रांची: झारखंड में पदस्‍थापित आइएएस पूजा सिंघल के बैकएन्‍ड नेटवर्क का दायरा काफी बड़ा है। ईडी ने मंगलवार को रांची और मुजफ्फरपुर के सात ठिकानों पर छापा मारी करते हुए यह संकेत दिया है। पूजा का करीबी विशाल चौधरी के ठिकानों से ईडी ने छापेमारी में बेहिसाब लेन-देन के साक्ष्य जुटाए हैं। झारखंड कैडर के कई आईएएस अधिकारियों से विशाल चौधरी के करीबी रिश्ते हैं। विशाल को आईएएस राजीव अरुण एक्का का करीबी माना जाता है, लेकिन उनके अलावा कई अन्य आईएएस व एक आईएफएस अधिकारी का भी विशाल के यहां आना-जाना था।

Recent directive of the Indian Computer Emergency Response Team (Cert-In) requiring Virtual Private Network (VPN) service providers to store user data for five years, is  yet another step to make India a full fledged surveillance state following all other internet based free flow of information having already been policed by the current fascist union government. Journalists, activists and others who use VPNs to hide their Internet footprint will now be in quandary to think whether to use such devices.

On the eve of World Press Freedom Day, observed on May 3, the National Alliance of Journalists (NAJ) and the Delhi Union of Journalists (DUJ) have expressed shock and anger at increasing attacks on the media in the past year. the journalists’ bodies have demanded that a “comprehensive law be immediately enacted to protect media persons from arbitrary arrests and prosecutions.”

रांची / जमशेदपुर: आदिवासी सेंगेल अभियान ने झारखंड हाई कोर्ट द्वारा 22 अप्रैल 2022 को उरांव जनजाति की महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार पाने को ऐतिहासिक फैसला बताते हुए का फैसले का स्वागत किया है। सेंगेल के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष सालखन मुर्मू ने कहा कि यह संविधानसम्मत होने के साथ-साथ स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव को समाप्त करता है। अतः आदिवासी समाज के अन्य सभी जनजातियों यथा संताल,मुंडा, हो, भूमिज आदि के बीच में भी इसको लागू करने का रास्ता प्रशस्त होता है। परंतु कतिपय आदिवासी संगठन प्रथा, परंपरा या कस्टम आदि के नाम पर संविधान- कानून विरोधी कुछएक प्राचीन क्रियाकलापों को जीवित रखने की वकालत कर समाज

Police and Public Order are State subjects in keeping with the Seventh Schedule to the Constitution of India making the States and Union Territories primarily responsible for deployment of adequate infrastructural facilities, state-of-the-art technology gadgets, manpower and training of police to combat the menace of growing cyber crimes. However, the Central Government supplements the initiatives of the States/Union Territories (UTs) through advisories and schemes for the capacity building of their law enforcing agencies.

With a recent letter from Cabinet Secretary to Chairman and Chief Executive Officer, Railway Board in the Ministry of Railways asking him to intimate his office the monthly progress of privatization of Indian Railways, the process of its all round privatization has been fast tracked. This follows recommendations of a Panel on Rationalisation of Government Bodies and Proposal for the Ministry of Railways, headed by Principal Economic Advisor Sanjeev Sanyal in the Ministry of Finance.

प्रशांत किशोर ने एक टीवी चैनल के साथ इंटरव्यू में कहा है कि बीजेपी को हराने के लिए 2-3 महीने की मेहनत काफी नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई कितना भी करिश्माई नेता हो, 2-3 महीने पहले जाग कर बीजेपी को हराया नहीं जा सकता है।

International Women’s Day (IWD) is being celebrated all over the globe on March 8 every year. Theme of IWD-2022 is Break the Bias. Bias, whether deliberate or unconscious, makes it difficult for women to move ahead. It is not enough to recognize bias; action is required to level the playing field. Countries need to devise policies to end the bias so that women can prosper in different walks of life. There are statistics that show bias against women is extremely real. Governments are delivering; outcomes for women not so much.

चारा घोटाला और ‘साजिश का एंगल’

{ यह आलेख वर्ष 2018 में लिखा था, जब लालू प्रसाद को तीसरी बार चारा घोटाले के एक मामले में सजा सुनायी गयी थी. अब पांचवीं बार सजा मिलने पर भी, तब मैंने जो मुद्दे उठाये थे, अब प्रासंगिक हैं. इसलिए इसमें किंचित संपादन के अलावा किसी बदलाव की जरूरत नहीं लगी.}

राजनीतिक पंडितों का मानना है कि अग्रेसिव पोलिंग हमेशा सत्ता विरोधी लहर का परिणाम होती है। वहीं, अगर पोल प्रतिशत कम रहे तो माना जाता है कि सत्ता के खिलाफ कोई खास लहर नहीं है। ऐसे में वे ही लोग वोट डालने के लिए निकलते हैं, जिनको एक दल विशेष को वोट देना होता है। पोल प्रतिशत औसत रहने की स्थिति में माना जाता है कि विपक्षी दलों को पड़ने वाले वोट के आधार पर ही सत्ताधारी दल के लोग मतदाताओं को निकाल कर पोलिंग बूथों तक पहुंचाते हैं। इससे दोनों ही दलों को वोट पड़ता है। पश्चिमी यूपी में मतदाताओं के बीच कुछ इसी प्रकार का रुझान आता दिख रहा है। वहां मतदाताओं की भारी संख्या उम्मीदवारों के दिल के धड़कन को बढ़ा