कोरोनाः हेल्‍थ वर्कर्स का बीमा कवर बन्‍द किया केंद्र सरकार ने, ड्युटी पर मौत से मिलता था  50 लाख 

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केंद्र सरकार की इस योजना को मार्च 2020 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य कोरोना हेल्थ वर्कर्स को सुरक्षा मुहैया कराना था जिससे कोरोना वॉरियर्स की मौत होने पर उनके परिवार की देखभाल हो सके। एक ओर जहां देश में कोरोना की दूसरी लहर तेजी से फैल रही है। लाखों की संख्या में लोग पॉज़िटिव पाये जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार ने कोरोना वॉरियर्स को मिलने वाली बीमा योजना को वापस ले लिया है। इस योजना के तहत ड्यूटी में हेल्थ वर्कर्स की मौत होने पर परिजनों को 50 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलता है।

मध्य प्रदेश में कांग्रेस, सपा व बसपा की सीटों पर भाजपा की विशेष तैयारी

Approved by admin on Tue, 09/12/2023 - 11:48

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नई दिल्ली: मध्य प्रदेश में 2018 में हुए पिछले विधान सभा चुनाव के नतीजे से सबक लेकर भाजपा इस बार उन विधान सभा सीटों पर खास तैयारी कर रही है, जिन सीटों पर 2018 में उसे हार का सामना करना पड़ा था। खासतौर से उन 103 विधान सभा सीटों पर फोकस किया जा रहा है, जिन पर वर्तमान में कांग्रेस, सपा, बसपा और निर्दलीयों का कब्जा है। आपको याद दिला दें कि, इनमें से 39 सीटों पर भाजपा अपने उम्मीदवारों की पहली सूची पिछले महीने 17 अगस्त को ही जारी कर चुकी है। बताया जा रहा है कि विपक्षी दलों के कब्जे वाली बची हुई 64 सीटों पर बुधवार को होने वाली भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में अंतिम मुहर लगाई जा सकती है। सोम

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नगालैंड विधानसभा विवादास्पद वन विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव पारित करेगी : सीएम रियो

Approved by admin on Tue, 09/12/2023 - 11:45

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कोहिमा: नगालैंड के मुख्यमंत्री नेफियू रियो ने सोमवार को कहा कि 1 सितंबर को हुई परामर्श बैठक में विधायकों और नागरिक समाज संगठनों (सीएसओ) द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार, चल रहे विधानसभा सत्र में वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक 2033 के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने तीन दिवसीय विधानसभा सत्र के पहले दिन वन विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि नगालैंड के मामले में भूमि और उसके संसाधन लोगों के हैं। रियो ने हालांकि यह भी कहा कि अगर विकास या सुरक्षा संबंधी मामलों के लिए भूमि अधिग्रहण की जरूरत हो तो राज्य सरकार के साथ-साथ नगालैंड के लोगों को भी केंद्र सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए।

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राहुल गांधी फिर से सांसद बने

Approved by admin on Mon, 08/07/2023 - 11:28

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दिल्‍ली: राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। मोदी सरनेम मामले में सूरत कोर्ट के दो साल के सजा के फैसले के बाद राहुल गांधी की सदस्यता चली गई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को राहुल की सजा पर रोक लगा दी थी। कयास लगाया जा रहा था कि जिस तरह अफरा-तफरी में उनकी सदस्‍यता रद्द की गई थी शायद कोर्ट आदेश के बाद वैसी तुरत-फुरत उसे बहाल नहीं किया जाएगा। विलंब करने के पीछे लोकसभा सचिवालय दलील दे सकता है कि पहले कानूनविदों की सलाह ली जाएगी। लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं और राहुल गांधी एक बार फिर से वायनाड के स

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देश के तीन चौथाई लोग चाहते हैं कि मणिपुर पर पीएम तुरंत हस्‍तक्षेप करें, मुख्‍यमंत्री बीरेन सिंह इस्‍तीफा दें- सर्वे

Approved by admin on Sun, 07/23/2023 - 19:57

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नई दिल्ली: मणिपुर हिंसा पर सर्वे एजेंसी सीवोटर द्वारा किए गए एक विशेष सर्वेक्षण में सामने आया है  कि चार में से तीन से अधिक भारतीय  इस मामले पर नजर रखे हुए हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बड़ा बहुमत चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले में व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करें। इस सवाल पर कि क्या प्रधानमंत्री मोदी को मणिपुर में हिंसा रोकने के लिए व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करना चाहिए, कुल मिलाकर 80 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने 'हां' में उत्तर दिया।

