राष्‍ट्रपति चुनााव:द्रौपदी एनडीए और यशवंत विपक्ष के प्रत्‍याशी

Approved by admin on Wed, 06/22/2022 - 08:43

:: न्‍यूज मेल डेस्‍क ::

रांची/जमशेदपुर: देश के नये राष्‍ट्रपति चुनाव को लेकर एनडीए ने झारखंड की पूर्व राज्‍यपाल द्रौपदी मुर्मू को अपना प्रत्‍याशी बनाया है। इधर, विपक्ष ने टीएमसी सांसद रहे यशवंत सिन्‍हा पर अपना दांव खेला है। सिन्‍हा मोदी के धूर विरोधियों में गिने जाते हैं। माना जा रहा है कि एनडीए राष्‍ट्रपति चुनाव में एड़ी चोटी एक करनेवाली है।

द्रौपदी मुर्मू को प्रत्‍याशी बनाये जाने पर झारखंड व अन्‍य आदिवासी इलाकों में एक खुशी की लहर देखी जा रही है। राष्‍ट्रीय सेंगेल अभियान के अध्‍यक्ष ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा है कि 

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पूजा सिंघल के सहयोगी ठेकेदारों के यहां ईडी की छापामारी, भारी अवैध संपत्ति के खुलासा का संकेत

Approved by admin on Wed, 05/25/2022 - 10:10

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रांची: झारखंड में पदस्‍थापित आइएएस पूजा सिंघल के बैकएन्‍ड नेटवर्क का दायरा काफी बड़ा है। ईडी ने मंगलवार को रांची और मुजफ्फरपुर के सात ठिकानों पर छापा मारी करते हुए यह संकेत दिया है। पूजा का करीबी विशाल चौधरी के ठिकानों से ईडी ने छापेमारी में बेहिसाब लेन-देन के साक्ष्य जुटाए हैं। झारखंड कैडर के कई आईएएस अधिकारियों से विशाल चौधरी के करीबी रिश्ते हैं। विशाल को आईएएस राजीव अरुण एक्का का करीबी माना जाता है, लेकिन उनके अलावा कई अन्य आईएएस व एक आईएफएस अधिकारी का भी विशाल के यहां आना-जाना था।

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उरांव जनजाति की महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार फैसले का सेंगेल ने स्‍वागत किया

Approved by admin on Tue, 04/26/2022 - 11:00

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रांची / जमशेदपुर: आदिवासी सेंगेल अभियान ने झारखंड हाई कोर्ट द्वारा 22 अप्रैल 2022 को उरांव जनजाति की महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार पाने को ऐतिहासिक फैसला बताते हुए का फैसले का स्वागत किया है। सेंगेल के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष सालखन मुर्मू ने कहा कि यह संविधानसम्मत होने के साथ-साथ स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव को समाप्त करता है। अतः आदिवासी समाज के अन्य सभी जनजातियों यथा संताल,मुंडा, हो, भूमिज आदि के बीच में भी इसको लागू करने का रास्ता प्रशस्त होता है। परंतु कतिपय आदिवासी संगठन प्रथा, परंपरा या कस्टम आदि के नाम पर संविधान- कानून विरोधी कुछएक प्राचीन क्रियाकलापों को जीवित रखने की वकालत कर समाज

किसानों के खिलाफ कथित टिप्पणी को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री के खिलाफ शिकायत

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गुरुग्राम: साइबर सिटी गुरुग्राम की जिला अदालत में कार्यरत दो वकीलों ने सोमवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के हाल ही में वायरल हुए एक वीडियो के आधार पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

वायरल वीडियो में मुख्यमंत्री चंडीगढ़ में भाजपा के किसान मोर्चा की एक बैठक के दौरान प्रदर्शन कर रहे किसानों के खिलाफ कथित तौर पर जैसे को तैसा रणनीति के बारे में बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

शिकायतकर्ता अधिवक्ताओं की पहचान मनदीप सेहरा और दिनेश कुमार के रूप में हुई है।

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सिद्धू के इस्तीफे पर कैप्टन अमरिंदर का दावा- दूसरी पार्टी कर सकते हैं ज्वाइन

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नवजोत सिंह सिद्दू के पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद पार्टी में अंतर्कलह एक बार फिर सामने आ गई है। मंगलवार को सिद्धू के साथ ही राज्य में मंत्री रजिया सुल्ताना, पंजाब कांग्रेस के महासचिव योगिंदर ढींगरा, गौतम सेठ ने पंजाब कांग्रेस के महासचिव (प्रभारी प्रशिक्षण) और गुलजार इंदर चहल ने पंजाब कांग्रेस के कोषाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इस बीच राज्य के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दावा किया कि सिद्धू अगले साल पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं।

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सरना धर्म कोड के लिए 30 सितंबर को पांच राज्‍यों में प्रदर्शन: संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस

