चेन्नई: कांग्रेस नेता व पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने बुधवार को कहा कि केंद्र में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद उनकी पार्टी द्वारा घोषित न्यूनतम आय गारंटी (न्याय) योजना को चरणों में लागू किया जाएगा। चिदंबरम ने कहा कि विशेषज्ञों के परामर्श के बाद यह घोषणा की गई है। इन विशेषज्ञों ने आश्वासन दिया है कि भारत में ऐसी योजना को लागू करने की क्षमता है क्योंकि देश का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 2019 और 2024 के बीच बढ़ेगा।

न्यूनतम आय योजना (न्याय) के अंतर्गत लाभार्थियों के बैंक खातों में 72,000 रुपये सीधे हस्तांतरित किए जाएंगे।

चिदंबरम के अनुसार, गरीबी उन्मूलन के लिए न्यूनतम आय होनी चाहिए और यह योजना भारत जैसे देश में केवल चरणों में लागू की जा सकती है।

उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत लगभग पांच करोड़ परिवारों को शामिल किया जाएगा। यह योजना विशेषज्ञ समिति द्वारा लागू की जाएगी।