भारत में मीडिया की विश्वसनीयता लगातार गिरी है, 2018 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 180 देशों की सूची में 2 अंक नीचे खिसकर 138वें पायदान पर आ गया है। कुछ महीनों पहल ही कोबरा पोस्ट द्वारा “ऑपरेशन 136” नाम से किये गये स्टिंग ऑपरेशन ने बहुत साफ़ तैर पर दिखा दिया है कि मीडिया सिर्फ दबाव में ही नहीं है बल्कि इसने अपने फर्ज का सौदा कर लिया है। 

Even by Narendra Modi’s high standards, the level of deception involved in the recent launch of the Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY) is breath-taking: the prime minister managed to claim that PMJAY is the world’s largest health programme without making any significant financial provision for it.

University Grants Commission’s (UGC) directives to all the universities and colleges there under, through a circular of September  19, 2018 for celebrations of second anniversary of the surgical strikes in Pakistan Occupied Kashmir by the armed forces of India on September 29, 2016, by parades of NCC and others and their videos to be sent to UGC to monitor its compliance has come in for criticism by the people and political parties as a ploy by the BJP led Union Government to politicize armed forces of the country at a time when General Elections to the Lok Sabha (House of the People) are t

हरियाणा के एक गांववालों ने मिलकर गांव में रह रहे मुस्लिम परिवारों को अजीबो-गरीब फरमान सुनाया है। गांव के  लोगों ने एक बैठक आयोजित कर गांव के सभी समुदाय के लोगों को बुलाया और फिर गांव में मुस्लिम समुदाय के लोगों टोपी और लंबी दाढ़ी न रखने का फैसला सुना दिया। हैरत की बात है कि इस दौरान तकरीब आधा दर्ज पुलिसकर्मी भी यहां तैनात रहे।

हैदराबाद: एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को कहा कि तीन तलाक को आपराधिक कृत्य बनाए जाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित अध्यादेश से मुस्लिम महिलाओं के साथ और अन्याय होगा। अध्यादेश को महिला-विरोधी बताते हुए उन्होंने कहा कि यह संविधान के अंतर्गत दिए गए मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन है।

हैदराबाद के सांसद ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने तीन तलाक पर अपने फैसले में कहा था कि अगर एक व्यक्ति तीन तलाक कहता है तो शादी निरस्त नहीं होगा। 

उन्होंने कहा, "तो फिर आप किसके लिए उसे सजा देना चाहते हो?"

नई दिल्ली: 'अगर तुम साथ हो', 'जिंदगी डॉट कॉम' जैसे टीवी शो में काम कर चुके अभिनेता प्रणव सचदेव का मानना है भारत उसी दिन इन्क्रेडिबल बना जिस दिन सर्वोच्च अदालत ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया। 

हाल ही में अपने नाटक 'मक्खीचूस' के मंचन के सिलसिले में नोएडा आए। यह नाटक फ्रांसीसी नाटककार मॉलियर की 'द माइजर' पर आधारित है। इसमें वह टोपनलाल बने अभिनेता असरानी की बेटे बने हैं। 

मोहन भागवत ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठनों का बिना नाम लिए बताया कि सभी संगठन स्वायत्त हैं और अपने फैसले खुद करते है। भागवत ने बताने की कोशिश की कि उनके कार्यों की जिम्मेदारी संघ की नहीं है। संघ से उनका रिश्ता सिर्फ इतना है कि उसमें इसके स्वयंसेवक काम करते हैं।

उत्तर प्रदेश में बीते दिनों आईपीएस अधिकारी सुरेंद्र दास की आत्महत्या से एक बार फिर आईपीएस अधिकारियों की आत्महत्या पर बहस शुरू हो गई है। सुरेंद्र दास से पहले पुलिस अधिकारी राजेश साहनी ने आत्महत्या की थी। पुलिस महकमे में आत्महत्या को लेकर शासन व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। 

शासन अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बचाने के लिए क्या कदम उठा रहा है या किस तरह की परिस्थितियों के बीच अधिकारी मौत को गले लगा रहे हैं, शासन-प्रशासन का क्या रवैया है, इन मुद्दों पर आईएएनएस ने मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश के आईजी नागरिक सुरक्षा अमिताभ ठाकुर से बातचीत की।

नई दिल्ली: वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने रविवार को भाजपा के ईंधन की कीमतों में जल्द कमी आने के दावे को पर जोरदार हमला बोला। चिदंबरम ने कहा कि भगवा पार्टी को निश्चित ही मुफ्त में कच्चे तेल का स्रोत मिल गया है। चिदंबरम ने कहा, "सरकार कहती है कि ईंधन कीमतों में कटौती नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अध्यक्ष (अमित शाह) कहते हैं कि केंद्र जल्द ही ईंधन की कीमतों को काबू में कर लेगा। भाजपा को निश्चित ही कच्चे तेल का स्रोत मिला है, जिससे मुफ्त में कच्चे तेल की आपूर्ति होगी!!"

"Ayushman Bharat" Healthcare scheme will not help the poor of India. In April 2008 during UPA Govt, the ministry of labour and employment launched the RSBY- Rashtriya 
swasthya Bima Yojana. The government decided to “experiment” with the insurance schemes after it failed to provide stronger public health infrastructure, said the RSBY website. Its model was to "provide hospitalisation care through a combination of Private Hospitals and Insurance Companies". Website: http://www.rsby.gov.in/