एससी-एसटी-ओबीसी को यूनिवर्सिटी और कॉलेजों से पूरी तरह बाहर रखने के लिए लाए गए 13 प्वायंट रोस्टर के खिलाफ आंदोलन में आज नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव सीधे उतर पड़े. आरजेडी और बीएसपी तो इस आंदोलन में है ही. दिल्ली में बुधवार को संसद भवन ने आरजेडी व एसपी के सांसदों ने हाथ में तख्तियां लेकर 13 प्वाइंट रोस्टर का विरोध किया। मुलायम सिंह ने इस प्रदर्शन की अगुवाई की।
गौरतलब है कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के फैसला दिया था जिसने विश्वविद्यालय के एक विभाग को एक इकाई के रूप में मानने के पहले के तरीके के बजाय भर्ती में आरक्षण के लिए एक इकाई के रूप में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा था।
भर्ती में विभाग-वार आरक्षण 13 बिंदु रोस्टर विधि भी लाते हैं जो SC, ST, OBC वर्ग के लोगों के खिलाफ खतरनाक है और जो इन वर्गओं के लिए संवैधानिक आरक्षण को अप्रभावी बनाता है।
विश्वविद्यालय से जुड़े शिक्षक और जानकारों का कहना है कि भारतीय विश्वविद्यालयों में ब्राह्मणों और विशेषाधिकार प्राप्त जातियों का एकाधिकार होगा, जहां एससी, एसटी, ओबीसी समूहों का पहले से ही संकाय पदों पर प्रतिनिधित्व है।
इसके अलावा, 200-बिंदु रोस्टर प्रणाली लागू थी, जिसमें यह सुनिश्चित किया कि विश्वविद्यालय को एक इकाई मानकर शिक्षण पदों को आरक्षित किया गया था। तो, एक विभाग में आरक्षित सीटों की कमी की भरपाई अन्य विभागों के आरक्षित समुदायों के अधिक लोगों द्वारा की जा सकती है।
हालांकि, 13-बिंदु रोस्टर प्रत्येक विभाग को एक इकाई मानता है। इसलिए, लागू होने के लिए प्रत्येक आरक्षित वर्ग से कम से कम एक नियुक्ति के लिए, न्यूनतम 14 नियुक्तियां होनी चाहिए (इसलिए 13-सूत्रीय रोस्टर)। इससे आरक्षण पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और इसलिए हाशिए के समुदायों में गुस्सा है।
इस नई गणना से, कई विभागों में 90% से अधिक आरक्षित सीटें सामान्य श्रेणी में स्थानांतरित हो जाती हैं।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पिछले साल 05 मार्च, 2018 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के बाद एक नोटिस निकाला था, जिसमें विश्वविद्यालयों को विभाग-वार आरक्षण का पालन करने के लिए कहा गया था। विरोध के बाद जुलाई 2018 में उस नोटिस को रोक दिया गया था। चूंकि सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा है, अब विश्वविद्यालय 13 बिंदु रोस्टर विधि के अनुसार अपनी भर्ती प्रक्रिया को फिर से शुरू कर सकते हैं। NDA सरकार SC, ST और OBC समूहों के हितों की रक्षा के लिए एक विधेयक या अध्यादेश ला सकती है, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से ऐसे कोई संकेत नहीं मिले हैं।
