नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को नई दूरसंचार नीति – राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 को मंजूरी दे दी, जिसे ‘सभी को ब्रॉडबैंड’ मुहैया कराने के लिए डिजायन किया गया है। केंद्रीय संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने इसकी घोषणा की। 

इस नीति का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक को 50 मेगाबिट्स प्रति सेकेंड (एमबीपीएस) की गति से सार्वभौमिक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना और 100 अरब डॉलर के निवेश को आकर्षित करना है। 

सरकार ने इसका मसौदा इस साल मई में तैयार किया था और दूरसंचार आयोग ने जुलाई में इसे मंजूरी प्रदान की थी। 

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए सिन्हा ने कहा कि इस नीति के अन्य लक्ष्यों के साथ सभी को ब्रॉडबैंड मुहैया कराना तथा 40 लाख नौकरियों का सृजन करना है। 

इसके अलावा, इस नीति का लक्ष्य साल 2020 तक सभी ग्राम पंचायतों को 1 जीबीपीएस (गिगा-बिट्स प्रति सेकेंड) की कनेक्टिविटी मुहैया कराना और साल 2022 तक 10 जीबीपीएस की कनेक्टिविटी मुहैया कराना है।