महान प्रोफेसर गुरू दास अग्रवाल जो बर्कले के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से दो वर्षों में पीएचडी करने के बाद विख्यात भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर में सीधे लेक्चरर से प्रोफेसर प्रोन्नत किए गए थे और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पहले सदस्य-सचिव के रूप में उन्होंने भारत में प्रदूषण नियंत्रण हेतु कई महत्वपूर्ण मानक तय किए, अंत में अपनी सरकार को गंगा को पुनर्जीवित करने के अपने आग्रह को न समझा पाए जिसकी कीमत उन्हें अपनी जान गवां कर देनी पड़ी। हरिद्वार में 112 दिनों तक सिर्फ नींबू पानी और शहद पर आमरण अनशन करने के पश्चात, जिसमें से आखिरी के तीन दिन निराजल रहे, 11 अक्टूबर, 2018, को ऋषिकेश

सालभर पहले हॉलीवुड में शुरू हुआ 'मीटू मूवमेंट' अब भारत में अपने शबाब पर है। आजकल महिलाएं रोजाना आगे आकर अपने साथ हुए उत्पीड़न का अनुभव साझा कर रही हैं। तनुश्री दत्ता से शुरू हुआ यह अभियान केंद्रीय मंत्री एम.जे.अकबर से होता हुआ फिल्मिस्तान के साजिद खान तक पहुंच गया है। महिलाओं का आपबीती पर 'मीटू' के बहाने मुखर होना, खुशी की बात है, लेकिन पुरुषों पर लगाए जा रहे हर आरोप को 'मीटू' के सांचे में फिट बैठाना क्या सही है? जरूरत है कि इन आरोपों को सुनते वक्त 'विशाखा गाइलाइंस' को ध्यान में रखा जाए। 

Union Ministry of Railways has decided that confirmed railway ticket can now be transferred to ones blood relations. Other categories of passengers can also avail themselves of such facilities. In the event of such transfer of confirmed ticket, status of confirmation will remain intact. Earlier, in the case of a passenger in a confirmed ticket in a group of six or less family members not travelling either the full confirmed ticket was cancelled or the party could travel with one vacant berth or seat and so. 

अमेरिका से शुरू हुए इस अभियान की आंच अचानक भारत के नामचीन लोगों तक पहुँचने लगी है। और उनमें उनमें घबराहट साफ़ दिखने लगी है। ग्लैमर की दुनिया के कद्दावर, सफल और ‘संस्कारी’ छवि के अलावा राजनीति और अन्य क्षेत्रों के ‘बड़े’ लोग भी शामिल हैं। नाना पाटेकर, आलोकनाथ, विवेक अग्निहोत्री, साजिद खान, सुभाष धई, शक्ति कपूर, सलमान खान आदि आदि के बाद अगला नंबर किनका होगा, यह देखना बाकी है। एक केन्द्रीय मंत्री एमजे अकबर का नाम भी सामने आ चुका है।

पत्रकारिता से राजनीति में आए, भारत के विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर पर छह महिलाओं ने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। विपक्षी दलों ने एमजे अकबर के इस्तीफे की मांग की है।

भारतीय फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड के बाद अब #Metoo अभियान शहरी भारत को हिला रहा है। ताजा मामला एशियन एज और कई प्रमुख मीडिया संस्थानों के पूर्व संपादक और दिग्गज पत्रकार रह चुके एमजे अकबर का है। भारतीय अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक विदेश राज्य मंत्री अकबर पर कम से कम छह महिला पत्रकारों ने यौन शोषण और आपत्तिजनक व्यवहार का आरोप लगाया है।

राजस्थान हाईकोर्ट परिसर में लगी मनु की मूर्ति पर सोमवार को दो महिलाओं ने कालिख पोत दी। महिलाओं ने काली स्याही फेंककर मनु की मूर्ति को रंग दिया। इसके बाद वहां मौजूद वकीलों ने हंगामा शुरु कर दिया। दोनों महिलाएं बिहार के औरंगाबाद जिले की रहने वाली हैं। पुलिस ने दोनों महिलाओं को हिरासत में लिया है। 

नई दिल्ली: कांग्रेस पार्टी ने रविवार को कहा कि तेल कीमतों में फिर इजाफा होने से मोदी सरकार के पाखंड की पोल खुल गई है। कांग्रेस ने कहा कि तेल पर उत्पाद कर में नाममात्र की कटौती पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदाताओं के लिए चुनावी लॉलीपॉप है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने यहां मीडिया से बातचीत में कहा, "पेट्रोल और डीजल के दाम में हालिया बढ़ोतरी से मोदी सरकार का पाखंड जाहिर हो गया है। इसका एक ही मतलब है कि तथाकथित कटौती पांच राज्यों में होने वाले चुनाव के लिए चुनावी लॉलीपॉप थी।"

चार राज्यों की चुनावी रणभेरी का मतलब यह भी होगा कि वर्ष 2019 में खिचड़ी किसकी पकेगी। तीन राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं, जबकि मिजोरम में कांग्रेस की। नतीजों के ऐलान के 6 महीनों के भीतर देश में आम चुनाव होंगे, यानी केंद्र में मोदी सरकार की परीक्षा भी इन चुनावों के नतीजों जुड़ी होगी। 

निश्चित रूप से भारतीय राजनीति के लिए इन राज्यों के नतीजे यानी 11 दिसंबर का दिन बेहद महत्वपूर्ण होगा, जब तीन हिंदीभाषी राज्य और एक विविध आदिवासी मूल के निवासियों तथा मिजोभाषी छोटे से प्रांत का नतीजा देश की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा।

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को सर्वोच्च न्यायालय के उस अवलोकन से असहमति जताई जिसमें लैंगिकता (सेक्सुअलिटी) को बोलने की आजादी (फ्री स्पीच) का भाग बताया गया है। जेटली ने यह भी कहा कि सबरीमाला मंदिर, समलैंगिकता और व्याभिचार पर न्यायालय के फैसले से समाज पर विपरीत असर पड़ सकता है। जेटली ने कहा, "अगर आप एक प्रगतिशील कदम उठाना चाहते हैं, तो फिर अनुच्छेद 14 और 21 सभी धर्मो के विरुद्ध लागू होगा। यह नहीं हो सकता कि आप कोई एक प्रैक्टिस चुनें और इसको लागू करें। भारत जैसे बहुलतावादी देश पर इसका कई प्रभाव पड़ सकता है।"

भोपाल: मध्यप्रदेश के चुनावी गणित में कांग्रेस अभी भले ही कमजोर नजर आती हो, मगर हकीकत में ऐसा है नहीं। कांग्रेस के ही कुछ जिम्मेदार नेता इस कोशिश में लगे हुए हैं कि पार्टी कमजोर नजर आए। इसके पीछे उनकी मजबूरी यह है कि उनके कारोबार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से जुड़े नेता और सरकार मदद करती आई है और इसलिए वे एहसान चुकाना चाहते हैं। 

भाजपा सरकार के एहसान तले दबे ये नेता न तो कभी कोई बड़ा और गंभीर मुद्दा उठाते हैं और न ही सड़कों पर उतरते हैं। हां, बड़े नेताओं के नाम पर चांदी जरूर काटते हैं।