नई दिल्ली: ग्रामीण विकास मंत्री, झारखंड सरकार, दीपिका पांडे सिंह से आज नई दिल्ली में भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के सचिव की मुलाकात हुई । बैठक में मुख्य रूप से 15वें वित्त आयोग के अनुदान को शीघ्र स्वीकृत करने पर बल दिया गया। दीपिका पांडे सिंह ने स्पष्ट किया कि झारखंड सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता ग्राम पंचायतों को सशक्त कर ग्रामीण विकास को नई दिशा देना है। उन्होंने अपेक्षा व्यक्त की कि 15वें वित्त आयोग की अगली किस्त शीघ्र जारी की जाए, ताकि योजनाओं का लाभ सीधे गाँव-गाँव तक पहुँच सके। उन्होंने कहा कि अनुदान जारी होने से ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों को गति मिलेगी और आधारभूत संरचनाएँ मजबूत होंगी। इस पर पंचायती राज मंत्रालय के सचिव ने सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया।
बैठक के दौरान आरजीएसए के अंतर्गत अतिरिक्त फंड सहायता, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 प्रशिक्षण, सैटेलाइट आधारित दूरस्थ शिक्षा सुविधा, ग्राम पंचायतों का सोलराइजेशन तथा यूनिफाइड पंचायत डिजिटलाइजेशन से संबंधित प्रस्ताव भी रखे गए।
इस अवसर पर उनके साथ विभागीय सचिव मनोज कुमार (आईएएस), निदेशक (पंचायती राज, झारखंड) राजेश्वरी बी. तथा भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के Director (Capacity Building) विपुल उज्जवल सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे।
