रांची: आज रांची अशोक नगर स्थित होटल जलसा इन में झारखण्ड नरेगा वाॅच द्वारा एक प्रेस कान्फ्रेस की गई। झारखण्ड में मनरेगा योजनाओं में सरकारी राशि गबन के मामले आते रहेे हैं। इसी क्रम में लातेहार जिला, मनिका प्रखण्ड के बड़काडीह पंचायत में शेड निर्माण में व्यापक पैमाने पर वित्तीय अनियमितता बरती गई है।
नरेगा वाॅच के जेम्स हेरेंज ने बताया कि स्थलीय जाँच रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा से निर्माणाधीन कुल 28 शेड की योजनाओं में कुल 41 लाख 95 हजार 220 रूपये सरकारी राशि की गबन की गई है, जिसमें 7लाख 52 हजार 856 रूपये मजदूर मद एवं 34 लाख 42 हजार 364 रूपये सामग्री मद की राशि सम्मिलित है। 2 योजनाओं ऐसी हैं जो धरातल पर है ही नहीं लेकिन उसकी राशि भी मजदूरी एवं सामग्री मद में निकासी कर ली गई है। सुअर शेड गैर कानूनी तरीके से वगैर ग्राम सभा एवं पंचायत कार्यकारिणी समिति द्वारा पारित किये ठेकेदारों एवं प्रखण्ड कर्मियों ने मिलकर प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई जबकि झारखण्ड सरकार, ग्रामीण विकास विभाग ने सुकर शेड का माॅडल प्राक्कलन 62750 रूपये का ही पूरे राज्य के लिए निर्गत किये हैं। तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी शंकराचार्य समद ने राज्य सरकार द्वारा निर्धारित माॅडल प्राक्कलन को दरकिनार करते हुए 2 लाख 62 हजार के योजना का प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की।
लाभुकों द्वारा दिये गये बयान के अनुसार ऐसी योजनाएँ जिनमें दिवाल का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, उनमें अधिकतम 10 मजदूरों ने एक सप्ताह कार्य किया था। इसका मतलब यह हुआ कि मजदूरी मद में मात्र 10080 रूपये ही वास्तविक खर्च हुई है। योजनाओं के मस्टर राॅल वास्तविक नरेगा श्रमिकों का नहीं करके फर्जी मजदूरों के नाम से जुलाई से अक्टूबर 2017 में संधारित की गई है। जबकि इस मौसम में सभी मजदूर अपने कृषि कार्यों में व्यस्त रहते हैं। जिला प्रशासन को पूरे मामले की जानकारी होने के बावजूद किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है।
सामाजिक कार्यकर्ता प्रो. ज्यां द्रेज ने कहा कि प्रधान मंत्री आवास योजना सरकार लगातार समीक्षा व निगरानी कर रही है, क्योंकि यह केंद्र सरकार की प्राथमिकता में है, लेकिन इसके तुलनात्मक में नरेगा का निगरानी व माॅनेटेरिंग नहीे कर रही है, क्योंकि यह कांगेेस सरकार द्वारा बनाया गया कानून था। उन्होनें कहा कि इसिलिए नरेगा में लूट माची हुई और भाजपा सरकार चुप-चाप बैठे तमाशा देख रही है।
प्रेस वार्ता में भोजन के अधिकार अभियान के राज्य संयोजक अशर्फीनंद प्रसाद, जिला परिषद सदस्य जारी सरोज हेम्बरोम, झारखंड नरेगा वाॅच से मिथिलेश कुमार सहित कई लोग शामिल थे।
