नई दिल्ली: कृषि से जुड़ी मांगों को लेकर किसानों के आंदोलन के अगले 24 घंटे बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। एसकेएम की बॉर्डर पर हुई बैठक के दौरान सरकार द्वारा प्राप्त हुए प्रस्ताव पर किसानों ने कुछ ऐतराज दर्ज कराया है, जिसपर सरकार से बुधवार तक स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। दरअसल सरकार द्वारा किसान संगठनों को जवाब दिया गया है उसपर अधिकतर किसानों की मांगों को मान लिया गया है। वहीं किसानों ने सरकार के प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया और कुछ किसानों ने इसपर ऐतराज जताया है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को नगालैंड के मोन जिले में एक उग्रवाद विरोधी अभियान के दौरान नागरिकों की मौत को लेकर केंद्र पर हमला करते हुए कहा कि सरकार को इस बात का 'असली जवाब' देना चाहिए कि गृह मंत्रालय क्या कर रहा है। उन्होंने कहा, "न तो नागरिक और न ही सुरक्षा कर्मी हमारी ही भूमि पर सुरक्षित हैं।"

नगालैंड में पुलिस ने कहा कि सुरक्षा बलों द्वारा कम से कम 11 नागरिक मारे गए और यह जांच कर रही है कि क्या घटना गलत पहचान का मामला था।

नई दिल्ली: संचार और सूचना प्रौद्योगिकी पर संसद की स्थायी समिति ने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में ‘अनियमितताओं’ की जांच करने के लिए एक ‘मीडिया काउंसिल’ का गठन करने की सिफारिश की है. उन्होंने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा खंभा है, लेकिन यह ‘धीरे-धीरे अपनी विश्वसनीयता और अखंडता खो रहा है’.

बीते बुधवार (एक दिसंबर) को लोकसभा में पेश कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता वाली सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति की ‘मीडिया कवरेज में नैतिक मानक’ विषय पर रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई है.

संसद सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी नहीं पहुंचे। सरकार की ओर से राजनाथ सिंह ने सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए विपक्ष का सहयोग मांगा। उधऱ, कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम की गैर मौजूदगी पर सवाल उठाते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री ने तीन कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा पर माफी मांगते हुए कहा था कि वे किसानों को समझा नहीं पाए। कांग्रेस नेता ने कहा कि इसका अर्थ यह है कि कल किसी दूसरे रूप में इन कानूनों को लाया जाएगा।

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने तीनों नए कृषि कानून वापस ले लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यह बड़ा ऐलान देश के नाम अपने संबोधन में किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने नाराज किसानों को समझाने का हरसंभव प्रयास किया। कई मंचों से उनसे बातचीत हुई, लेकिन वो नहीं माने। इसलिए, अब तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया गया है।

नई दिल्ली: यात्रियों को आवश्यक राहत प्रदान करते हुए, रेलवे ने विशेष ट्रेनों को बंद करने और पूर्व-कोविड नियमित सेवाओं को वापस शुरू करने का निर्णय लिया है। इस फैसले के प्रभावी होने के साथ ही ट्रेनें अपने सामान्य नाम, नंबर और किराए के साथ चलेंगी। रेलवे बोर्ड द्वारा शुक्रवार को जारी एक सकरुलर के अनुसार, ट्रेनों का संचालन नियमित संख्या के साथ और यात्रा के संबंधित वर्गों और ट्रेन के प्रकार के लिए लागू किराए के साथ किया जाएगा।

इस फैसले से मौजूदा किराए में 30 फीसदी तक की कमी आने की संभावना है।

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी ने 1947 में मिली आजादी के बारे में फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत द्वारा दिए गए बयान को लेकर उनकी तीखी आलोचना करते हुए कहा है कि यह लाखों स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों का तिरस्कार है। वरुण ने कंगना रनौत की सोच पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस सोच को पागलपन कहा जाए या फिर देशद्रोह?

नई दिल्ली: विवादित पीएम केयर्स फंड के तहत बांटे गए वेंटिलेटर्स में एक बार फिर से गड़बड़ी का मामले सामने आया है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर स्थित श्री महाराजा हरि सिंह (एसएमएचएस) हॉस्पिटल को फंड से एक 165 वेंटिलेटर्स दिए गए थे, लेकिन इसमें से सबके सब खराब पाए गए हैं।

सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत प्राप्त की गई जानकारी के मुताबिक, अस्पताल प्रशासन ने बताया है कि जब इन वेंटिलेटर्स का टेस्ट किया गया तो ये सही नहीं पाए गए, नतीजतन इससे मरीजों को कोई फायदा नहीं हुआ।

गौर करने योग्य पहलू यह भी है कि केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने इन वेंटिलेटर्स की मांग भी नहीं की थी।

राफेल सौदे को लेकर फ्रांस की एक ऑनलाइन पत्रिका 'मीडियापार्ट' ने नया दावा किया है। पत्रिका ने फेक इनवॉयस पब्लिश कर दावा किया है कि राफेल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी दसॉल्ट एविएशन ने डील कराने के लिए भारतीय बिचौलिए सुशेन गुप्ता को करीब 65 करोड़ रुपए (€7.5 मिलियन) की रिश्वत दी थी और इसकी जानकारी सीबीआई और ईडी को भी थी, मगर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दस्तावेजों के होने के बावजूद भारतीय एजेंसियों ने मामले को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया। बता दें कि भारत ने फ्रांस से 59000 करोड़ रुपए में 36 राफेल विमान का सौदा किया था। 

एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने कोर्ट से अनुरोध किया गया कि कोई भी अदालत प्रभाकर सैल के आरोपों पर संज्ञान न ले। आर्यन खान केस को लेकर विवादों में आए NCB के जोनल डायरेक्टर पर आज गाज गिर ही गई। उन्हें इस मामले की टीम से हटा दिया गया है। फिलहाल आर्यन मामले की विवेचना एजेंसी के अफसर संजय सिंह को दी गई है। SIT की कमान अब वो ही संभालेंगे। आर्यन मामले के अतिरिक्त संजय चार उन मामलों को भी देखेंगे जो अभी तक समीर वानखेडे के पास थे।