Covid-19 induced pandemic since early 2020 has brought untold miseries to India with unprecedented loss of lives, livelihood, loss of jobs, innumerable/unaccounted/undercounted deaths for shortages of medicines, for lack of oxygen, lack of beds, people dying on roads, on pavements of hospitals, black marketing of life saving drugs, black marketing of oxygen, indignity in deaths for cremation or burial of loved ones, never ending serpentine queue of dead bodies at crematoria and burial grounds, mismanagement in vaccines, deaths of more than 1000 medical doctors registered with Indian Medical

An exercise is afoot in the Ministry of Home Affairs in tandem with the Ministry of Electronics and Information Technology to ban Virtual Private Networks (VPNs) following recommendations of Parliamentary Standing Committee on Information Technology. Ban on VPNs will be incursive to people’s fundamental right to privacy and impact adversely corporates as it obscures ones identity on the Internet. VPN services establish secure connections between users and servers or services by routing the data through a remote server/servers thus disguising the users’ identity.

With failed economic promises to misbegotten economic reforms, relentless communal polarization, the crushing of civil dissent and the destruction of citizen’s fundamental right to liberty, the nationalist (fascist) Union Government has tried everything in its quiver to shore up the image of PM as a superman of himself that he has tirelessly built over the last seven years.

मुसलमान विरोधी घृणा से मुक्ति फ़ौरी राष्ट्रीय काम है. इसमें पहले ही 70 साल की देर हो चुकी है. अब और देर नहीं की जा सकती. अगस्त के महीने में यह नहीं हो सकता कि चीखें भारत के आसमान को ढंक लें: मुझे बचाओ और आप स्वाधीनता के बैंड बाजे के शोर से उन चीखों को दबा दें. स्वाधीनता का ऐसा पतन हमें क़बूल नहीं होना चाहिए.

आज का पाठ है- मृत्यु के साधारण तथ्य

अनेक हैं; मुख्य लिखो.

रघुवीर सहाय की कविता ने बहुत पहले कवि को उसका कर्तव्य बता दिया था. क्यों हर मृत्यु को एक नहीं मानना है, यह इसके बाद कविता स्पष्ट करती है…

वह सबको एक-सी नहीं आती

India on completion of 74 years of the Independence from the British colonial rule on August 15, 1947 projects a very grim picture with all the public institutions corroded, hollowed out and dashed from within so much so that they cannot stand up to provide theneeded  checks and balances on the democratically elected Union Government much less safeguard people’s fundamental rights enshrined in the rule of law based Constitutional democratic governance.

Union Government in the Ministry of Home Affairs (MHA) is not keen to enact a law to prevent mob lynching and hate crimes in keeping with the judgment of July 17, 2018 by the Supreme Court of India in Tehseen Poonawala case. MHA maintains there is no direction in the impugned judgment to this effect, it is learnt officially. However, the MHA shifts the responsibility to the States and Union Territories who administer Police and Public Order in the scheme of the Constitution of India to deal with mob lynching and hate crimes.

Union Ministry of Railways has planned investment of Rs.11.43 lakh crore in railways by 2024-25 in which Rail Land Development Authority (RLDA), a regulator set up to develop unutilized, surplus railwayland and air space for commercial utilisation keeping in view the futuristic use for the railways own requirements on Public-Private-Partnership (PPP) model to garner additional resources for modernization, up gradation and expansion of railways to meet futuristic challenges of increasing faster freight and passenger traffic.

Elderly abuse and ill-treatment have become far more frequent and unidentifiable during the corona virus induced pandemic than ever before notwithstanding the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 and Section 125 of the Criminal Procedure Code, 1973 that provide for all round maintenance and care for elderly. India needs a comprehensive policy and execution of welfare programmes for economic, social and emotional wellbeing of senior citizens.

5 जुलाई 2021 को भारत के इतिहास में और एक काला अध्याय जुड़ गया। धरती का सबसे बड़ा लोकतंत्र ने राजसत्ता से असहज सवाल पूछने वाले 84 वर्षीय फादर स्टेन स्वामी की संस्थागत हत्या कर दी। वे एक निडर, संवेदनशील, दृढ़संकल्पी, सशक्त एवं तटस्थ मानवाधिकार कार्यकर्ता, आंदोलनकारी, प्रशिक्षक, शोधकर्ता एवं लेखक थे। उनका जन्म 26 अप्रैल 1937 को तामिलनाडु के त्रिची में हुई थी। वे मई 1957 में येसु समाज से जुड़े एवं 1965 में पहली बार झारखंड आये और यहीं के हो गए। हालांकि उन्होंने विधिवतरूप से 1991 में आदिवासियों के बीच काम करना शुरू किया। वे ईसाई धर्मगुरू जरूर थे लेकिन धार्मिक गतिविधियों से दूर आदिवासियों के मानव अधिक

सरसंघचालक मोहन भागवत ने कुछ दिन पहले आरएसएस के ही एक अनुषंगी संगठन 'राष्ट्रीय मुसलिम मंच' के समारोह में जो कुछ कहा, उसे कल तक संघ केआलोचक रहे लोग भी स्वागतयोग्य और संघ के नजरिये में आ रहे सकारात्मक बदलाव का द्योतक बता रहे हैं. संघ यदि सचमुच संकीर्णता का त्याग कर दे, तो बेशक इसका स्वागत किया जाना चाहिए. इतना बड़ा संगठन यदि वास्तव में 'राष्ट्रीय' हो जाये और समस्त भारतीयों के हित में काम करने लगे, इससे अच्छा क्या होगा?