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मणिपुर की भाजपा सरकार को बर्खास्‍त कर राष्‍ट्रपति शासन लगे: सालखन

Approved by admin on Fri, 07/21/2023 - 10:18

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जमशेदपुर/रांची: मणिपुर में उत्‍पाती तत्‍वों द्वारा दो युवतियों को नंगा कर परेड कराने की घटना पर पूर्व सांसद व सेंगेल अभियान के अध्‍यक्ष सालखन मुर्मू ने राष्‍ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर वहां राष्‍ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। पत्र का ब्‍योरा विस्‍तार से यहां प्रस्‍तुत है: 
1) मणिपुर में 4 मई 2023 की वीडियो द्वारा जो कुछ देश के सामने अभी आया है। वह दिल को दहलाने वाला है, पीड़ादायक है, मानवता को शर्मसार करता है। इसके लिए और अबतक जारी हिंसा के लिए राज्य सरकार को दोषी मानना गलत नहीं होगा। अतएव हमारी मांग है मणिपुर सरकार को अविलंब बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए।

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सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट का आदेश रद्द किया, तीस्ता सीतलवाड़ को दी नियमित जमानत

Approved by admin on Wed, 07/19/2023 - 21:58

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न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, ए.एस. बोपन्ना और दीपांकर दत्ता की  विशेष पीठ ने तीस्‍ता को नियमित जमानत देने से इनकार वाले गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया। शीर्ष अदालत ने आगे कहा कि उच्च न्यायालय का निष्कर्ष विकृत था।शीर्ष अदालत ने नियमित जमानत की अवधि बढ़ाते हुए कहा कि मामले में तीस्‍ता से हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट के समक्ष आरोपपत्र पहले ही दायर किया जा चुका है।

बृजभूषण के खिलाफ चार्जशीट में यौन उत्पीड़न के सूक्ष्म विवरणों का खुलासा

Approved by admin on Wed, 07/19/2023 - 21:43

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दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अपनी चार्जशीट में दावा किया है कि चाहे भारत हो या विदेश, शक्तिशाली राजनेता ने कई मौकों पर महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न किया। आईएएनएस द्वारा देखी गई 1599 पन्नों की चार्जशीट में 2016 में मंगोलिया के एक होटल के भोजन क्षेत्र में हुई "अनुचित यौन संपर्क" की एक विशिष्ट घटना पर प्रकाश डाला गया है। दो गवाहों ने पीड़िता के बयान का समर्थन करते हुए पुष्टि की कि उन्होंने सिंह द्वारा किए गए कथित कृत्य को देखा था। आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 164 के तहत। इस प्रकार आरोप पत्र में दावा किया गया है

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तबरेज मॉब लींचिंग 2019: फैसला आया, 10 दोषी करार

Approved by admin on Wed, 06/28/2023 - 11:15

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साल 2019 में तबरेज अंसारी को चोर समझकर इतना पीटा गया था कि उनकी मौत हो गई. इस बहुचर्चित तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग केस में चार साल बाद झारखंड के सरायकेला की जिला अदालत ने फैसला सुना दिया है. इस केस से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने तबरेज अंसारी की हत्या में संलिप्त पाए गए 10 आरोपियों को दोषी करार दिया है. इसी मामले में दो आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है. इन सभी दोषियों की सजा पर सुनवाई 5 जुलाई को की जानी है.

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19 विपक्षी दलों ने नई संसद के उद्घाटन का बायकॉट का ऐलान किया

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नई संसद के उद्घाटन को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। 28 मई को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन के प्रस्तावित उद्घाटन को बड़ी संख्या में विपक्षी दलों ने बायकॉट करने का फैसला किया है। कांग्रेस पार्टी सहित देश के 19 विपक्षी दलों ने नई संसद के उद्घाटन का बायकॉट करने का ऐलान किया है। 19 दलों द्वारा जारी किए गए ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा गया है कि जब लोकतंत्र की आत्मा को संसद से चूस लिया गया है तो हमें नई इमारत में कोई मूल्य नहीं दिखता।

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