नई दिल्ली: काबुल में चीनी व्यवसायी वापस आ गए हैं, हालांकि चीन ने अभी तक तालिबान शासन को मान्यता नहीं दी है, लेकिन उसका इंतजार किया जा सकता है। काबुल में चाइना टाउन गतिविधियों से भरा हुआ है। यह पाकिस्तान में ग्वादर जैसा चीनी शहर नहीं है, बल्कि अफगानिस्तान में चीनी उद्यमों का समूह है। यह स्टील व्यापारियों, सौदा निमार्ताओं (डील मेकर्स) और कपड़ा व्यापारियों की आबादी वाली 10 मंजिला इमारतों का एक समूह है।
अब चाइना टाउन अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में निवेश के अवसर तलाशने में चीनी व्यापारियों की सुविधा के लिए एक बड़ा मंच बन गया है। चीनी राष्ट्र से संबद्ध मीडिया (चीन सरकार का मुखपत्र) ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, इसने एक अफगानिस्तान संस्थान की स्थापना की है, जो युद्धग्रस्त देश में निवेश के अवसरों और नुकसान की जांच करने के लिए चीनी विशेषज्ञों का एक समूह है। यह चीनी निवेशकों को कर्मियों की सुरक्षा, सरकारी संपर्क और बैंक विनिमय, कर और रसद सेवाएं जैसी सेवाएं प्रदान करेगा।
द चाइनाटाउन के एक कर्मचारी गाओ ने द ग्लोबल टाइम्स को बताया, हमने कई घरेलू उद्यमों, विश्वविद्यालय संस्थानों और अन्य संगठनों के साथ समझौते किए हैं, ताकि संगठनों और उद्यमों की जरूरतों को पूरा करने के लिए मंच का निर्माण किया जा सके।
चाइना टाउन को दो साल पहले 2019 में राजधानी काबुल में स्थापित किया गया था। यह एक विशाल परिसर है, जिसमें जूते, कपड़े, कपड़ा और केबल और अन्य वस्तुओं का उत्पादन करने वाले दर्जनों कारखाने हैं। यह एक मिनी टाउन की तरह है।
अफगानिस्तान में अधिकांश दैनिक आवश्यकताएं, जैसे प्लेट, कटोरे, बर्तन, धूपदान, बिस्तर, कालीन आदि चाइना टाउन में बनाए जाते हैं। चीनी उत्पादों का यहां लगभग कोई मुकाबला नहीं है।
तालिबान के हमले के दौरान इसे कुछ हफ्तों के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन यहां काम करने वाले सभी चीनी लोगों ने देश नहीं छोड़ा। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद, द चाइना टाउन फिर से खुल गया।
कर्मचारियों में से एक कैसी ने ग्लोबल टाइम्स को बताया, लेकिन हमने सुरक्षा कार्य को मजबूत किया है, जिसमें शहर के अंदर और बाहर सभी व्यक्तियों के शरीर की जांच शामिल है।
अब, अफगानिस्तान में चीनी नागरिक ज्यादातर सुरक्षित हैं और काबुल में चाइना टाउन अब तालिबान के संरक्षण में है। अफगानिस्तान में चीनी राजदूत वांग यू ने चीनी नागरिकों को आश्वासन दिया है कि तालिबान के नए नेतृत्व ने चीनी निवेशकों की रक्षा करने की कसम खाई है, क्योंकि जो कोई भी देश में रहता है वह अफगानों की मदद कर रहा है।
तालिबान, जिन्हें आर्थिक सहायता की सख्त जरूरत है, चीनी निवेश और सहायता पर निर्भर हैं। बीजिंग वह पेशकश कर सकता है जिसकी तालिबान को सबसे ज्यादा जरूरत है: राजनीतिक मान्यता और आर्थिक निवेश आदि। वहीं अफगानिस्तान बदले में चीन को बुनियादी ढांचे और उद्योग निर्माण में अवसर के साथ ही खरबों के खनिजों का दोहन करने की अनुमति दे सकता है।
स्टेट काउंसलर और विदेश मंत्री वांग यी ने एक बैठक में कहा, चीन ने अफगान लोगों की जरूरतों के अनुसार अफगानिस्तान को 20 करोड़ युआन का अनाज, सर्दियों की आपूर्ति, टीके और दवाएं तत्काल उपलब्ध कराने का फैसला किया है।
हालांकि चीन अभी भी अफगानिस्तान में बड़े निवेश से बच रहा है और वह इसे लेकर काफी सावधान है।
चीन इस कहावत से अच्छी तरह वाकिफ है कि अफगानिस्तान साम्राज्यों का कब्रिस्तान है और इसलिए वह हर स्थिति पर गौर करते हुए चलना पसंद कर रहा है। देश में बढ़ा हुआ निवेश अभी भी जोखिम भरा है, क्योंकि तालिबान प्रतिद्वंद्वी आतंकवादी समूहों के साथ संघर्ष में है।
अफगानिस्तान बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) का औपचारिक सदस्य है। अफगानिस्तान में दो सबसे बड़ी चीनी परियोजनाएं हैं – मेस अयनाक तांबे की खान, दुनिया की सबसे बड़ी में से एक, तथा दूसरी अमु दरिया में एक तेल क्षेत्र विकसित करने करना – लेकिन तालिबान और पिछली सरकार के बीच लड़ाई के कारण इन निवेशों का समर्थन करने के लिए संबंधित बुनियादी ढांचे के चीनी वादे कभी भी अमल में नहीं आए।
हालांकि, विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि अंतरराष्ट्रीय मान्यता, संभावित मंजूरी उपायों और क्षेत्रीय स्थिरता सहित कई अनिश्चितताएं हैं और तालिबान को बड़े निवेश से पहले उन प्रतिबद्धताओं को लागू करना चाहिए। चीनी विश्लेषकों का कहना है कि अफगानिस्तान की राजनीतिक स्थिरता के अलावा, चीन को देश के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने से पहले स्थानीय आतंकवाद से अवगत होना चाहिए।
(यह आलेख इंडिया नैरेटिव डॉट कॉम के साथ एक व्यवस्था के तहत लिया गया है)
–इंडिया नैरेटिव
एकेके/आरजेएस
