वर्ष 1974 में गांधी मैदान (पटना) में लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा "संपूर्ण क्रांति' के उद्घोष को पचास वर्ष पूरे हो रहे हैं. उस आंदोलन का मकसद समाज और व्यवस्था में आमूल बदलाव करना था. मगर अफसोस कि वह लक्ष्य अधूरा रह गया! लेकिन उसकी जरूरत और प्रासंगिकता बनी हुई है. इसलिए उस आंदोलन और उस घोषणा को पचास साल होने पर महज औपचारिकता के लिए नहीं, इस दृष्टि से भी याद करने की जरूरत है कि उस अधूरे लक्ष्य को हम भूल नहीं जायें, बल्कि यह विचार कर सकें कि एक बेहतर समाज गढ़ने के उस स्वप्न को साकार करने के लिए क्या किया जा सकता है.

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने महागठबंधन का साथ छोड़ने के बाद अब तक कई बार इस बात को दोहरा दिया है कि अब हमेशा के लिए वो एनडीए के साथ आ गए हैं. अब उधर (महागठबंधन) कभी नहीं जाएंगे. नीतीश कुमार ने भले यह बात कह दी हो लेकिन उनके लिए आरजेडी में दरवाजा बंद नहीं हुआ है. अभी भी खुला है. खुद यह बात आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) ने कही है. शुक्रवार (16 फरवरी) को पत्रकारों से बातचीत में लालू ने सीएम नीतीश कुमार को एक तरह से खुला ऑफर दे दिया है.

रांची: झारखंड में चंपई सोरेन के नेतृत्व वाली नई सरकार के कैबिनेट का विस्तार किया गया है। शपथ लेने वालों में हेमंत सोरेन के भाई बसंत
सोरेन और चाईबासा के विधायक दीपक बिरुआ को छोड़ सभी पुराने चेहरे हैं। शुक्रवार को शाम साढ़े चार से पांच बजे के बीच राजभवन में आयोजित एक
समारोह में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आठ मंत्रियों को शपथ दिलाई।
इसके साथ ही चंपई सोरेन सरकार में मंत्रियों की संख्या 11 हो गई है। शपथ लेने वालों में कांग्रेस के डॉ. रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता एवं बादल और झामुमो के मिथिलेश ठाकुर, बसंत सोरेन, दीपक बिरुआ, मो. हफीजुल हसन और बेबी देवी शामिल हैं।

नई दिल्ली: मध्य प्रदेश में 2018 में हुए पिछले विधान सभा चुनाव के नतीजे से सबक लेकर भाजपा इस बार उन विधान सभा सीटों पर खास तैयारी कर रही है, जिन सीटों पर 2018 में उसे हार का सामना करना पड़ा था। खासतौर से उन 103 विधान सभा सीटों पर फोकस किया जा रहा है, जिन पर वर्तमान में कांग्रेस, सपा, बसपा और निर्दलीयों का कब्जा है। आपको याद दिला दें कि, इनमें से 39 सीटों पर भाजपा अपने उम्मीदवारों की पहली सूची पिछले महीने 17 अगस्त को ही जारी कर चुकी है। बताया जा रहा है कि विपक्षी दलों के कब्जे वाली बची हुई 64 सीटों पर बुधवार को होने वाली भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में अंतिम मुहर लगाई जा सकती है। सोम

कोहिमा: नगालैंड के मुख्यमंत्री नेफियू रियो ने सोमवार को कहा कि 1 सितंबर को हुई परामर्श बैठक में विधायकों और नागरिक समाज संगठनों (सीएसओ) द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार, चल रहे विधानसभा सत्र में वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक 2033 के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने तीन दिवसीय विधानसभा सत्र के पहले दिन वन विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि नगालैंड के मामले में भूमि और उसके संसाधन लोगों के हैं। रियो ने हालांकि यह भी कहा कि अगर विकास या सुरक्षा संबंधी मामलों के लिए भूमि अधिग्रहण की जरूरत हो तो राज्य सरकार के साथ-साथ नगालैंड के लोगों को भी केंद्र सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए।

दिल्‍ली: राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। मोदी सरनेम मामले में सूरत कोर्ट के दो साल के सजा के फैसले के बाद राहुल गांधी की सदस्यता चली गई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को राहुल की सजा पर रोक लगा दी थी। कयास लगाया जा रहा था कि जिस तरह अफरा-तफरी में उनकी सदस्‍यता रद्द की गई थी शायद कोर्ट आदेश के बाद वैसी तुरत-फुरत उसे बहाल नहीं किया जाएगा। विलंब करने के पीछे लोकसभा सचिवालय दलील दे सकता है कि पहले कानूनविदों की सलाह ली जाएगी। लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं और राहुल गांधी एक बार फिर से वायनाड के स

नई दिल्ली: मणिपुर हिंसा पर सर्वे एजेंसी सीवोटर द्वारा किए गए एक विशेष सर्वेक्षण में सामने आया है  कि चार में से तीन से अधिक भारतीय  इस मामले पर नजर रखे हुए हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बड़ा बहुमत चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले में व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करें। इस सवाल पर कि क्या प्रधानमंत्री मोदी को मणिपुर में हिंसा रोकने के लिए व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करना चाहिए, कुल मिलाकर 80 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने 'हां' में उत्तर दिया।

जमशेदपुर/रांची: मणिपुर में उत्‍पाती तत्‍वों द्वारा दो युवतियों को नंगा कर परेड कराने की घटना पर पूर्व सांसद व सेंगेल अभियान के अध्‍यक्ष सालखन मुर्मू ने राष्‍ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर वहां राष्‍ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। पत्र का ब्‍योरा विस्‍तार से यहां प्रस्‍तुत है: 
1) मणिपुर में 4 मई 2023 की वीडियो द्वारा जो कुछ देश के सामने अभी आया है। वह दिल को दहलाने वाला है, पीड़ादायक है, मानवता को शर्मसार करता है। इसके लिए और अबतक जारी हिंसा के लिए राज्य सरकार को दोषी मानना गलत नहीं होगा। अतएव हमारी मांग है मणिपुर सरकार को अविलंब बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए।