झारखंड विधानसभा में 'रगड़ा नमाज-रूम पर' | News Mail India Bulletin 92

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यानी.. हम नहीं सुधरेंगे!.. एक बातचीत : झारखंड विधानसभा के प्रथम विधानसभाध्‍यक्ष (स्‍पीकर) इंदरसिंह नामधारी से बातचीत कर रहे हैं राजनीतिक पत्रकार चंदन मिश्र और फैक्‍ट फोल्‍ड के किसलय।

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Pulitzer Prizes to Indian-origin journalists & Citizen Journalism Honoured | International intellectuals Demanded Release of Bhima Koregaon Prisoners

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दुनिया भर में पत्रकारिता के सबसे सम्‍मानित पुरस्‍कार 'पुलित्‍जर पुरस्‍कारों' की घोषणा हुई है। लेकिन खबर यह है कि इस बार पुलित्‍जर प्राइज से सम्‍मानित दो नाम भारतीय मूल के हैं। मेघा राजगोपालन और नील बेदी। मेघा को satellite technology के सहयोग से खोजी पत्रकारिता करते हुए चीन के अत्‍यंत गोपनीय नजरबंदी शिविरों की रिपोर्टिंग के लिए यह पुरस्‍कार दिया गया है। वहीं भारतीय मूल के एक अन्‍य पत्रकार नील बेदी को फ्लोरिडा में एक लॉ एनफोर्समेन्‍ट अधिकारी द्वारा बच्‍चों के अधिकार हनन करने के खिलाफ रिपोर्टिंग के लिए यह लोकल रिपोर्टिंग पुरस्‍कार दिया गया। बतायें कि पुलित्‍जर पुरस्‍कारों की कडि़यों की श्रृंखल

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बोलो तो बस Good Good! बोलो.. 

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केंद्र की मोदी सरकार ने सुरक्षा व खूफिया विभाग से सेवानिवृत्त होनेवाले लोगों को मीडिया में संवाद करने, किताबें लिखने, अपने डोमेन अनुभव साझा करने, सार्वजनिक प्रवचनों में भाग लेने पर रोक लगाने के सख्त आदेश जारी किए हैं, ऐसा न करने पर उनकी पेंशन रोकी जा सकती है या वापस ली जा सकती है। क्‍या है इसके पीछे सरकार की मंशा?.. इसी प्रसंग में NewsMailIndia के किसलय के साथ बातचीत कर रहे हैं केंद्र सरकार के विभिन्‍न मंत्रालयों में प्रवक्‍ता रहे एवं केंद्रीय जनसंपर्क विभाग के निदेशक रहे मोहम्‍मद युनूस सिद्दीकी। ..

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तमाम शीर्ष पदों पर राजनैतिक रहनुमाओं के रहते क्‍यों झारखंड में उपेक्षित हैं आदिवासी?

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आज हमारे साथ बातचीत के लिये झारखंड के दो राजनीतिक शख्‍स मौजूद हैं। पहले डॉ अरूण उरावं.. पंजाब कैडर के IPS अधिकारी रहे डॉ उरांव ने 2014 में आइजी रैंक से स्‍‍वैच्छिक सेवानिवृति (वीआरएस) लेकर समाज सेवा में जुड़ने का मन बनाया। वह एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के रूप में काम करना चाहते हैं। कांग्रेस से राजनीति की शुरूआत की। अभी भाजपा में हैं। अरूण उरावं के बारे में एक बात स्‍पष्‍ट है कि वह है उनकी विचारधारा। किसी पार्टी की नहीं बल्कि अपने इलाके के आदिवासी समाज को कैसे ऊपर उठाया जाए?

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उत्‍तराखंड सरकार ने कुंभ श्रद्धालुओं का नया आंकड़ा जारी किया जो पूर्व घोषणा से 70 फीसदी कम है!

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देहरादून: कोरोना काल में भारत में कुंभ आयोजन को लेकर देश-दुनिया में फजीहत झेलने के बाद अब उत्‍तराखंड सरकार ने आंकड़ों को लेकर पलटी मारी है। आपको याद होगा उत्‍तराखंड सरकार ने कुंभ के आयोजन की सफलता और धार्मिक उत्‍साह का झंडा लहराते हुए बयान दिया था कि इस आयोजन में करीब 49 लाख श्रद्धालुओं गंगा में डुबकी लगायी थी। लेकिन अब स्‍थानीय प्रशासन ने पूर्व के उन आंकड़ों को खारिज करते हुए ताजा आंकड़ा पेश किया है जो पूर्व घोषणा की तुलना में करीब 70 फीसदी कम है। आंकड़ों की इस हेराफेरी पर पड़ताल और कई बयानों से दो सवाल उभर रहे हैं, पहली यह कि पूर्व में बताया गया आंकड़ा अगर मनगढंत और बढ़ा चढ़ा कर पेश किया

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