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रांची:  टूनकीटोली, बरियातू में सरना धर्म कोड की मान्यता आंदोलन को नई ऊर्जा के साथ मंजिल तक पहुंचाने के लिए एक संयुक्त बैठक की गई। जिसमें पूर्व सांसद सालखन मुर्मू, अध्यक्ष, आदिवासी सेंगेल अभियान, फूलचंद तिर्की, अध्यक्ष केंद्रीय सरना समिति और सत्यनारायण लकड़ा, अध्यक्ष अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के  साथ सुमित्रा मुर्मू, संजय तिर्की विनय टोप्पो नीरा टोप्पो सोनी तिरकी ज्योति मुर्मू भुबनेश्वर लोहरा प्रमोद एक्का निर्मला कुजूर घनश्याम टुडू महेंद्रा बेक प्रदीप खलखो आदि  शामिल हुए। 

तालीम पर ताला : स्कूली शिक्षा पर आपात रिपोर्ट

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गरीब परिवारों के करीब 1,400 बच्चों के बीच हाल में किए गए एक सर्वेक्षण से पिछले डेढ़ साल के दौरान लंबे अरसे तक स्कूल बंद होने के अनर्थकारी नतीजे सामने आए हैं. सर्वेक्षण में शामिल ग्रामीण इलाकों के सिर्फ 8 फीसद बच्चे नियमित रूप से ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, 37 फीसद बिल्कुल पढ़ ही नहीं रहे हैं, और करीब आधे कुछेक शब्दों से ज्यादा नहीं पढ़ सकते. ज्यादातर अभिभावक चाहते हैं कि स्कूल जल्द से जल्द खुलें. ऊपर देखें स्कूल सर्वे 2021: प्रमुख नतीजे। 

आदिवासी हित के सवाल पर हेमंत सरकार का चेहरा बेनकाब हुआ : सालखन मुर्मू

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पूर्व सांसद व सेंगेल अभियान के अध्‍यक्ष सालखन मुर्मू ने एक विज्ञप्ति जारी कर कहा कि आखिर पुलिस अफसर रूपा तिर्की के मामले में हेमंत सरकार का जन विरोधी चेहरा बेनकाब हो गया है। सारे प्रपंचों को दरकिनार कर मान्य झारखंड उच्च न्यायालय ने इस मामले पर सीबीआई जांच का आदेश देकर झारखंड सरकार के मुंह में एक जोरदार थप्पड़ मारा है। न्याय की प्रक्रिया को जीवित रखा है। इस जीत के लिए रूपा के माता-पिता, सभी सहयोगी, जन संगठनों और वरिष्ठ वकील राजीव कुमार तथा पत्रकार तीर्थ नाथ आकाश के साथ सभी संघर्षशील जनता बधाई के पात्र हैं। सेंगेल ने कल 31.8.21 को भी 5 प्रदेशों में हेमंत सरकार का पुतला जलाकर सात मांगों के साथ

रूपा तिर्की के संदिग्ध मौत पर सीबीआई जांच न्याय की मांग है, गुप्ता कमीशन नहीं- सालखन मुर्मू

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रूपा तिर्की की मौत पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। आदिवासी सेंगेल अभियान के अध्‍यक्ष सालखन मुर्मू ने कहा है कि रूपा तिर्की मौत की जांच सीबीआई से कम बिल्‍कुल स्‍वीकार्य नहीं है। झारखंड सरकार द्वारा घोषित न्‍यायिक जांच के लिए गुप्‍ता कमीशन के गठन को उन्‍होंने आईवाश करार दिया। एक प्रेस विज्ञप्ति में सालखन बताते हैं कि झारखंड सरकार के मेमो नंबर -1860 तिथि- 8.6.2021 के मार्फत बोरियो थाना केस नंबर -127/ 2021 तिथि  9.5.2021 पर  रूपा तिर्की, सब इंस्पेक्टर, झारखंड पुलिस की अप्राकृतिक मौत की जांच के लिए गठित जस्टिस विनोद कुमार गुप्ता कमीशन बिल्कुल अनावश्यक और तथ्यों को छिपाने और भटकाने की कोशिश मात

टीएसी संशोधन पर सालखन की सख्‍त प्रतिक्रिया

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आदिवासी सेंगेल अभियान के अध्‍यक्ष सालखन मुर्मू ने टीएसी नियमावली संशोधन पर सख्‍त प्रतिक्रिया दी है। एक विज्ञप्ति जारी कर सालखन ने बताया है कि TAC (आदिवासी सलाहकार परिषद)  पर अमिताभ  कौशल के हस्ताक्षर से झारखंड सरकार द्वारा जारी 4.6.2021 का नोटिफिकेशन संविधान के पांचवी अनुसूची (अनुच्छेद 244(1))  प्रावधानों के  तकनीकी और आत्मा के खिलाफ प्रतीत होता है। पांचवी अनुसूची के पार्ट बी के धारा 4 की उप धारा 3 abc के तहत टीएसी के लिए रूल्स- रेगुलेशन बनाने और नियुक्ति आदि का अधिकार केवल राज्यपाल को है, मुख्यमंत्री को नहीं। यह अधिसूचना संविधान का खुला उल्लंघन है।