खुलासा: जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल बेहद हड़बड़ी में लाया गया था, भारी-भड़कम सरकारी अमले ने की थी 52 गलतियां
जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल 2019 में हुई त्रुटियों को केंद्र सरकार ने हटा दिया है। विपक्ष ने पिछले महीने आरोप लगाया गया था कि कानून जल्दबाजी में लाया गया है और इसमें कई त्रुटियां हैं। करीब एक महीने बाद सरकार ने गुरुवार को त्रुटियों में सुधार किया और इसके लिए तीन पन्ने का शुद्धि पत्र लाते हुए जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन कानून में सुधार करने की घोषणा की। संसद ने सात अगस्त को कानून पास किया था और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा इसे मंजूरी देने के बाद इसकी गजट अधिसूचना नौ अगस्त को जारी की गई थी।