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न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, ए.एस. बोपन्ना और दीपांकर दत्ता की  विशेष पीठ ने तीस्‍ता को नियमित जमानत देने से इनकार वाले गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया। शीर्ष अदालत ने आगे कहा कि उच्च न्यायालय का निष्कर्ष विकृत था।शीर्ष अदालत ने नियमित जमानत की अवधि बढ़ाते हुए कहा कि मामले में तीस्‍ता से…

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा एक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा उनके साथ जुलाई 2021 में हुई हेट क्राइम (घृणा अपराध) की घटना पर एफआईआर दर्ज करने में हुए ‘अत्यधिक विलंब’ पर नाराजगी जताते हुए कहा कि भारत जैसे एक धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म के आधार पर नफरत की भावना से…

National Judicial Data Grid (NJDG), an initiative of the Department of Justice in the Union Law Ministry with the approval of the Supreme Court of India, is a database of orders, judgments, and case details of 18,735 District and Subordinate Courts and High Courts created as online platforms under eCourts Project.  Official sources reveal that…

नई दिल्ली: पेगासस जासूसी मामले में जांच की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि इस मामले में केंद्र द्वारा कोई विशेष खंडन नहीं किया गया। इस प्रकार हमारे पास याचिकाकर्ता की दलीलों को प्रथम दृष्टया स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, हम एक विशेषज्ञ…

औरंगाबाद (महाराष्ट्र): भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) एन वी रमना ने शनिवार को देश में न्यायिक बुनियादी ढांचे पर प्रमुख चिंताओं को उजागर करते हुए कुछ चौंकाने वाली बातें कही। उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि देश में लगभग 20 प्रतिशत न्यायिक अधिकारियों के पास बैठने के लिए उचित कोर्ट रूम (न्यायालय कक्ष) तक…

नयी दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को कहा कि फेक न्यूज (फर्जी खबर) और झूठ से मुकाबले के लिए नागरिकों को यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि प्रेस किसी भी प्रभाव से मुक्त हो और निष्पक्ष तरीके से जानकारी मुहैया कराए. जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि अधिनायकवादी (तानाशाही) सरकारें…