पड़ोस के देश म्‍यांमार में वहां की सेना द्वारा तख्‍ता पलट के बाद हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सेना की हिंसा में वहां के पांच सौ से अधिक नागरिक मारे जा चुके हैं। वहां की सेना द्वारा यह तख्तापलट वहां की चुनी गई सरकार की नागरिक नेता आंग सान सू ची को हटाने के लिए किया गया था। उसके बाद से देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। सेना ने इन प्रदर्शनों को दबाने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया है। म्‍यांमार में लोकतंत्र फिर से कायम हो इस दिशा में दुनिया भर के देश प्रयासरत हैं, वहां की सेना पर दबाव बना रहे हैं। जबकि पिछले दिनों वहां संपन्‍न एक सैन्‍य परेड में भारत के प्रतिनिधि शामिल हुए। यह उसी दिन की बात है

देश के शीर्षस्‍थ न्‍यायालय सुप्रीम कोर्ट के मुख्‍य न्‍यायाधीश एस ए बोबडे ने उस विवादित विषय को एक बार फिर से छेड़ा है जिसको लेकर देश में आये दिन विवाद मुबाहसे चल पड़ते हैं।  बात 'एक यूनिफॉर्म सिविल कोड' पर है। विगत शनिवार को गोवा में एक कार्यक्रम में शामिल बोबडे ने कहा कि  ‘गोवा में वो है जिसकी संविधान के निर्माताओं ने कल्पना की थी- एक यूनिफॉर्म सिविल कोड.’ उन्होंने यह भी जोड़ा कि उनका  सौभाग्य है कि उन्हें ‘इस कोड’ के तहत काम करने का मौका मिला। बताते चलें कि बोबडे अप्रैल माह में रिटायर होने वाले हैं। बोबडे पिछले शनिवार को गोवा के पोरवोरिम में बॉम्बे हाईकोर्ट की नई इमारत के उद्घाटन समारोह मे

चुनाव जीतने के लिये कोई पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है। अगर मौजूदा सत्‍ता उसके इशारों पर चल रही है तो दूसरे सरकारी विभागों के तंत्र और सूचनाओं का भरपूर दुरूपयोग किया जा सकता है। मद्रास उच्‍च न्‍यायालय में इसी मामले को इंगित करता हुआ एक मुकदमा इन दिनों चर्चा में है। लोकप्रिय वेबसाइट 'द वायर' के अनुसार, खुलासा तब हुआ जब मद्रास हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि उन आरोपों की गंभीरता से जांच की जरूरत है जिसमें भाजपा की पुदुचेरी इकाई के पास मतदाताओं के आधार कार्ड का विवरण उपलब्‍ध होने की बात कही गई है।

रविवार को पंजाब के भाजपा कार्यकर्ता काफी गुस्‍से  में दिखे। उन्‍होंने विधायक अरूण नारंग के कपड़े फाड़ने और उनकी पिटाई को लेकर प्रदर्शन कई जगहों पर प्रदर्शन किया और मुख्‍यमंत्री अमरिंदर सिंह का पुतला जलाया। वे दोषियों की सजा की मांग कर रहे थे।  घटना को लेकर पंजाब के पटियाला, बठिंडा, संगरूर और लुधियाना में विरोध प्रदर्शन किया गया।

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का आज पहला चरण था। 30 सीटों के लिए शनिवार सुबह सात बजे से मतदान शुरू हुआ। कुछ जगहों पर हिंसा की भी खबरें आयी हैं। भाजपा और टीएमसी ने एक दूसरे पर वोटिंग को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। इन सबके बीच वोटिंग प्रतिशत में अनियमितता को लेकर टीएमसी ने चुनाव आयोग से गंभीर शिकायत की है। बंगाल में वोटिंग फीसदी अचानक कम हो जाने को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने मेल के जरिए चुनाव आयोग से इसकी शिकायत दर्ज कराई है। 

मोदी बांग्‍लादेश पहुंच गये हैं। अपने साथ इस पड़ोसी के लिए 10 लाख से ज्‍यादा कोरोना वैक्‍सीन की खेप भी ले गए हैं। भारत की वैकसीन डिप्‍लोमेसी में बांग्‍लादेश टॉप पर रहा है। सबसे ज्‍यादा डोज बांग्‍लादेश को ही दी गई है। मोदी की प्रधानमंत्री ने मोदी का एयरपोर्ट पर स्‍वागत भी किया। लेकिन बांग्‍लादेश का एक तबका अब भी मोदी से नाराज लगता है। वे लोग सड़क पर उतरकर मोदी का विरोध कर रहे हैं।

खबर है कि ढ़ाका विश्‍वविद्यालय के करीब 200 छात्र सड़कों पर मोदी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने रोकने का प्रयास भी किया। इसमें 20 लोग घायल हो गये हैं। चार दर्जन को हिरासत में भी लिया गया है।

ऐसा लगता है कि केंद्र की मोदी सरकार अपने नये-नये फरमानों को लेकर हमेशा चर्चा में बने रहना चाहती है। हालिया हमला देश के सबसे पुराने, 1876 में स्‍थापित विज्ञान शोध संस्‍थान IACS पर है। IACS यानी इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्‍टीवेशन आफ साइंस।
मामला यूं है.. कोलकाता से निकलने वाले अखबार द टेलीग्राफ के अनुसार, विगत 19 मार्च को गृह मंत्रालय के सरकुलर के रूप में एक फरमान आया। कहा गया है कि गृह मंत्रालय ने इस बात का संज्ञान लिया है कि भारत सरकार द्वारा तय किए गए हिंदी भाषा के लक्ष्य को पूरा करने के लिए संस्थान ‘उचित परिणाम’ नहीं दे पा रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पत्र लिखकर पाकिस्तान दिवस के मौके पर पाकिस्तान के लोगों को शुभकामनाएं देने के एक दिन बाद, जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इसे सही दिशा में एक कदम बताया है। अटल बिहारी वाजपेयी की बात का हवाला देते हुए कि “कोई अपने दोस्तों को बदल सकता है लेकिन पड़ोसियों को नहीं”, मुफ्ती ने उम्मीद जताई कि इससे बातचीत की प्रक्रिया शुरू होगी।

छह साल पहले में उत्‍तर प्रदेश की समाजवादी सरकार के खिलाफ आरोप लगानेवाले आइपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को अनिवार्य सेवानिवृति दे दी गई है।  2015 में यूपी Govt ने उन्‍हें निलंबित कर दिया था। ठाकुर ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव पर धमकाने का आरोप लगाया था। उस वक्‍त अपने बगावती तेवर के कारण अमिताभ ठाकुर मीडिया में खूब हेडलाइन्‍स बने थे। ठाकुर के अलावा दो अन्‍य IPS को भी अनिवार्य सेवानिवृति दी गई है। 

गाजीपुर बॉर्डर: कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन को भले ही 100 दिन से अधिक हो चुके हों, लेकिन किसान हर दिन एक नई रणनीति पर विचार कर रहे हैं। नई रणनीति के तहत अब इस बात पर चर्चा की जा रही है कि आंदोलन में अब तक जितने लोगों की मृत्यु हुई है, उनके परिजनों को भी अपने साथ जोड़ा जाए।