रांची / जमशेदपुर: आदिवासी सेंगेल अभियान ने झारखंड हाई कोर्ट द्वारा 22 अप्रैल 2022 को उरांव जनजाति की महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार पाने को ऐतिहासिक फैसला बताते हुए का फैसले का स्वागत किया है। सेंगेल के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष सालखन मुर्मू ने कहा कि यह संविधानसम्मत होने के साथ-साथ स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव को समाप्त करता है। अतः आदिवासी समाज के अन्य सभी जनजातियों यथा संताल,मुंडा, हो, भूमिज आदि के बीच में भी इसको लागू करने का रास्ता प्रशस्त होता है। परंतु कतिपय आदिवासी संगठन प्रथा, परंपरा या कस्टम आदि के नाम पर संविधान- कानून विरोधी कुछएक प्राचीन क्रियाकलापों को जीवित रखने की वकालत कर समाज

Police and Public Order are State subjects in keeping with the Seventh Schedule to the Constitution of India making the States and Union Territories primarily responsible for deployment of adequate infrastructural facilities, state-of-the-art technology gadgets, manpower and training of police to combat the menace of growing cyber crimes. However, the Central Government supplements the initiatives of the States/Union Territories (UTs) through advisories and schemes for the capacity building of their law enforcing agencies.

प्रशांत किशोर ने एक टीवी चैनल के साथ इंटरव्यू में कहा है कि बीजेपी को हराने के लिए 2-3 महीने की मेहनत काफी नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई कितना भी करिश्माई नेता हो, 2-3 महीने पहले जाग कर बीजेपी को हराया नहीं जा सकता है।

Gulf between those who have ready access to computing devices and Internet, and those who do not have, is generally known as digital divide. There is a digital divide between rich and poor in terms of use of computers. Digital divide denies half the world’s citizens access to digital education, work and participation in modern life. Without Internet access, people in vulnerable situations are suffering throughout pandemic driven school and work closures.

चारा घोटाला और ‘साजिश का एंगल’

{ यह आलेख वर्ष 2018 में लिखा था, जब लालू प्रसाद को तीसरी बार चारा घोटाले के एक मामले में सजा सुनायी गयी थी. अब पांचवीं बार सजा मिलने पर भी, तब मैंने जो मुद्दे उठाये थे, अब प्रासंगिक हैं. इसलिए इसमें किंचित संपादन के अलावा किसी बदलाव की जरूरत नहीं लगी.}

कर्नाटक में अभी हिजाब बनाम भगवा गमछा का एक नकली विवाद खड़ा कर दिया गया है। भाजपा शासित इस राज्य के कुछ स्कूलों में पहले तो मुसलिम लड़कियों के हिजाब पहन कर आने से रोक दिया गया। जब इसे धार्मिक भेदभाव बता कर इसका विरोध शुरू हुआ तो कुछ लड़के वहां गले में  ‘भगवा गमछा’ डाल  कर पहुँच गये। तब प्रबंधन ने उनको भी स्कूल में प्रवेश करने से रोक दिया। यानी ‘संतुलन’ बन गया- हिजाब और भगवा गमछा दोनों पर रोक लग गयी। लेकिन क्या स्कूल प्रबंध या सरकार का रवैया सचमुच संतुलित, यानी भेदभाव से परे है?

राजनीतिक पंडितों का मानना है कि अग्रेसिव पोलिंग हमेशा सत्ता विरोधी लहर का परिणाम होती है। वहीं, अगर पोल प्रतिशत कम रहे तो माना जाता है कि सत्ता के खिलाफ कोई खास लहर नहीं है। ऐसे में वे ही लोग वोट डालने के लिए निकलते हैं, जिनको एक दल विशेष को वोट देना होता है। पोल प्रतिशत औसत रहने की स्थिति में माना जाता है कि विपक्षी दलों को पड़ने वाले वोट के आधार पर ही सत्ताधारी दल के लोग मतदाताओं को निकाल कर पोलिंग बूथों तक पहुंचाते हैं। इससे दोनों ही दलों को वोट पड़ता है। पश्चिमी यूपी में मतदाताओं के बीच कुछ इसी प्रकार का रुझान आता दिख रहा है। वहां मतदाताओं की भारी संख्या उम्मीदवारों के दिल के धड़कन को बढ़ा

नई दिल्ली: सरकार ने बुधवार को कहा कि ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ योजना के तहत 2014-15 से 2020-21 तक कुल 683।05 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं, जिनमें 401।04 करोड़ रुपये यानी 58 प्रतिशत राशि प्रचार पर खर्च की गई है।

महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान बताया कि ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ योजना का मकसद घटते बाल लिंग अनुपात (सीएसआर) तथा पूरे जीवन चक्र में लड़कियों और महिलाओं के सशक्तीकरण से संबंधित मुद्दों का समाधान करना है।

कराची: भारत में गुजरात की सीमा से मात्र 60 किमी की दूरी पर थारपार्कर इलाके में पाकिस्‍तान को 'काला सोना' कहे जाने वाले कोयले का विशाल भंडार मिला है। इस कोयले की खोज चीन की एक कंपनी ने की है। पाकिस्‍तान के सिंध प्रांत के सीएम मुराद अली शाह ने बताया कि कोयले का यह कुल भंडार करीब 3 अरब टन का है जो 5 अरब बैरल कच्‍चे तेल के बराबर है। उन्‍होंने बताया कि यह प्रांत की सरकार के लिए दूसरी बड़ी सफलता है।

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज मोदी सरकार का दसवां और अपना चौथा बजट पेश कर रही हैं। कोरोना संकट के कारण चरमराई अर्थव्यवस्था, लोगों की घटी आमदनी और बढ़ती महंगाई के चलते लोग Nirmala Sitharaman से यह उम्मीद कर रहे हैं कि इस बजट (Budget 2022 Live) में सरकार उन्हें राहत दे सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डायरेक्ट टैक्स के मामले में बड़े सुधार का एलान किया है। अब भारत में अपडेटेड टैक्स फॉर्म जारी किया गया है।

लोग अब दो साल तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न में अगर गलती से कुछ छूट जाता है तो उसमें सुधार किया जा सकता है।