The CPI (M) politbureau member wrote to the Chairperson of the National Human Rights Commission strongly protesting the closure by the NHRC of the complaint she had made in 2016 related to the mob lynching of a 12-year-old boy Imtiaz Khan and his uncle M. Ansari.

कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने गुरुवार को पिछले महीने गिरफ्तार किए गए एक व्यक्ति की जमानत याचिका को खारिज करते हुए कि सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन अस्वीकार्य है। कोच्चि के निवासी गोविंद मधुसूदन द्वारा जमानत के लिए दाखिल याचिका को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय की एक पीठ ने कहा, "सबरीमाला में विरोध प्रदर्शन अस्वीकार्य हैं क्योंकि यह सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ है।"

अदालत ने कहा, "अगर जमानत याचिका पर विचार किया जाता है, तो इससे गलत संकेत जाएगा और इस तरह की घटनाएं फिर से होंगी।"

नई दिल्ली: कांग्रेस ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नोटबंदी को लेकर देश से माफी मांगने को कहा, जिसके कारण अर्थव्यवस्था 'तबाह' हो गई। कांग्रेस ने कहा कि शुक्रवार को नोटबंदी की दूसरी सालगिरह पर देशव्यापी विरोध-प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने ट्वीट किया, "दो साल पहले प्रधानमंत्री ने नोटबंदी की घोषणा की थी और इसे लागू करने के तीन कारण गिनाए थे। पहला इससे काला धन पर रोक लगेगी, दूसरा नकली मुद्रा पर रोक लगेगी और तीसरा आंतकवाद के वित्त पोषण पर रोक लगेगी, लेकिन इसमें से एक भी उद्देश्य पूरा नहीं हुआ।"

31 अक्टूबर 2018 को जब सरदार पटेल पुतले का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्ते, गुजरात में नर्मदा के बीच हुआ, तब गुजरात के आदिवासी न केवल चिंतित बल्कि आक्रोशित थे बल्कि उन्होंने 29 तारीख को राजपिपला में कलेक्टर के सामने नर्मदा जिले में अपना आक्रोश जता ही दिया था। नर्मदा के किनारे से 1961 से उजड़े हुए 6 गांवों ने अभी तक न मुआवजा पाया न 2013 के जमीन के बदले जमीन देने के आदेश का पालन हुआ। ऐसी स्थिति में उनकी बची हुई न डूबी हुई जमीन लेने का अधिकार न होते हुए, इस पुतले के साथ जुड़े हुए पर्यटन योजना के लिए जमीन छीनी जा रही है। ऐसे में सरदार पटेल की प्रतिमा के अनावरण से पहले करीब 100 आदिवासियों

Ahmedabad: Villagers wrote letter to PM Modi: "Sardar Patel would cry if he saw destruction done: Villagers to PM Modi". The headmen of 22 villages situated near the Sardar Sarovar Dam Monday wrote an open letter to Prime Minister Narendra Modi stating that villagers would not welcome him at the inauguration of the Statue of Unity on October 31. Local tribal leaders have also announced a boycott of the function citing destruction of natural resources due to the memorial.

When considering the future of human rights and whether they will be viewed as more, or less important in the years to come, many potential challenges come to mind: climate change, nationalism, inequality, growing authoritarianism. Ultimately, many of these different threats are linked to one another in complex ways – for example, inequality has fomented nationalism, and climate change can increase inequality. But they also depend on the answer to a deeper question: “How important are the human rights of others to us generally?”

Pune (Maharashtra):  A Pune Special Court on Saturday sent human rights activists Vernon S. Gonsalves and Arun T. Ferreira to police custody till November 6 for their involvement in the Koregaon-Bhima caste riots on January 1, officials said here.

The development came a day after the Special Judge of the Unlawful Activities (Prevention) Act Court, K.D. Vadane, passed a common order on Friday evening declining the bail applications of Sudha Bharadwaj, Gonsalves and Ferreira in the case filed against them by the Vishrambaug police station here.

अहमदाबाद: केंद्र और राज्य सरकार दुनिया की सबसे ऊंची सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' के अनावरण की तैयारी कर रही है लेकिन प्रतिमा के निकट स्थित गांवों के हजारों ग्रामीण इस परियोजना के विरोध में भारी प्रदर्शन करने की तैयारी में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर को इस प्रतिमा का अनावरण करेंगे।

नर्मदा जिला के केवड़िया में स्थानीय आदिवासी संगठनों ने कहा कि 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' परियोजना से प्रभावित लगभग 75,000 आदिवासी प्रतिमा के अनावरण और प्रधानमंत्री का विरोध करेंगे।