गिरिडीह: चार साल की मासूस बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या के मामले में गिरिडीह के पोक्सो के विशेष अदालत के न्यायाधीश रामबाबू गुप्ता की अदालत  ने दुष्कर्म के मुख्य आरोपी रामचन्द्र ठाकुर को फांसी की सजा सुनाई है,

नई दिल्ली: झारखंड के नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन (Hemant Soren) ने मुख्यमंत्री रघुवर दास को लीगल नोटिस भेजा है। सीएम रघुवर दास ने एक रैली में झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के नेता हेमंत सोरेन पर 500 करोड़ की संपत्ति होने का आरोप लगाया था। इसी को चुनौती देते हुए नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने सीएम को नोटिस भेजा है।

हेमंत सोरेन ने कहा कि मुख्यमंत्री रघुवर दास झूठ बोलने को अपना पेशा बना लिए हैं। वे अनाप-शनाप आरोप लगा रहे हैं। हेमंत सोरेन ने कहा कि अगर सात दिन के भीतर रघुवर दास सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते हैं तो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें।

गिरिडीह: शहरी क्षेत्र के बोड़ो में हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। अज्ञात बदमाशों नें पचम्बा थाना क्षेत्र के बोड़ो में गोली मार कर रिटायर्ड राजस्व कर्मचारी अली बक्स की जान ले ली है। घटना से इलाके में तनाव का माहौल है। दरअसल घटना को अंजाम दिलाने का आरोप पड़ोस में रहने वाली महिला सुनीता देवी और उसके पुत्र पप्पू दास पर लग रहा है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया है। घटना के बाबत बताया गया कि घर में सोए अली बक्स को  अपराधियों नें आधी रात को खिड़की से सर पर दो गोली मारी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हालांकि आनन फानन में परिजन उन्हें बोड़ो के एक अस्पताल में ले गए जहां

रांची: पूर्व मुख्‍यमंत्री और झारखंड विकास मोर्चा (प्रजातांत्रिक) के अध्‍यक्ष बाबुलाल मरांडी ने कहा कि झाविमो को तोड़ने का जितना भी प्रयास कर ले भाजपा, अब झारखंड की राजनीति में झाविमो को कोई भी ताकत नही रोक सकता। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी द्वारा घोषित आगामी 25 सितम्बर को राँची के प्रभात तारा मैदान, धुर्वा में राज्य स्तरीय "जनादेश समागम" को सफल बनाने को लेकर बुधवार को झाविमो, राँची महानगर की विस्तारित बैठक पार्टी मुख्यालय, डिबडीह, राँची में सम्पन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता राँची महानगर के अध्यक्ष सुनील गुप्ता एवं मंच संचालन महासचिव जितेंद्र वर्मा ने किया।

रांची: झारखंड में मातृत्‍व लाभ योजना का क्रियांवयन बदहाल स्थिति में है। एक सैम्‍पल सर्वे के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा 'प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना' के नाम से झारखंड में 2017 में शुरू हुई इस योजना के तहत अबतक मात्र 24 प्रतिशत महिलाओं को आंशिक राशि मिली है। जबकि पूरी राशि यानी पांच हजार रूपये (प्रति माता) मात्र आठ प्रतिशत महिलाओं को ही मिल पाया है। भोजन का अधिकार अभियान के तहत अर्थशास्‍त्री डॉ ज्‍यां द्रेज की देखरेख में युवा सामाजिक कार्यकर्त्‍ताओं व शोधकर्त्‍ताओं द्वारा झारखंड के पांच जिलों के छह ब्‍लॉक में किये गए सर्वेक्षण में यह जानकारी सामने आयी है।

रांची: झारखंड की राजधानी रांची एक बार फिर लड़कियों महिलाओं के लिए असुरक्षित हो रहा है। शनिवार की शाम सेना के एक अफसर की नाबालिग बेटी के साथ बरियातु फायरिंग रेंज में कुछ असामाजिक तत्‍वों ने सामूहिक बलात्‍कार किया। लड़की अपने एक नाबालिग मित्र के साथ उस इलाके में घूमने गई थी। हालांकि पुलिस ने इस मामले में दो युवकों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ जारी है।

रांची: झारखंड के हजारीबाग जिले के सटिया जंगल में शनिवार को मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने एक नक्सली को मार गिराया। पुलिस के अनुसार, एक गुप्त सूचना के आधार पर केंद्रीय र्जिव पुलिस बल (सीआरपीएफ) और राज्य पुलिस ने एक खोजी अभियान चलाया। इस दौरान नक्सलियों ने सुरक्षाबलों पर हमला कर दिया।

जवाबी कार्रवाई में 8 से 9 नक्सली भागने में कामयाब रहे, जबकि एक को मार गिराया गया।

मारे गए नक्सली की पहचान नहीं हो सकी है, उसके पास से एक इंसास राइफल जब्त की गई है। दूसरे नक्सलियों की तलाश जारी है। शुक्रवार को भी खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम जिले के सीमा क्षेत्र में एक नक्सली मारा गया था।

रांची: विकास के लिए मजबूत आधारभूत संरचना अत्यंत आवश्यक है। सड़कों से विकास के मानक तय होते हैं। गुणवत्तायुक्त सड़कों का जाल बिछा हो तो राज्य में आर्थिक समृद्धि की नींव पड़ती है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास की प्राथमिकता में सड़कों का अधिक से अधिक निर्माण करना शामिल है। पथ निर्माण विभाग के सचिव श्री के के सोन ने आज सूचना भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बातें कही। उन्होंने बताया कि 2014 तक हुई प्रगति की तुलना में पिछले साढ़े चार साल में सड़क पुल आदि सभी क्षेत्रों में लगभग दो से ढाई गुना की वृद्धि हुई है। पिछले साढ़े 4 साल में राज्य योजना से 5575 किलोमीटर सड़

गिरिडीह:  भारत का अभिन्न अंग जम्मू कश्मीर  अब अनुच्छेद 370  से मुक्त होकर देश के केन्द्र शासित राज्यों में शुमार हो गया। बड़ी बात यह हुई की जम्मू कश्मीर  पुर्नगठन विधेयक 2019 दोनों सदनों में पारित होने एवं रास्टूपति की मंजूरी के बाद घाटी में पुरी तरह से लगभग भारतीय कानून लागु  होगये। और इससे भी बड़ी बात यह हुई की हर साल कश्मीर के रास्ते से होकर अमरनाथ जाने वाले हजारों भारतीय तीर्थ यात्रियों को घाटी में अपने देश जैसा ही अपनापन महसूस होगा। इसमे संदेह नही कि  भारतीय जनमानष जम्मू कश्मीर को भारत का अटूट हिस्सा मानता  रहा है। लेकिन धारा 370 के कारण व्यवहारिक तौर पर अभी तक एसा नही था। हाल के वर्षों