नई दिल्ली: सरकार ने शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अतिरिक्त निदेशक एम. नागेश्वर राव को पद से हटा दिया और उन्हें फायर सर्विसेज और होम गार्ड का महानिदेशक बनाया गया है। राव 1986 बैच के ओडिशा कैडर के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारी हैं। उन्हें पिछले साल अक्टूबर में सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजे जाने के बाद अंतरिम निदेशक बनाया गया था। आलोक वर्मा को पद से हटाए जाने के एक दिन बाद राव को 11 फरवरी, 2019 को सीबीआई के कार्यकारी प्रमुख की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

नई दिल्ली: सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना को झटका देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को उनकी वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी रद्द करने की मांग की थी। 

न्यायमूर्ति नजमी वजीरी ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह अस्थाना के खिलाफ 10 सप्ताह में जांच पूरी करे।

न्यायमूर्ति वजीरी ने अस्थाना और निलंबित पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) देवेंद्र कुमार की याचिका पर फैसला 20 दिसंबर को सुरक्षित कर लिया था, जिसमें दोनों ने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की थी।

नई दिल्ली: आलोक वर्मा को सीबीआई (केंद्रीय जांच ब्यूरो) के निदेशक पद से हटाने पर विपक्षी दलों और कानूनी विशेषज्ञों ने जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि यह सरकार की 'हताशा' है 'क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राफेल जेट सौदे में कोई जांच नहीं चाहते हैं।' फैसले के आलोचकों ने यह भी पूछा कि चयन समिति वर्मा का पक्ष सुने बिना फैसला कैसे सुना सकती है।

कांग्रेस ने समिति के फैसले की आलोचना की और कहा कि मोदी ने यह दिखाया है कि वे राफेल सौदे की जांच से 'बहुत डर गए' हैं।

नई दिल्ली: कांग्रेस ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार पर सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा के उत्तराधिकारी को खोजने में 'जल्दबाजी' करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने कहा कि भाजपा सरकार राफेल घोटाले की संभावित जांच से भयभीत है, इसीलिए वह वर्मा का उत्तराधिकारी तलाशने की 'जल्दी' में है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा की नियति के बारे में निर्णय को लेकर उच्चस्तरीय चयन समिति की बैठक के एक दिन बाद कांग्रेस ने यह आरोप लगाया।

नई दिल्ली: आलोक वर्मा को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के निदेशक पद से गुरुवार को हटा दिया गया। उनको हटाने का फैसला तीन सदस्यीय एक उच्चस्तरीय चयन समिति द्वारा 2-1 के बहुमत से लिया गया। इससे दो दिन पहले सर्वोच्च न्यायालय ने उनको सीबीआई निदेशक के रूप में फिर से बहाल कर दिया था। सूत्रों के अनुसार, समिति के फैसले से पहले प्रधान न्यायाधीश द्वारा मनोनीत सदस्य न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी ने सरकार का पक्ष लेते हुए कहा कि उनको केंद्रीय सतर्कता आयोग की जांच के नतीजों के आधार पर पद से हटा दिया जाना चाहिए। 

नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के निदेशक आलोक वर्मा से अधिकार वापस लेने के सरकार के फैसले के खिलाफ वर्मा और एनजीओ कॉमन काज की याचिका पर गुरुवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। 

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र, केंद्रीय सर्तकता आयोग, सीबीआई, याचिकाकर्ता वर्मा, एनजीओ व अन्य की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित कर लिया।

आलोक वर्मा की याचिका में केंद्र के 23 अक्टूबर के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत सरकार ने वर्मा को देश की प्रमुख एजेंसी के निदेशक पद के अधिकारों से वंचित कर दिया था।

नई दिल्ली: मंगलवार को सीबीआई विवाद पर सुनवाई शुरू होते ही टल गई। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की नाराजगी ने मिनटों में ही सुनवाई को 29 नवंबर तक के लिए टाल दिया। चीफ जस्टिस ने कोर्ट में मौजूद पक्षों को यहां तक कह दिया कि आज सुनवाई के लिए आपमें से कोई भी डिजर्व नहीं करता है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर चीफ जस्टिस को गुस्सा क्यों आया।

नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को सरकारी अधिकारियों पर सीबीआई के कामकाज में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया। ताजा आरोप यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल ने एक मामले में दखल देने की कोशिश की थी। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला जारी रखते हुए मंगलवार को ट्वीट किया, "दिल्ली में 'चौकीदार चोर है' नामक एक क्राइम थ्रिलर चल रहा है। 

उन्होंने कहा, "नए एपिसोड में सीबीआई के डीआईजी ने एक मंत्री, एनएसए, विधि सचिव और कैबिनेट सचिव के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं।"

नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के निदेशक आलोक वर्मा को उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की जांच रपट पर जवाब देने के लिए कहा है। वर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोप एजेंसी के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना ने लगाए हैं।

अमरावती: आंध्र प्रदेश सरकार ने एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए राज्य में बिना इजाजत केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से छापा मारने या जांच करने पर पाबंदी लगा दी है। तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) की सरकार ने केंद्र सरकार के अधिकारियों और निजी व्यक्तियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर सीबीआई अधिकारियों को दी गई जांच के क्षेत्राधिकार की 'आम सहमति' को निरस्त कर यह आदेश जारी किया है।

चंद्रबाबू नायडू सरकार ने यह कदम सीबीआई में जारी संकट के बीच उठाया है जिसमें एजेंसी के निदेशक आलोक वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं।