प्रधानमंत्री किसान योजना विषय पर कार्यशाला का आयोजन

गुमला: विकास भवन के सभागार में उपायुक्त शशि रंजन की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री किसान योजना विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में पावर पाॅइंट प्रजेन्टेशन के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान योजना से संबंधी विस्तृत जानकारी दी गई। 

कार्यशाला में उपायुक्त ने प्रधानमंत्री किसान योजना के लक्ष्य को हासिल करने के लिए किसानों को जल्द से जल्द सर्वे कर लेने को कहा। उन्होंने कहा लघु एवं सीमांत कृषकों का मानकों/योग्यता नुसार पारदर्शिता पूर्ण योजना के लाभुकों का चयन किया जाना है। रैयत लाभुकों की सूची तैयार कर भुगतान संबंधी विवरणी तैयार कर प्रधानमंत्री किसान पोर्टल के वेबसाइट पर अपलोड करना है। इसके पूर्व संग्रहित आँकड़ों का सत्यापन कर लेंगे। उपायुक्त ने बताया प्रधानमंत्री किसान योजना का शुभांरभ 24 फरवरी को होगा। उन्होंने 20 फरवरी तक सूची तैयार कर डाटा अपलोड कर लेने की बात कही। उन्होंने डाटा तैयार करने साथ ही स्वघोषणा पत्र भी रैयतों से लेने की बात कही। उन्होंने कहा आँकड़ा का भू-अभिलेख से मिलान करने, रैयत जिसको लाभ देना है व जीवित रहना चाहिए एवं पंजी 02 में दर्ज होना आवश्यक बताई। उन्होंने बताया 05 एकड़ से ज्यादा रैयत वाले अयोग्य होगा। 1.72 लाख के लक्ष्य को तीन फेज में हासिल किया जाना है। प्राथमिक सूची तैयार कर पंचायत से सत्यापन कराने का निर्देश देते हुए श्री रंजन ने कहा खरीदी जमीन की प्रकृति आवासीय न हो इसका ध्यान रखें। उन्होंने कहा कोई भी लघु सीमांत किसान परिवार अर्थात 5 एकड़ या उससे कम भूमि वाले किसान परिवार इससे वंचित ना रहे। अधिक से अधिक किसान परिवार के नाम पते, बैंक खाता, नंबर आधार तथा जिनके पास आधार नंबर ना हो उनका आधार एनरोलमेंट नंबर, मोबाइल फोन नंबर इत्यादि अपलोड कर दें। 

*विदित हो कि 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना की शुरुआत करेंगे। इसके तहत लघु और सीमांत कृषक परिवारों को प्रतिवर्ष ₹6000 डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से दिया जाना है। यह धन राशि चार-चार महीने के अंतराल में ₹2000 के तीन सामान किस्तों में दी जाएगी। इसके तहत जब भारत के प्रधानमंत्री 24 फरवरी को इसकी शुरुआत करेंगे तब देशभर के उन लघु एवं सीमांत किसान परिवार को जिनका डाटा चउापेंदण्दपबण्पद पर अपलोड कर दिया गया है, के अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से ₹2000 क्रेडिट हो जाएगा। 1 फरवरी 2019 को केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट में किसान सम्मान निधि की स्थापना की गई है। इसी निधि से लघु और सीमांत कृषकों के परिवारों को प्रत्येक वर्ष ₹6000 डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से दिया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान योजना किसानों की आय बढ़ेगी तथा किसानों के खेती में होने वाले छोटे-छोटे भी आए पूरे किए जा सकेंगे। साथ ही किसानी संस्कृति को बढ़ावा देगी और किसानों की आय क्षमता को भी बढ़ाने में मदद करेगी।*

कार्यशाला के अवसर पर उपायुक्त के अलावे परियोजना निदेशक आईटीडीए कृष्ण किशोर, अपर समाहर्ता आलोक शिकारी कच्छप, नेप निदेशक नयनतारा केरकेट्टा, जिला कृषि पदाधिकारी रमेश चन्द्र सिन्हा, जिला सचना पदाधिकारी हरेन्द्र सिंह, सभी अंचलाधिकारी, सभी प्रखण्डों के कम्प्यूटर आॅपरेटर व अन्य मौजूद थे।