पत्‍थलगड़ी आंदोलन पर सामाजिक कार्यकर्त्‍ताओं की जांच रिपोर्ट: पत्‍थल पर अंकित संवैधानिक व्‍याख्‍याओं में चूक, लेकिन आंदोलन की मांगें जायज

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रांची: खूंटी में पिछले दिनों पत्‍थलगड़ी आंदोलन का हड़कंप था। आदिवासी ग्रामीण आक्रोशित थे। उनका आरोप था कि संविधानप्रदत्‍त उनके अधिकारों को सरकारें नजरंदाज करती रहीं हैं। इसी का गुस्‍सा पत्‍थलगड़ी आंदोलन के रूप में फूटा। उधर, सरकारी मशीनरी ने पुलिस और सुरक्षा बल के बूते आंदोलन को तात्‍कालिक तौर पर दबा दिया। इस दौरान करीब 20 लोगों पर देशद्रोह का आरोप भी लगाया गया। इस पूरे मामले की जांच के लिए सामाजिक कार्यकर्त्‍ताओं का एक दल पिछले दिनों खूंटी के कई गांवों का दौरा किया और जांच के बाद गुरूवार को रिपोर्ट प्रकाशित किया। प्रेस रिलीज के तौर पर जारी इस रिपोर्ट की प्रतिलिपि यहां प्रस्‍तुत है: 

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डॉ रमेश शरण को 'आतंकवादी' मानता है विद्यार्थी परिषद?

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रांची: विनोबा भावे विश्‍वविद्यालय के कुलपति डॉ रमेश शरण इन दिनों अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) के निशाने पर हैं। सोमवार को परिषद के छात्रों ने रांची कॉलेज परिसर में उनका जबरदस्‍त विरोध किया। नारेबाजी करते हुए उन्‍हें 'नक्‍सल समर्थक' करार दिया। यही नहीं उनकी गाड़ी पर कालिख से आतंकवादी जैसे आरोप लिख डाला। आरएसएस के छात्र कोषांग के तौर पर झारखंड के विभिन्‍न कालेजों विश्‍वविद्यालयों में अभाविप इन दिनों काफी सक्रिय है। उनका आरोप है कि पिछले दिनों अनुच्‍छेद 370 निरस्‍त किये जाने के बाद कुलपति डॉ शरण ने सरकार की इस कार्रवाई पर नकारात्‍मक टिप्‍पणी करते हुए निरस्‍त किये जाने की  प्रक्रिया पर

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छत्तीसगढ़ में पहली बार किसी गाँव को मिला सामुदायिक वन संसाधन अधिकार

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पूर्व प्रधानमन्त्री राजीव गांधी की 75 जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ में धमतरी के वनांचल दुगली में आयोजित ग्राम सुराज और वनाधिकार मड़ई में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जबर्रा ग्रामसभा को वन अधिकार अधिनियम (FRA) के तहत सामुदायिक वन अधिकार पत्र (CFR) प्रदान किया है. इस ग्रामसभा की परिधि लगभग 5352 हेक्टेयर क्षेत्र के वनांचल को कवर करती है. सामुदायिक वन अधिकार पत्र प्राप्त होने के बाद अब इस क्षेत्र के जंगलों पर, जंगल के जानवरों पर एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर यहां के आदिवासियों का ही मालिकाना हक़ होगा.

आदिवासी संगठनों ने रांची में सांसद निशिकांत दुबे का पुतला जलाया

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रांची: बुधवार को आदिवासी संगठनों ने रांची अरगोड़ा के वीर बुधु भगत चौक में संसद सांसद निशिकांत दुबे  का पुतला दहन किया गया। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा पिछले दिनों में सीएनटी एसपीटी एक्ट (CNT /SPT Act ) के विरोध में दिये गए बयान से आदिवासी समाज नाराज है। आदिवासी संगठनों ने एक विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा है कि सांसद निशिकांत दुबे ने संसद में पूरे आदिवासी समाज के जमीन रक्षा कवच पर हमला करते हुए कहा था कि  झारखंड राज्य में अब सीएनटी एसपीटी एक्ट की जरूरत नहीं है; इसलिए हटा दो। यह कहकर उन्होंने आदिवासी समाज पर हमला किया है।

Watch the video: https://youtu.be/JJrtsb1fNGo

 

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झारखंड में सुरक्षाबलों ने नक्सली को मार गिराया

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रांची: झारखंड के हजारीबाग जिले के सटिया जंगल में शनिवार को मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने एक नक्सली को मार गिराया। पुलिस के अनुसार, एक गुप्त सूचना के आधार पर केंद्रीय र्जिव पुलिस बल (सीआरपीएफ) और राज्य पुलिस ने एक खोजी अभियान चलाया। इस दौरान नक्सलियों ने सुरक्षाबलों पर हमला कर दिया।

