the rest
नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को नई दूरसंचार नीति – राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 को मंजूरी दे दी, जिसे ‘सभी को ब्रॉडबैंड’ मुहैया कराने के लिए डिजायन किया गया है। केंद्रीय संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने इसकी घोषणा … Read the rest
पटना: बिहार सरकार राज्य में कानून व्यवस्था में सुधार के लाख दावे कर ले लेकिन हकीकत यह है कि राज्य के अपराधियों के हाथ में अब एके-47 की पहुंच हो गई है। हाल ही में मुंगेर जिले से कई एके-47 … Read the rest
New Delhi: In a landmark judgement, the Supreme Court on Wednesday upheld the legality of Aadhaar restricting it to disbursement of social benefits and junking its requirement for cell phones and bank accounts.
In a majority judgement, a five-judge bench … Read the rest