झारखंड और बृहद झारखंड क्षेत्र के प्रमुख आदिवासी समाज में परंपरा के रूप में 1) नशापान 2) अंधविश्वास 3) ईर्ष्या-द्वेष 4) राजनीतिक कुपोषण और 5)  प्राचीन राजतांत्रिक स्वशासन पद्धति आदि सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक पतन के प्रमुख कारण हैं।  जिस पर आदिवासी समाज के पढ़े-लिखे और बुद्धिजीवी लोगों का सुधारात्मक पहल नगण्य है। 

App based DigiLocker system platform, set up by the Union Ministry of Electronics and Information Technology, under the DigiLocker Rules, 2016 as amended in 2017, in terms of the Information Technology Act, 2000, intends to enable people to store all their utility documents in digitized format for consumption of such documents by public and private agencies while delivering services to the citizens. DigiLocker Rules provide legal sanctity to all such documents as stored in in this platform.

किसी भी समूह, समुदाय या संगठन को अपनी मांगों के समर्थन या सरकार के किसी फैसले के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन सहित अन्य आंदोलनात्मक कार्यक्रम करने का अधिकार है. यह संवैधानिक भी है. मगर समाज के अन्य लोगों के स्वतंत्र विचरण के अधिकार को बाधित करने का नहीं. पता नहीं इस बारे में संविधान क्या कहता है, मगर 'बंद' का आयोजन निश्चय ही दूसरों को परेशान करने का कारण बनता है. इसकी तुलना जुलूस से नहीं की जा सकती. तब भी परेशानी होती है, पर थोड़े वक्त के लिए.

उत्तर भारत के किसी प्रदेश में प्रस्तावित फिल्म सिटी को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे परेशान हैं. क्योंकि इससे मुम्बई में रोजगार के अवसर कम हो जायेंगे. यह बेतुकी बात है. मुम्बई के अलावा कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बंगलूर आदि जगहों पर तो फिल्में बन ही रही हैं. एक और ऐसा सेंटर बनने से क्या फर्क पड़ जायेगा? शायद श्री ठाकरे को डर है कि उत्तर भारत में कहीं ऐसा केंद्र बनने से हिन्दी फिल्मों पर मुम्बई का एकाधिकार ख़त्म हो जायेगा और राज्य की आय और वहां रोजगार के अवसर भी कम हो जायेंगे. यह आशंका निराधार नहीं है.

आप बेरोजगारी, महंगाई, भूख, विस्थापन और कोरोना आदि का रोना रोते रहिये, धर्मान्धता फैलाने के लिए उनके पास एक से एक हथियार हैं, जो देश को बुनियादी मुद्दों से भटकाने के लिए कारगर हैं. ऐसा ही एक नया हथियार या शिगूफा है- लव जिहाद. उप्र की योगी सरकार ने इस पर एक अध्यादेश लाने का फैसला कर लिया है - अवैध धर्मांतरण विरोधी अध्यादेश. गत 24 नवम्बर को कैबिनेट से इसे मंजूरी मिलने बाद यूपी सरकार ने कहा कि यह  'महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए जरूरी था!' बढ़िया जोक है, नहीं?

Public broadcasters (Prasar Bharati) comprising All India Radio (AIR) and Door Darshan (DD) under the Prasar Bharati Act, 1990 (Broadcasting Corporation of India) are together facing acute human resource (manpower) crunch as never before.

विधानसभा के आधिकारिक नतीजों से कुछ लोगों (मैं भी उनमें शामिल हूं) की निराशा का एक कारण शायद यह है कि हमने ‘बेवजह’ कुछ ज्यादा उम्मीद पाल ली थी. यदि कथित चुनावी गड़बड़ियों के आरोपों को गलत मान लें तो, इसमें अपनी सदिक्षा के आलावा मीडिया रिपोर्टिंग का भी योगदान रहा, जो जमीनी सच्चाई को भांपने में नाकाम रहा. वैसे राजनीतिक पंडितों और सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्त्ता भी अक्सर ‘जनता’ के ‘जागरूक’ और समझदार होने को लेकर एक भ्रम में रहते हैं.

कतिपय मुसलिम देशों में फ्रांस के खिलाफ जारी आक्रोश प्रदर्शन निहायत अफसोजनक है. यह मुसलिम समुदाय पर जुनूनी/अतिवादी होने के पहले से लगते रहे आरोप को प्रकारांतर से पुष्ट करता है. गनीमत है कि भारतीय मुसलिम समाज के अनेक चर्चित नामचीन बुद्धिजीवियों ने इस उन्माद के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है. मगर अफसोस कि वे समग्र मुसलिम समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करते; जैसे कि (जन्मना) हिन्दू सेकुलर/वामपंथी समस्त हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करते. और अफ़सोस की बात यह भी है कि कथित सेकुलर जमात का एक हिस्सा भी इस जुनूनी हिंसा की निंदा करते हुए भी ‘किन्तु- परन्तु’ लगा रहा है.

Custodial deaths in India are a cold-blooded play of power and class, which cannot be viewed in isolation. When law enforcement agencies become perpetrators of violence, it becomes an ominous case of abuse of authority, which is antithetical to the rule of law-based system of democratic governance where human rights rule supreme. Custodial deaths are excesses by police force on citizens.