राज्य के कल्याण मंत्री श्री चमरा लिंडा ने कहा कि राज्य सरकार अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक विकास के लिए पूरी निष्ठा से कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि योजनाओं की नियमित समीक्षा से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुँचे तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही न होने पाए। श्री लिंडा शनिवार को प्रोजेक्ट भवन में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे।
मंत्री ने विभाग की विभिन्न योजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने विशेष रूप से प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के लंबित भुगतान पर ध्यान देने का निर्देश दिया।
श्री लिंडा ने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाएँ सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल हैं और केंद्र से लंबित राशि की उपलब्धता के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
बैठक में वन अधिकार अधिनियम, धरती आवास ग्राम उत्कर्ष योजना, संविधान अनुच्छेद 275 के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाएँ, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, सरना-मसना स्थल संरक्षण, छात्रावासों की स्थिति, आवासीय विद्यालयों की प्रगति तथा वाद्य यंत्र वितरण योजना जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई।
मंत्री ने निर्देश दिया कि सभी योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह विभाग को उपलब्ध कराई जाए ताकि प्रभावी निगरानी और मूल्यांकन किया जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुँचे और योजनाओं का असर वास्तविक रूप में दिखाई दे।
श्री लिंडा ने विभागीय अधिकारियों से आग्रह किया कि वे लाभार्थियों से सीधा संवाद स्थापित करें, उनकी समस्याएँ और सुझाव सुनें तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और समयबद्धता बनाए रखें।
मंत्री ने यह भी बताया कि राज्य सरकार आदिम जनजातियों के सर्वांगीण विकास के लिए विशेष रूप से संवेदनशील है। ये समुदाय राज्य की सांस्कृतिक और सामाजिक धरोहर का अभिन्न अंग हैं। सरकार उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और आजीविका के क्षेत्र में मजबूत पहल कर रही है। उन्होंने कहा कि आदिम जनजाति क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार और स्थायी रोजगार के अवसर सृजित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।
उन्होंने दोहराया कि सरकार की प्रतिबद्धता है कि सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के सबसे वंचित तबकों तक वास्तविक रूप में पहुँचे, ताकि विकास के परिणाम धरातल पर स्पष्ट रूप से नज़र आएँ।
बैठक में कल्याण सचिव श्री कृपा नन्द झा, कल्याण आयुक्त श्री कुलदीप चौधरी, विभिन्न जिलों के कल्याण पदाधिकारी एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
