बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के पत्र पर तत्कालीन गृहमंत्री के खिलाफ सीबीआई जांच कराने का आदेश दिया था। आदेश को मद्देनजर गृहमंत्री देशमुख ने इस्तीफा दे दिया। अब नये गृहमंत्री दिलीप वाल्से पाटिल ने पदभार संभालते ही बताया कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के समक्ष बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दे रही है। महाराष्ट्र सरकार के अधिवक्ता सचिन पाटिल ने कहा, हमने बंबई उच्च न्यायालय के कल के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से एक याचिका दायर की है। हालांकि वाल्से पाटिल ने मीडियाकर्मियों से बात करते हुए यह भी बताया कि बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेशानुसार सरकार सीबीआई जांच में पूरा सहयोग करेगी।
बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार, सीबीआई देशमुख के खिलाफ परमबीर सिंह के आरोपों की 'प्रारंभिक जांच' करेगी और अपनी आगे की कार्रवाई तय करने से पहले 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी। गौर करने की बात है कि अदालत के फैसले के कुछ ही घंटे बाद देशमुख अपने पद से हट गए थे। लेकिन अब उन्होंने भी स्वतंत्र रूप से सुप्रीम कोर्ट में बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने पहुंच चुके हैं। देशमुख के वकील सुधांशु एस चौधरी ने कहा कि उन्होंने भी उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत में याचिका दायर की है।
इधर नवनियुक्त गृहमंत्री वाल्से-पाटिल ने स्वीकार किया कि उन्होंने राज्य में बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण समय में जिम्मेदारी संभाली है। प्रदेश की सत्तारूढ़ 16 महीने की महा विकास अघाडी सरकार कई तरह के संकटों से जूझ रही है।