नई दिल्ली: कांग्रेस ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राफेल विमान सौदे में राष्ट्रहित के साथ समझौता करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने कहा कि सौदे में भारतीय वायु सेना (आईएएफ) उनकी जरूरत के 90 विमान से वंचित करके सरकारी खजाने से दसॉ को हर विमान पर 186 करोड़ रुपये का तोहफा दिया गया। कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने मीडिया की एक रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि 2015 में दिए गए 36 जेट लड़ाकू विमान के ऑर्डर में प्रति विमान 41 फीसदी अधिक कीमत पर सौदे किए गए। 

उन्होंने कहा, “मोदी ने संप्रग सरकार के दौरान के सौदे को रद्द करके जब 2015 में नये सौदे की घोषणा की तभी से एक सवाल बना हुआ है कि मोदी सरकार ने वायु सेना की 126 विमानों की जरूरतों को खारिज करके सिर्फ 36 राफेल विमान खरीदने का फैसला क्यों किया।”

चिदंबरम ने मीडिया को बताया, “इस सवाल का जवाब कभी किसी ने नहीं दिया, चाहे प्रधानमंत्री हों या रक्षामंत्री, वित्तमंत्री या कानून मंत्री। सबने किसी न किसी प्रकार से सिर्फ सौदे का बचाव किया।”

भारतीय वायुसेना की मांग पर 13 इंडिया स्पेसिफिक एन्हैंसमेंट (भारत केंद्रित सुधार) का जिक्र करते हुए चिदंबरम ने कहा कि सौदे की कीमत 1.3 अरब यूरो थी, जिसका भुगतान संप्रग और मोदी के सौदे दोनों में किया जाना था। 

उन्होंने कहा, “अगर 126 विमान खरीदे जाते तो दसॉ को साढ़े दस साल से अधिक अवधि में 1.4 अरब यूरो प्राप्त होता। लेकिन नए सौदे में सिर्फ 36 विमान खरीदे जा रहे हैं और इसकी प्राप्ति महज 36 महीनों में होंगी।”

उन्होंने कहा, “दसॉ को दो तरफा फायदा हुआ। पहला तो प्रति विमान कीमत बढ़ गई और दूसरा, अब सरकार फिर 90 विमानों का ऑर्डर देगी तो दसॉ फिर भारत केंद्रित सुधार की कीमत वसूलेगा।”

उन्होंने कहा, “सरकार ने देश के साथ दो तरह से नुकसान पहुंचाया है। पहला, वायुसेना को 90 विमानों से वंचित किया जिसकी उसे सख्त जरूरत है और दूसरा यह कि हर विमान पर 2.5 करोड़ यूरो यानी 186 करोड़ रुपये अधिक खर्च कर सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ाया।”