रांची: झारखंड देश में पांचवा राज्य बन गया, जहां सरकारी वाहन के रूप में इलेक्ट्रिक कारों को शामिल किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग से न केवल पर्यावरण की सुरक्षा होगी, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा की भी बचत होगी। पेट्रोलियम पदार्थों पर निर्भरता कम होने से सभी को लाभ होगा। उक्त बातें मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड मंत्रालय में ऊर्जा विभाग द्वारा इलेक्ट्रिक कारों के उपयोग के शुभारंभ कार्यक्रम में कहीं। पहले चरण में ऊर्जा विभाग को इइएसएल से 20 कारें मिली है। अगले दो सप्ताह में 30 कारें और मिलेंगी। उन्होंने कहा कि राज्य के अन्य सरकारी विभाग भी इस मॉडल को अपनायें। आम लोग भी इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करें। इससे हमारा झारखंड स्वच्छ और हरित प्रदेश बना रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग से इस संबंध में पॉलिसी बनाने का निर्देश दिया है। इससे इ-मोबिलिटी को बढ़ावा मिलेगा।
कार्यक्रम में ऊर्जा विभाग के सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने कहा कि रांची में अब तक 12 चार्जिंग स्टेशन बनाये जा चुके हैं। आनेवाले समय में और चार्जिंग स्टेशन बनाये जायेंगे।
इस दौरान जेबीवीएनएल के प्रबंध निदेशक राहुल पुरवार, जेयूयूएनएल के प्रबंध निदेशक कुलदीप चौधरी, इइएलएल की निदेशक वित्त रेणू नारंग समेत अन्य लोग उपस्थित थे।
