क्या यह नैतिक (या तार्किक) रूप से सही है कि किसी दैनिक अख़बार का संपादक नियमित रूप से किसी दूसरे दैनिक अख़बार में कॉलम लिखे—ख़ासकर तब, जब दोनों अख़बार एक ही भाषा में और एक ही क्षेत्र से प्रकाशित हो रहे हों? क्या यह स्थिति अप्रत्यक्ष रूप से यह सिद्ध नहीं करती कि वह कॉलम लिखने वाला संपादक अपने अख़बार की दृश्यता (Visibility) बढ़ाने में असफल रहा और इसलिए उसने ऐसे दूसरे अख़बार में जगह बनानी शुरू की, जो अपेक्षाकृत अधिक प्रसार (पाठक संख्या) और विश्वसनीयता रखता है? हाल ही में इस विषय पर देश के विभिन्न हिस्सों के पेशेवर पत्रकारों के बीच चर्चा हुई। अधिकांश ने माना कि यदि संबंधित अख़बारों के प्रबंधन (अर्थात मालिक) सहमत हों, तो किसी संपादक द्वारा अलग-अलग मीडिया संस्थानों में कॉलम लिखना स्वीकार्य है। हालाँकि, यदि किसी मीडिया संस्थान का संपादकीय प्रबंधन किसी कॉलम को बंद करना चाहता है, तो उस निर्णय को कॉलम लिखने वाले संपादक को सहजता से स्वीकार करना चाहिए। इसके अलावा, यदि किसी अख़बार का संपादक किसी कॉलमिस्ट को विशेष विषयों (कवरेज एरिया) पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहता है, तो इसे उस संपादक का विशेषाधिकार (Prerogative) माना जाना चाहिए, न कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सेंसरशिप। क्योंकि, भले ही संपादक-कॉलमिस्ट उस विशेष अख़बार में अपनी जगह खो दे, लेकिन उसके पास कहीं और (यहाँ तक कि अपने ही अख़बार में) मनचाहे मुद्दों पर लिखने का पूरा अधिकार रहता है।
हाल में पूर्वोत्तर भारत के मेघालय स्थित वरिष्ठ और पुरस्कार विजेता पत्रकार पैट्रिशिया मुखीम (संपादक, द शिलॉन्ग टाइम्स, जिसकी स्थापना 10 अगस्त 1945 को हुई थी) ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी, जिसके बाद यह बहस शुरू हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि द असम ट्रिब्यून (4 अगस्त 1939 से प्रकाशन) ने अचानक उनका नियमित कॉलम बंद करने का निर्णय लिया।
‘End of a journey with the Assam Tribune’ शीर्षक के साथ उन्होंने लिखा— “करीब एक दशक पहले, 2014 से पहले ही, असम ट्रिब्यून के तत्कालीन संपादक ने मुझसे कहा था कि मैं अख़बार के लिए पखवाड़े में एक कॉलम लिखूँ। मैंने सहमति दी, यह जानते हुए कि यह अख़बार स्वतंत्र और बेबाक विचारों को जगह देता है। कल मैंने एक लेख भेजा, जिसमें असम के मुख्यमंत्री और उनके विवादास्पद कदमों—विशेषकर उस बेदखली अभियान—की आलोचना थी, जो केवल अवैध प्रवासियों के ख़िलाफ़ नहीं था (क़ानून के अनुसार हो तो उचित है) बल्कि विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय को निशाना बना रहा था। मुझे संपादकीय टीम से संदेश मिला—‘प्रबंधन कहता है कि आपका लेख प्रकाशित नहीं किया जा सकता। आपको केवल मेघालय से संबंधित मुद्दों पर ही लिखना है।’ यह बात पहले कभी नहीं कही गई थी और मैंने पूरे क्षेत्र के मुद्दों पर टिप्पणी की थी। तब मुझे एहसास हुआ कि अनिवार्य रूप से वही हुआ है, जो होना था—मुख्यधारा का मीडिया, कुछ साहसी संस्थानों को छोड़कर, जो अब भी अपनी ज़मीन पर डटे हैं, वर्तमान सत्ता के विपरीत कोई भी चीज़ प्रकाशित करने से कतराता है। मुझे क्या लिखना है और कैसे लिखना है—यह बताना तानाशाही व्यवस्था की पहचान है। बंधनों में बँधकर विचारों को कैद करने से बेहतर है स्वतंत्र रहना।”
नई दिल्ली से इस लेखक से बात करते हुए स्वतंत्र पत्रकार, लेखक, प्रकाशक, और वृत्तचित्र व म्यूज़िक वीडियो निर्माता परांजॉय गुहा ठाकुरता ने कहा— “द शिलॉन्ग टाइम्स के संपादक को द असम ट्रिब्यून के लिए लिखना चाहिए या नहीं, यह दोनों प्रकाशनों के मालिकों/प्रकाशकों के बीच तय होने वाली बात है। यदि दोनों सहमत हों, तो इसमें कोई अनैतिकता नहीं है। अमेरिका में यह समय-समय पर होता रहता है। उदाहरण के लिए, न्यूयॉर्क टाइम्स के प्रमुख ने वॉशिंगटन पोस्ट के लिए भी लिखा है। हालाँकि, भारत में यह प्रथा आम नहीं है। जहाँ तक किसी लेख या कॉलम को स्वीकार या अस्वीकार करने का सवाल है, यह संपादक/प्रकाशक का अधिकार है। मेरा मानना है कि मुखीम जी इस बात से आहत हैं कि उनका कॉलम जिस तरीके से अस्वीकार किया गया और यह संदेश उन्हें किसी कनिष्ठ कर्मचारी के माध्यम से दिया गया। मुखीम जी उचित रूप से आहत हैं, और उन्होंने इसे कहीं और प्रकाशित कर, अपने एक दशक से अधिक पुराने संबंध को समाप्त करने का सही निर्णय लिया।”
