नई दिल्ली: मोदी सरकार सोशल मीडिया को अपने नियंत्रण में लेने की तैयारी कर चुकी है। सरकार के मंत्री ने राज्य सभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी है। यानी अब तय हो गया है केंद्र सरकार सोशल मीडिया पर नियंत्रण करेगी। बृहस्पतिवार को राज्यसभा में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने इस बात की जानकारी दी।
दरअसल राज्यसभा में बृहस्पतिवार को एक प्रश्न पूछा गया कि क्या यह हकीकत है कि सरकार सोशल मीडिया को विनियमित करन के लिए या सोशल मीडिया के विनियमन के लिए कानून लाने की तैयारी कर रही है। इस सवाल के जवाब में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने कहा, 'हां। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 के अंतर्गत परिभाषित मध्यवर्ती संस्थाएं हैं। उन्हें आईटी अधिनियम की धारा 79 के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती संस्था दिशानिर्देश) नियम, 2011 के तहत अधिसूचित नियत नियमों का पालन करना होगा।'
बीते 21 अक्टूबर को पीएम मोदी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में जानकारी देते हुए दस्तावेज सौंपा था। इसके मुताबिक भारत में सोशल मीडिया को विनियमित करने के लिए नियम लागू करने की योजना है क्योंकि यह लोकतंत्र के लिए "अकल्पनीय व्यवधान" का कारण बन सकता है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार के इस दस्तावेज में बताया गया था कि फर्जी खबरों (फेक न्यूज) के प्रसार को रोकने के लिए सरकार को ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को विनियमित करने के लिए तीन महीने का समय चाहिए।
इस दस्तावेज के मुताबिक, "इस विनियमन से व्यक्तिगत अधिकारों और राष्ट्र की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए बढ़ते खतरों को रोकने में मदद मिलेगी।
बता दें कि कि सोशल मीडिया पर फेक न्यूज, हेट स्पीच जैसी चीजों को लेकर सरकार चिंतित है और इसके लिए काफी लंबे वक्त से इसकी निगरानी और नियमन के लिए लगी हुई है।