Indian Railways will complete hundred percent electrification of its entire Broad Gauge (BG) routes by the end of this calendar year (2023). Out of a total of 65,269 BG Route Kilo Metres (RKMs) across the country, 58,812 RKMs, equivalent to 90.06 per cent RKMs have been completed as on March 31, 2023. Remaining 6,457 BG RKMs will be completed by December 31, 2023. Work of electrification is going on with full force. Allocation of Rs. 8,070 crore has been provided in the union budget 2023-24 in the Ministry of Railways for completion of electrification, in any case, by March 31, 2024.

मुंबई: महाराष्ट्र कांग्रेस ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक द्वारा 2019 के पुलवामा हमलों और भ्रष्टाचार पर हाल ही में दिए गए बयानों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी स्थिति स्पष्ट करने की मांग को लेकर पूरे राज्य में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। अधिकारियों ने यहां सोमवार को यह जानकारी दी।
राज्य के सभी जिलों में भारतीय जनता पार्टी सरकार की निंदा करने वाले पोस्टर, बैनर और मोदी शर्म करो, तुम शर्म करो के नारों के साथ विरोध प्रदर्शन किया गया।

नई दिल्ली:   भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा विदेश में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अपमानजनक टिप्पणी की जांच करने और लोकसभा से उनके निष्कासन पर विचार करने के लिए एक विशेष संसदीय समिति की मांग करने के कुछ दिनों बाद, तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने शुक्रवार को फिर से दुबे की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाया।
ट्वीट्स में, उन्होंने शैक्षिक रिकॉर्ड पर सवाल उठाया। माननीय सदस्य ने अपने 2009 और 2014 के लोकसभा हलफनामे में दिल्ली विश्वविद्यालय से एमबीए होने का दावा किया है। कृपया ध्यान दें - 2019 से पहले शैक्षिक योग्यता की पूरी सूची सूचीबद्ध करने की आवश्यकता थी।

पटना:   बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने शुक्रवार को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से सवाल किया कि पीएमओ का अधिकारी बनकर रहने वाला किरण पटेल को जेड प्लस सुरक्षा कैसे मिली और वह 4 महीने तक जम्मू-कश्मीर में घूमता रहा।
उन्होंने कहा कि ठग किरण पटेल खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में पास करके उरी सेक्टर में सैन्य चौकियों पर गए और उन्हें पूर्ण सरकारी प्रोटोकॉल दिए गए।

कलबुर्गी (कर्नाटक):  एक चौंकाने वाली घटना में कलबुर्गी के सरकारी अस्पताल में भर्ती एक महिला मरीज के साथ दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक आरोपी को दूसरे शख्स ने पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। उसकी पहचान महबूब पाशा के रूप में हुई है। यह घटना गुलबर्गा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (जीआईएमस) में हुई। पुलिस ने बताया कि शुक्रवार की रात 11 बजे आरोपी वार्ड में घुसा और घटना को अंजाम दिया। इस दौरान अस्पताल में मौजूद एक शख्स ने उसे पकड़ लिया और अधिकारियों को सौंप दिया। पीड़ित महिला का सात माह से अस्पताल में इलाज चल रहा है। ब्रह्मपुरा पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी से

RSS Pariwar Union Government in the Ministry of Home Affairs (MHA) has raised Government of India’s concern over the failure of States to implement the Model Jail Manual 2016 for bringing uniformity in the basic principles governing jails of the country. States and Union Territories have been advised to pay special attention to inmates inclined to propagating the ideology of radicalization and those with the propensity and potential to influence other inmates negatively. Radicalised inmates may be housed in separate enclosures to avoid influencing other inmates.

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के खिलाफ बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की एक अदालत में उनकी टिप्पणी को लेकर मामला दर्ज किया गया हैै। कथित टिप्‍पणी में भागवत के उस बयान को रेखांकित किया गया है जिसे उन्‍होंने एक सभा के दौरान कही थी,    कि "पंडितों ने अपने फायदे के लिए समाज को विभाजित किया"।

मुजफ्फरपुर के वरिष्ठ वकील सुधीर कुमार ओझा ने कहा, 'मोहन भागवत के बयान से पंडितों की भावनाएं आहत हुई हैं. इसलिए, मैंने उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी को निर्धारित की गई है।”

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा एक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा उनके साथ जुलाई 2021 में हुई हेट क्राइम (घृणा अपराध) की घटना पर एफआईआर दर्ज करने में हुए ‘अत्यधिक विलंब’ पर नाराजगी जताते हुए कहा कि भारत जैसे एक धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म के आधार पर नफरत की भावना से किए जाने वाले अपराधों के लिए कोई जगह नहीं है.
शीर्ष न्यायालय ने कहा, ‘नफरती भाषण पर किसी भी तरह से भी कोई समझौता नहीं किया जा सकता.’ न्यायालय ने कहा कि यदि सरकार नफरती भाषण की समस्या को समझेगी, तभी समाधान निकलेगा.

Union budgetary allocations for welfare of country’s minorities in Ministry of Minority Affairs in the General Budget 2023-24 presented by the Finance Minister on February 1, 2023 in Parliament has been reduced drastically by 38 per cent compared to the allocations in the fiscal year 2022-23 (last financial year) from Rs.5020.50 crore to Rs.3097 crore. Out of budget estimates of Rs.

Republican India on the 74th Republic Day, January 26, 2023, is witnessing how the RSS Pariwar Union Government is keeping in place an electoral façade, using lucre, ill gotten canny, manipulations of satraps, cautionary threat, outright purchase of elected legislators, false propaganda, even more false promises, the hobgoblin of “enemies” within and without endangering “national security” to grab state power and then proceed to coopt and emasculate all the official agencies whose statutory and constitutional writ it (government) is to preserve and protect the constitutional scheme and the