मेघालय के एक अनुभवी पत्रकार (जिन्होंने नाम न बताने की शर्त रखी) ने इस मामले पर एक दिलचस्प मोड़ दिया। उनका कहना था कि यह सम्मानित महिला संपादक कई अन्य अख़बारों में भी मीडिया कॉलम लिखती थीं, जहाँ अक्सर उन्होंने भाजपा और उसके नेताओं (विशेषकर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा) की आलोचना की। लेकिन अपने गृह राज्य में उन्होंने मेघालय सरकार से सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे। वर्तमान में, जब कॉनराड के. संगमा (नेशनल पीपल्स पार्टी) मेघालय की सरकार चला रहे हैं और भाजपा उनकी सहयोगी है, वह कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर नरम रुख रखती हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि असम ट्रिब्यून प्रबंधन भाजपा विरोधी लेख छापने से डर रहा था या वह लेखक के एनपीपी सरकार के प्रति झुकाव को उजागर करना चाहता था (उन्हें केवल मेघालय के मुद्दों पर लिखने के लिए कहकर) और इस तरह एक वरिष्ठ संपादक द्वारा असम ट्रिब्यून में ‘मीडिया स्पेस के दुरुपयोग’ को रोकना चाहता था, जबकि उनका अपना शिलॉन्ग टाइम्स संगमा-सरकार के प्रति अनुकूल बना रहा।
मुंबई प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष गुरबीर सिंह ने इस लेखक से बात करते हुए कहा— “यदि कोई प्रकाशन किसी लेखक को नियमित कॉलम लिखने के लिए कहता है, तो उस लेखक के लेखन में संपादक को यह नहीं तय करना चाहिए कि कौन-सा विषय शामिल होगा और कौन-सा नहीं—इसे ‘प्रो-एस्टैब्लिशमेंट सेंसरशिप’ कहा जा सकता है। हालाँकि, यदि कोई लेखक (जो मेघालय का निवासी है) असम की सत्ताधारी पार्टी और नेताओं की आलोचना करता है, लेकिन अपने राज्य की सरकार (जहाँ वही असम की पार्टी सहयोगी है) के प्रति नरम है, तो यह अलग मुद्दा है, जिसे किसी अन्य मंच पर चर्चा के लिए उठाया जा सकता है।”
असम ट्रिब्यून प्रबंधन ने इस विवाद पर कोई टिप्पणी नहीं की है (और शायद आगे भी न करे)। उल्लेखनीय है कि कभी प्रतिष्ठित माने जाने वाले इस मीडिया समूह की आज आर्थिक स्थिति बेहद ख़राब है। कर्मचारियों को नियमित वेतन देने में भी दिक़्क़तें आ रही हैं। कर्मचारी यूनियन का कहना है कि लगातार दो महीने वेतन बकाया रहा। प्रबंधन ने इसका कारण असम सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय से करोड़ों रुपये के विज्ञापन भुगतान का लंबित रहना बताया। यह मीडिया समूह आमतौर पर सूचना, संपादकीय दृष्टिकोण और लेखों के प्रकाशन में अपनी विश्वसनीयता बनाए रखता रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में इन सिद्धांतों में स्पष्ट गिरावट दिखी है। इसने असम में सीएए-विरोधी आंदोलन का खुलकर समर्थन किया और केंद्र के 2015 से पहले पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर-मुस्लिम नागरिकों के लिए नागरिकता पहल के विरोध को बड़े पैमाने पर जगह दी। एक अन्य अवसर पर, कोविड-19 महामारी से ठीक पहले, इसने एक स्थानीय प्रेस क्लब चुनाव पर लगातार अपुष्ट रिपोर्टें प्रकाशित कीं, जिनमें एक परिचित व्यक्ति की छवि धूमिल करने की मंशा झलकती थी, जिससे इसकी साख पर आँच आई। इसकी वर्तमान दयनीय स्थिति कुछ घमंडी कर्मचारियों के कारण बनी, जबकि प्रबंधन एक मूक दर्शक बना रहा और बिगड़ते हालात को रोकने की कोई ठोस कोशिश नहीं की।
लेखक पूर्वोत्तर भारत के वरिष्ठ पत्रकार तथा दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के मामलों के जानकार हैं।
Nava Thakuria is a senior journalist based in Assam and his focus areas remain the eastern part of Bharat along with Nepal, Bhutan, Tibet (China), Myanmar and Bangladesh.