रांची: भाजपा विधायक बाबूलाल मराण्डी ने मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन को पत्र लिखकर पंचायत सचिव अभ्यर्थियों की परीक्षा के अन्तिम परिणाम प्रकाशित करने की मांग की है। अभ्यार्थियों का कहना है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग नियोजन नीति के मामले का कोर्ट में लंबित होने का बहाना बना कर पंचायत सचिव बहाली का अंतिम मेधा सूची प्रकाशित नहीं कर रहा जबकि उसी नियोजन नीति (पत्रांक-5938) के तहत अन्य एजेन्सियों(DRDA) ने संविदा आधारित बहालियां इसी वर्ष में की हैं, अतः यह सिद्ध है कि सोनी कुमारी केस में हाई कोर्ट द्वारा केवल हाई स्कूल शिक्षकों की बहाली पर ही रोक लागू है, JSSC IS(CKHT)2017 परीक्षा के रिजल्ट प्रकाशन पर नहीं।
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने वर्ष 2017 में 3088 पदों के लिए विज्ञापन निकाला। इसमें 6 तरह के पोस्ट थे। दो तरह के पोस्ट जिला स्तर और चार तरह के पोस्ट राज्यस्तर के थे। पंचायत सचिव पद के लिए 50 प्रतिशत सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की गई थी। इस वेकेंसी के लिए लिखित परीक्षा 21, 28 जनवरी और 4 फरवरी 2018 को हुई। सफल अभ्यर्थियों की स्किल और टाइपिंग टेस्ट 1 जुलाई से 8 जुलाई, 2019 तक हुई। उसके बाद इसमें सफल अभ्यर्थियों का डाक्यूमेंट्स वेरीफिकेशन 27 अगस्त से 31 अगस्त और 3 सितंबर से 7 सितंबर, 2019 तक दो पालियों में किया गया। डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के 11 माह बीत जाने के बाद भी फाइनल मेरिट लिस्ट का प्रकाशन नहीं किया गया है।
परीक्षार्थी पंचायत सचिव परीक्षा की मेरिट लिस्ट जारी करने की मांग को लेकर 20 मार्च, 2020 को मुख्यमंत्री आवास घेरने निकले थे। मोरहाबादी से निकले छात्र जब एसएसपी आवास के पास पहुंचे, तब उन्हें रोकने का प्रयास हुआ। जब परीक्षार्थी नहीं रुके तो उनपर लाठियां चली जिसमें कुछ अभ्यार्थी गंभीर रूप से घायल भी हुए थे खैर इन सबके बीच पंचायत सचीव के नियुक्ति कब होगी।अभ्यर्थियों का मांग है कि जल्द से जल्द नियुक्ति पूरा किया जाए।