जवाबी कार्रवाई में 8 से 9 नक्सली भागने में कामयाब रहे, जबकि एक को मार गिराया गया।

मारे गए नक्सली की पहचान नहीं हो सकी है, उसके पास से एक इंसास राइफल जब्त की गई है। दूसरे नक्सलियों की तलाश जारी है। शुक्रवार को भी खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम जिले के सीमा क्षेत्र में एक नक्सली मारा गया था।

झारखण्ड की सड़कें राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप, राज्य के विकास के लिए दे रही मजबूत आधारभूत ढांचा -के के सोन, सचिव पथ निर्माण विभाग

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पथ निर्माण विभाग के सचिव के के सोन ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया

रांची: विकास के लिए मजबूत आधारभूत संरचना अत्यंत आवश्यक है। सड़कों से विकास के मानक तय होते हैं। गुणवत्तायुक्त सड़कों का जाल बिछा हो तो राज्य में आर्थिक समृद्धि की नींव पड़ती है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास की प्राथमिकता में सड़कों का अधिक से अधिक निर्माण करना शामिल है। पथ निर्माण विभाग के सचिव श्री के के सोन ने आज सूचना भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बातें कही। उन्होंने बताया कि 2014 तक हुई प्रगति की तुलना में पिछले साढ़े चार साल में सड़क पुल आदि सभी क्षेत्रों में लगभग दो से ढाई गुना की वृद्धि हुई है। पिछले साढ़े 4 साल में राज्य योजना से 5575 किलोमीटर सड़

कश्मीर : भारत सरकार का साहसिक कदम

:: कमलनयन ::

गिरिडीह:  भारत का अभिन्न अंग जम्मू कश्मीर  अब अनुच्छेद 370  से मुक्त होकर देश के केन्द्र शासित राज्यों में शुमार हो गया। बड़ी बात यह हुई की जम्मू कश्मीर  पुर्नगठन विधेयक 2019 दोनों सदनों में पारित होने एवं रास्टूपति की मंजूरी के बाद घाटी में पुरी तरह से लगभग भारतीय कानून लागु  होगये। और इससे भी बड़ी बात यह हुई की हर साल कश्मीर के रास्ते से होकर अमरनाथ जाने वाले हजारों भारतीय तीर्थ यात्रियों को घाटी में अपने देश जैसा ही अपनापन महसूस होगा। इसमे संदेह नही कि  भारतीय जनमानष जम्मू कश्मीर को भारत का अटूट हिस्सा मानता  रहा है। लेकिन धारा 370 के कारण व्यवहारिक तौर पर अभी तक एसा नही था। हाल के वर्षों

उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता की हालत में सुधार, वकील गहरे कोमा में

Approved by admin on Mon, 08/05/2019 - 18:10

:: न्‍यूज मेल डेस्‍क ::

लखनऊ: उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता को इलाज के लिए दिल्ली स्थानांतरित करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के एक घंटे बाद किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) ने बयान जारी कर कहा कि पीड़िता की हालत में सुधार हो रहा है। हलांकि, उसके वकील महेंद्र सिंह की हालत में कोई सुधार नहीं हो पाया है। वह अभी भी गहरे कोमा में हैं।

किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी ने एक बयान में कहा, "महिला मरीज की हालत में सुधार हो रहा है। वह बातों को सुन पा रही है और आंखें खोल रही है। उसका बुखार भी कम हो रहा है। उसे जल्द वेंटिलेटर से बाहर निकाले जाने की तैयारी की जाएगी।"

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श्रृण न चुका पाने की मजबूरी ने लखन महतो की जान ली:  फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट 

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25 जुलाई 2019 को प्रखंड चान्हो पंचायत पतरातू ग्राम पतरातू के निवासी लखन महतो (43 वर्ष ) ने कुँए में कूद कर अपनी जान दे दी। वे अपने परिवार में एकलौते काम करने वाले व्यक्ति थे जो खेती और मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण करते थे, उनके परिवार में 85 वर्षीय माँ  (गुजरी देवी), 36 वर्षीय पत्नी (विमला देवी), तीन बच्चे सूरज (18 वर्ष), नीरज (15 वर्ष ) एवं प्रवीण (12 वर्ष ) हैं। 

झारखंड में भूख से मौत: 10 दिन से नहीं मिला था खाना, दलित व्यक्ति ने तोड़ा दम

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रांची/चतरा: झारखंड के चतरा जिले में एक बार फिर एक व्यक्ति की भूख से मौत की खबर है। मृतक के परिजनों का कहना है कि घर में अनाज के अभाव में यह घटना हुई है। हालांकि प्रशासन ने इसे बीमारी के कारण हुई मौत बताया है। घटना के सामने आने के बाद प्रशासनिक जांच की कार्रवाई शुरू हो गई है, जबकि विपक्षी दलों ने इसे सरकार की नाकामी करार दिया है। 

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