भोपाल: मध्य प्रदेश के छोटे व्यापारियों को अब गुमाश्ता कानून के तहत बनाए जाने वाले लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराना होगा। अब लाइसेंस एक बार ही बनाया जाएगा। यह ऐलान बुधवार को राज्य के श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने किया। सिसोदिया ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "राज्य में गुमाश्ता कानून के नवीनीकरण की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। इससे प्रदेश के लगभग 10 लाख से अधिक छोटे व्यापारी लाभान्वित होंगे।"
मध्अय प्ध्यारदेश में आध्यात्म विभाग द्वारा शासन संधारित देव स्थानों के पुजारियों की नियुक्ति और पदमुक्ति संबंधी प्रक्रिया निर्धारित कर दी गई है। पद रिक्त होने पर निर्धारित प्रक्रिया और नियमों का पालन किया जाकर नियुक्तियाँ प्रदान की जायेंगी। पुजारियों की नियुक्ति में वंश परम्परा और गुरू-शिष्य परम्परा को प्राथमिकता दी जायेगी। पुजारियों के नाम की प्रविष्टियाँ खसरे में भी की जायेगी। तहसील एवं पटवारी स्तर पर पुजारी पंजी संधारित होगी। खास बात यह है कि रिक्त पुजारी पद के लिए अभ्यर्थी के हिंदू होने की कोई अनिवार्यता नहीं है।
मध्यप्रदेश का गुलाबी गांव। नाम नवादपुरा जिला धार। आबादी करीब 12 सौ। यहां का हर मकान गुलाबी रंग में रंगा हुआ है। गुलाबी गांव की एक नहीं कई सारी खूबियां हैं। इस गांव ने बीते ढाई-तीन सालों में खुद अपने विकास की इबारत लिख कर पूरे देश में एक मिसाल कायम की है। गुलाबी गांव नवादपुरा ने देश के बडे शहरों को मात दे डाली। गांव में दाखिल होते ही यहां की रंगत दिखने लगती है। सडक के दोनों किनारों पर हरे-भरे पेड-पौधे सुकून देते हैं। दूर से ही टीलेनुमा पहाडी पर बने एक जैसे मकानों का चटख गुलाबी रंग। सडके चकाचक। कचरे का दूर-दूर तक नामो निशान नहीं। सीमेंट की सडकों के दोनों तरफ पेवर ब्लॉक। गांव से पहले ही आईएसओ
सीबीआई के नये प्रमुख आरके शुक्ला के बारे में जानिये जरूरी बातें -
एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, "समिति की अनुशंसा वाले पैनल के आधार पर दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 के अनुच्छेद 4 ए(1) के आधार पर गठित कैबिनेट की चयन समिति ने ऋषि कुमार शुक्ला को दो वर्ष के लिए सीबीआई के निदेशक के तौर पर चुना।
नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना से विवाद के बाद आलोक वर्मा को सीबीआई के प्रमुख के पद से हटाए जाने के 20 दिन बाद शनिवार को मध्यप्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ऋषि कुमार शुक्ला को सीबीआई का नया प्रमुख नियुक्त किया गया। सीबीआई प्रमुख का नाम तय करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय चयन समिति की बैठक के अगले दिन शुक्ला को दो वर्ष के कार्यकाल के लिए सीबीआई प्रमुख चुना गया। सीबीआई प्रमुख चुनने के लिए समिति पिछले नौ दिनों में दो बार बैठक कर चुकी है।
भोपाल: मध्य प्रदेश में 'जय किसान फसल ऋण माफी योजना' के लिए आवेदन भराए जाने की प्रक्रिया के दौरान बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। राज्य के मुख्यमंत्री कमलनाथ का दावा है कि किसान कर्ज के नाम पर 3,000 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है। राज्य में 'जय किसान ऋण माफी योजना' के तहत कर्जदार किसानों की सूचियां जारी किए जाने के साथ आवेदन भी भराए जा रहे हैं। 15 जनवरी से शुरू हुई आवेदन प्रक्रिया के दौरान बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। कहीं किसानों ने कर्ज नहीं लिया और कर्जदार बन गए, तो कहीं एक दशक से ज्यादा समय पहले मर चुके किसानों के नाम भी कर्ज है। इसके अलावा लिए गए कर्ज के मुकाब
भोपाल: मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री सज्जन वर्मा का विवादित बयान सामने आया है। फिल्मी सितारों को कांग्रेस का उम्मीदवार बनाए जाने की मांग पर वर्मा ने कहा कि कांगेस के नेता मर गए हैं क्या! राज्य सरकार के मंत्री वर्मा से बुधवार को संवाददाताओं ने पूछा, "भोपाल से करीना कपूर और इंदौर से सलमान खान को चुनाव लड़ाने की मांग उठ रही है। इस पर वर्मा ने कहा कि कांग्रेस में बड़े नेता हैं, कांग्रेस के नेता मर गए हैं क्या, जो फिल्मी कलाकारों को चुनाव लड़ाने की मांग की जा रही है।"
गुना: पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यहां मंगलवार को कहा कि मध्य प्रदेश में बनी कांग्रेस की सरकार आदिवासियों की सरकार है, इस सरकार के मंत्री आदिवासियों के सेवक हैं। कांग्रेस सरकार आदिवासियों को जल, जंगल और जमीन पर उनका हद दिलाएगी। साथ ही आदिवासियों पर दर्ज वन अपराध के मुकदमे वापस लिए जाएंगे। सिंधिया ने गुना संसदीय क्षेत्र के टकनेरा गांव में आदिवासी सम्मेलन में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की प्रदेश सरकार आदिवासियों की हर जरूरत का ध्यान रखेगी, उन्हें जमीन का हक और कब्जा दिलाया जाएगा। जल और जंगल पर आदिवासियों का कब्जा रहे, इसके लिए आ
भोपाल: विधानसभा के पटल पर रखी गई मध्य प्रदेष नियंत्रक एवं महालेखाकार (सीएजी) की रिपोर्ट में राज्य में 8017 करोड़ की गड़बड़ियां सामने आई हैं। कांग्रेस ने इस पर पहले की शिवराज सरकार पर हमला बोला है। सीएजी की गुरुवार की देर शाम को जारी हुई रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य में घोर वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं।
कांग्रेस के प्रवक्ता सईद जाफर ने सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर जारी विज्ञप्ति में बताया है कि शिवराज सरकार के काल में हुई वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा हुआ है।
भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार अभी लोकतंत्र सेनानियों (मीसाबंदियों) की पेंशन का निर्धारण फिर से करने के फैसले से मचे उबाल से अभी उबर नहीं पाई है कि लोक निर्माण मंत्री सज्जन वर्मा का बयान आया है कि कुछ गुंडों व अपराधियों तक को पेंशन दी जा रही है। मंत्री वर्मा ने रविवार को देवास में संवाददाताओं से कहा कि लगभग एक दशक पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब मीसाबंदियों को पेंशन देने का ऐलान विधानसभा में किया था, तब उन्होंने (वर्मा) इसका विरोध किया था।