न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, ए.एस. बोपन्ना और दीपांकर दत्ता की विशेष पीठ ने तीस्ता को नियमित जमानत देने से इनकार वाले गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया। शीर्ष अदालत ने आगे कहा कि उच्च न्यायालय का निष्कर्ष विकृत था।शीर्ष अदालत ने नियमित जमानत की अवधि बढ़ाते हुए कहा कि मामले में तीस्ता से हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट के समक्ष आरोपपत्र पहले ही दायर किया जा चुका है।
दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अपनी चार्जशीट में दावा किया है कि चाहे भारत हो या विदेश, शक्तिशाली राजनेता ने कई मौकों पर महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न किया। आईएएनएस द्वारा देखी गई 1599 पन्नों की चार्जशीट में 2016 में मंगोलिया के एक होटल के भोजन क्षेत्र में हुई "अनुचित यौन संपर्क" की एक विशिष्ट घटना पर प्रकाश डाला गया है। दो गवाहों ने पीड़िता के बयान का समर्थन करते हुए पुष्टि की कि उन्होंने सिंह द्वारा किए गए कथित कृत्य को देखा था। आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 164 के तहत। इस प्रकार आरोप पत्र में दावा किया गया है
साल 2019 में तबरेज अंसारी को चोर समझकर इतना पीटा गया था कि उनकी मौत हो गई. इस बहुचर्चित तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग केस में चार साल बाद झारखंड के सरायकेला की जिला अदालत ने फैसला सुना दिया है. इस केस से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने तबरेज अंसारी की हत्या में संलिप्त पाए गए 10 आरोपियों को दोषी करार दिया है. इसी मामले में दो आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है. इन सभी दोषियों की सजा पर सुनवाई 5 जुलाई को की जानी है.
नई संसद के उद्घाटन को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। 28 मई को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन के प्रस्तावित उद्घाटन को बड़ी संख्या में विपक्षी दलों ने बायकॉट करने का फैसला किया है। कांग्रेस पार्टी सहित देश के 19 विपक्षी दलों ने नई संसद के उद्घाटन का बायकॉट करने का ऐलान किया है। 19 दलों द्वारा जारी किए गए ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा गया है कि जब लोकतंत्र की आत्मा को संसद से चूस लिया गया है तो हमें नई इमारत में कोई मूल्य नहीं दिखता।
नई दिल्ली: 14 मई को कर्नाटक विधायक दल की बैठक ने तय कर दिया था कि सिद्धादमैया और शिवकुमार में से चुनने की जिम्मवारी आलाकमान निभायें। इसके बाद 15 मई की सुबह से ही कयास लगाये जाने लगे कि 75 वर्षीय सिद्धारमैया ही कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे। यह बातें एक गुप्त मतदान से उभर रही हैं।
ताजा ओपिनियन पोल के नतीजों से लगता है कि मोदी जी बजरंग बली को रिझाने में सफल नहीं हुए। बजरंग दल को बजरंगबली का चादर ओढ़ाने में लगी भाजपा के लिए कर्नाटक से खबर अच्छी नहीं है। एबीपी न्यूज और सीवोटर के सर्वे में 10 मार्च को होनवाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार बनाती हुई दिख रही है।
इंफाल: जातीय संघर्ष का भद्दा चेहरा एक बार फिर मणिपुर में छाया हुआ है, लेकिन इस बार इसका असर अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में भी महसूस किया गया है और यह लंबे समय तक जारी रह सकता है।
मणिपुर में जारी अशांति के मद्देनजर, 1600 से अधिक लोग असम के कछार जिले में सीमा पार कर गए हैं और 30 से अधिक लोगों, ज्यादातर महिलाओं और बच्चों ने मिजोरम के सैतुअल जिले में शरण ली है।
मणिपुर में जातीय हिंसा के बाद मेघालय की राजधानी शिलांग में कुकी और मेइती समुदाय के सदस्य गुरुवार रात आपस में भिड़ गए और पुलिस ने इस घटना के संबंध में 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। पहाड़ी शहर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।
मुंबई: महाराष्ट्र कांग्रेस ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक द्वारा 2019 के पुलवामा हमलों और भ्रष्टाचार पर हाल ही में दिए गए बयानों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी स्थिति स्पष्ट करने की मांग को लेकर पूरे राज्य में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। अधिकारियों ने यहां सोमवार को यह जानकारी दी।
राज्य के सभी जिलों में भारतीय जनता पार्टी सरकार की निंदा करने वाले पोस्टर, बैनर और मोदी शर्म करो, तुम शर्म करो के नारों के साथ विरोध प्रदर्शन किया गया।
कलबुर्गी (कर्नाटक): एक चौंकाने वाली घटना में कलबुर्गी के सरकारी अस्पताल में भर्ती एक महिला मरीज के साथ दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक आरोपी को दूसरे शख्स ने पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। उसकी पहचान महबूब पाशा के रूप में हुई है। यह घटना गुलबर्गा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (जीआईएमस) में हुई। पुलिस ने बताया कि शुक्रवार की रात 11 बजे आरोपी वार्ड में घुसा और घटना को अंजाम दिया। इस दौरान अस्पताल में मौजूद एक शख्स ने उसे पकड़ लिया और अधिकारियों को सौंप दिया। पीड़ित महिला का सात माह से अस्पताल में इलाज चल रहा है। ब्रह्मपुरा पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी से
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के खिलाफ बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की एक अदालत में उनकी टिप्पणी को लेकर मामला दर्ज किया गया हैै। कथित टिप्पणी में भागवत के उस बयान को रेखांकित किया गया है जिसे उन्होंने एक सभा के दौरान कही थी, कि "पंडितों ने अपने फायदे के लिए समाज को विभाजित किया"।
मुजफ्फरपुर के वरिष्ठ वकील सुधीर कुमार ओझा ने कहा, 'मोहन भागवत के बयान से पंडितों की भावनाएं आहत हुई हैं. इसलिए, मैंने उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी को निर्धारित की गई है।”