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Mumbai: IL&FS Financial Service (IFIN) has defaulted in payment obligations of bank loans (including interest), term and short-term deposits. According to a BSE filing, the bank loan (including interest) obligations were worth Rs 284.5 crore. As per the filing, the obligations on term deposit were Rs 103.53 crore and short-term deposit were worth Rs 52.43 crore.…

नई दिल्ली: दमदार अभिनय के साथ अपनी बेबाकी के लिए भी पसंद की जाने वाली अभिनेत्री राधिका आप्टे का कहना है कि नारीवाद (फेमिनिज्म) को लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति है और यही वजह है कि आजकल इसके मायने बदल गए हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि अगर कोई महिला खुद को फेमिनिस्ट कहती…

मोदी ने देशवासियों का अपमान किया : राहुल गांधी (राउंडअप)  (20:49)  सतना: कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने यहां गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देशवासियों का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस देश को वह बना रहे हैं, उनके (मोदी) पहले हाथी सो रहा था, उन्होंने (मोदी) आकर जगाया।…

नई दिल्ली: कई मुस्लिम याचिकाकार्ताओं ने गुरुवार को कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बाबरी मस्जिद-रामजन्मभूमि विवाद को वृहत संवैधानिक पीठ के पास भेजे जाने की याचिका खारिज करना उनके लिए कोई झटका नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को 2-1 के बहुमत से रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद मामले को बड़ी संवैधानिक पीठ के पास भेजे जाने की…

नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को ऐतिहासिक फैसले में व्याभिचार को अपराध के दायरे से बाहर करते हुए अंग्रेजों के जमाने के कानून भारतीय दंड संहिता (आईपीएस) की धारा 497 को असंवैधानिक और मनमाना ठहराया। इसी के तहत व्यभिचार (एडल्ट्री) अपराध था। फैसला सुनाने वाले एक न्यायाधीश ने कहा कि महिलाओं को संपत्ति नहीं समझा…

भारत में मीडिया की विश्वसनीयता लगातार गिरी है, 2018 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 180 देशों की सूची में 2 अंक नीचे खिसकर 138वें पायदान पर आ गया है। कुछ महीनों पहल ही कोबरा पोस्ट द्वारा “ऑपरेशन 136” नाम से किये गये स्टिंग ऑपरेशन ने बहुत साफ़ तैर पर दिखा दिया है कि मीडिया…

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही का सीधा प्रसारण होगा। इसकी शुरुआत शीर्ष अदालत से ही होगी। इसके लिए जल्दी ही दिशा निर्देश जारी किये जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट  ने अपनी सुनवाई के दौरान यह माना कि सीधा प्रसारण से जहां न्याय प्रणाली पारदर्शी बनेगी, वहीं इसकी जवाबदेही बढ़ जाएगी। शीर्ष अदालत के मुख्य न्यायाधीश दीपक…

नई दिल्ली:राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के मुताबिक भारत में 18 साल से कम उम्र की 40 फीसदी लड़कियां और 35 फीसदी लड़के स्कूलों से बाहर हैं, जो बाल तस्करी का शिकार हो सकते हैं। विशेषज्ञों ने 12वीं कक्षा तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की जरूरत पर जोर दिया गया, ताकि हाशिए और कमजोर…

नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को एक ऐतिहासिक फैसले में आधार को वैध ठहराया, लेकिन उसकी अनिवार्यता समाप्त कर दी। न्यायालय ने सरकारी वित्त पोषित सामाजिक लाभ योजनाओं, पैन और आयकर रिटर्न में आधार की वैधता को बरकरार रखा, जबकि बैंक खातों, मोबाइल कनेक्शन, स्कूल दाखिले और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में इसकी जरूरत को खारिज कर…

नई दिल्ली: महिलाओं एवं बच्चों के लिए प्रमुख अस्पताल अपोलो क्रेडल ने बुधवार को ‘एडवान्सड टेक्नोलॉजी नियोनेटल इन्टेन्सिव केयर युनिट (ईएनआईसीयू)’ को लॉन्च किया। ऐसा संभवत: भारत में पहली बार है कि नवजात की डिजिटल ट्रैकिंग के लिए इस तरह की अनूठी पहल की गई है। ईएनआईसीयू के माध्यम से अपोलो क्रेडल के विशेषज्ञ अस्पताल में…

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को नई दूरसंचार नीति – राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 को मंजूरी दे दी, जिसे ‘सभी को ब्रॉडबैंड’ मुहैया कराने के लिए डिजायन किया गया है। केंद्रीय संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने इसकी घोषणा की।  इस नीति का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक को 50 मेगाबिट्स प्रति सेकेंड (एमबीपीएस) की गति से…

पटना: बिहार सरकार राज्य में कानून व्यवस्था में सुधार के लाख दावे कर ले लेकिन हकीकत यह है कि राज्य के अपराधियों के हाथ में अब एके-47 की पहुंच हो गई है। हाल ही में मुंगेर जिले से कई एके-47 की बरामदगी, तस्करों की गिरफ्तारी और उनके बयानों ने इस बात की पुष्टि कर दी है…

New Delhi: In a landmark judgement, the Supreme Court on Wednesday upheld the legality of Aadhaar restricting it to disbursement of social benefits and junking its requirement for cell phones and bank accounts. In a majority judgement, a five-judge bench headed by Chief Justice Dipak Misra held that Aadhaar would be voluntary and not mandatory with…

नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि राज्य को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) के लोगों को पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए उनके पिछड़ेपन पर मात्रात्मक आंकड़े जुटाने की जरूरत नहीं है। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने केंद्र द्वारा अदालत के वर्ष 2006 में…

नई दिल्ली: आधार मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय की पांच सदस्यीय पीठ के सदस्य न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ने बुधवार को कहा कि आधार अधिनियम को धन विधेयक के रूप में नहीं लिया जा सकता और इसे धन विधेयक के रूप में पारित करना संविधान के साथ एक धोखा होगा। उन्होंने अपने एक अलग फैसले में कहा, “आधार…