नई दिल्ली: वरिष्ठ कांग्रेस नेता और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का कहना है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी (सपा) और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) गठबंधन से स्थायित्व के संकेत नहीं मिल रहे हैं, लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव में प्रदेश में कांग्रेस के परिणाम चौंकाने वाले होंगे। 

शीला दीक्षित ने आईएएनएस को दिए साक्षात्कार में कहा, "उनको एक साथ आने दीजिए। वे मिलते और जुदा होते रहे हैं और फिर साथ आ रहे हैं। मेरा अभिप्राय यह है कि उनमें स्थिरता नहीं है और वे स्थायित्व के संकेत नहीं दे रहे हैं। अब आगे देखते हैं।"

Curbing digital sexual abuse, regulation and shutting down apps that threaten safety of children has emerged a major problem of India. With brutalised and shattered children,  nation’s future is endangered. With the Union Cabinet having decided to amend the Prevention  of Child Sexual Offences Act (POCSO) to make its provisions stringent to curb rising sex abuse of children, it is expected child sex abuse that includes child pornography will be addressed considerably.

अगड़ों को आरक्षण संबंधी संविधान संशोधन बिल लोकसभा से पारित हो गया. हालाँकि अभी इसे जमीन पर आने की राह में अनेक बाधाएं हैं. वैसे खुद सरकार मान रही है कि यह आरक्षण संविधान के विरुद्ध है. तभी तो इसके लिए संविधान में संशोधन की जरूरत पड़ रही है.. इस संसद के संभवतः अंतिम सत्र के अंतिम दिन इसे पेश करने का मतलब यही है कि कुछ होना नहीं है. अभी इसे राज्यसभा से पारित करना होगा. फिर सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय अधिकतम पचास प्रतिशत की सीमा आड़े आयेगी. यह सब किसी चमत्कार हो भी जाये, तो इसे अदालती समीक्षा से गुजरना होगा. तब तक संसदीय चुनाव का समय आ जायेगा.

वर्ष का अंत आते आते अगले साल होनेवाले आम चुनाव को लेकर कयासों और नये समीकरणों की चर्चा तेज हो गयी है। सत्ता पक्ष हालिया नाकामियों के बाद नये सिरे से रणनीति बनाने में जुट गया है, उधर विपक्ष के जिस ‘महा गठबंधन’ की चर्चा हाल में चलती रही है, उसके आसार धूमिल पड़ने लगे हैं।

As a sequel to the Ministry of Home Affairs notification of December 20, 2018 authorising ten central security and intelligence agencies to intercept, monitor and decrepit all information on any computing device, Union Ministry of Electronics and Information Technology has issued a draft Information Technology (Intermediaries Guidelines) Rules under Section 79 of the Information Technology Act, 2000, to elicit response from internet service providers (intermediaries or online platforms) till January 15, 2019, to help the NDA Union Government notify the draft Rules for implementation.

NDA Union Government in the Ministry of Home Affairs (MHA) has issued a gazette notification authorizing ten Central Security and Intelligence Agencies to intercept, monitor and decrypt any information generated, transmitted, received or stored in any computer resource (computing device). The notification issued on December 20, 2018, under the Information Technology Act, 2000 and Rule 4 of the  Information Technology (Procedure and Safeguards for Interception, Monitoring and Decryption of Information) Rules, 2009 framed under the IT Act, 2000, as amended in 2008.

नई दिल्ली: सिक्किम के एकमात्र सांसद पी.डी. राय का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा अब धुंधला पड़ता जा रहा है और विपक्षी दलों का महागठबंधन अगर आकार ले लेता है तो भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लिए 2019 में सत्ता वापसी करना काफी मुश्किल होगा। 

पी.डी. राय की पार्टी सिक्किम डेमाक्रेटिक फ्रंट (एसडीएफ) केंद्र में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की घटक है।

भोपाल: मध्य प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में आ गई, कमलनाथ मुख्यमंत्री भी बन गए, मगर अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ऐसे मंत्रियों और अफसरों का चयन करना है, जिनमें 'टीम मध्य प्रदेश' नजर आए। यह उतना आसान नहीं है, जितना समझा जा रहा है, अब देखना होगा कि लगभग चार दशक का संसदीय अनुभव रखने वाले कमलनाथ 'टीम मप्र' बना पाते हैं या 'टीम नेता समर्थकों' की बनती है। 

Since the current NDA Union Government came to power in May 2014, there has been a systematic frontal attacks on the autonomy and independence of the national public institutions of Parliament, judiciary, Election Commission, education including Central Board of Secondary School Examinations, Reserve Bank of India, the national central bank, armed forces, investigative agencies like Central Bureau of Investigation, elected legislature and the free press.

कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को आजीवन कारावास की सजा हो गयी. एक बार फिर हमें यह कहने का मौका मिल गया कि हमारी न्याय व्यवस्था में ‘देर से ही सही, पर न्याय होता जरूर है. लेकिन पूरे 34 वर्ष बाद आया फैसला भी कोई न्याय है. अभी तो इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जायेगी, जहाँ पता नहीं अंतिम फैसला होने में कितना वक्त लगेगा. और अभी तो ऐसे सैकड़ों या शायद हजारों मामले अदालतों में लंबित हैं, कितने तो बंद भी कर दिये गये हैं. बहरहाल, यह फैसला स्वागतयोग्य तो है ही.