Spam calls continue to intrude daily lives of mobile users with impunity. Users maintain they  disconnect and block three and more spam calls daily despite Do Not Disturb (DND) facility having been introduced since 2007 by the union government. Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) has already introduced in 2010 a framework, Telecom Commercial Customers Preference Regulation (TCCCPR), to curb spam calls. But the spammers went ahead and thwarted this regulation as well. Union government also keeps introducing new regulations from time to time to keep spam calls under checks.

साल 2019 में तबरेज अंसारी को चोर समझकर इतना पीटा गया था कि उनकी मौत हो गई. इस बहुचर्चित तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग केस में चार साल बाद झारखंड के सरायकेला की जिला अदालत ने फैसला सुना दिया है. इस केस से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने तबरेज अंसारी की हत्या में संलिप्त पाए गए 10 आरोपियों को दोषी करार दिया है. इसी मामले में दो आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है. इन सभी दोषियों की सजा पर सुनवाई 5 जुलाई को की जानी है.

Cyber crime is a reality and cyber financial fraud a harsher fact. According to the RBI annual report, the banking sector recorded 9,103 cases of frauds involving Rs. 60,414 crore in 2021-22 and 7,359 cases of fraud involving Rs.1, 38,211 crore in 2020-21. May 2023 saw a sudden surge in bank fraud/internet banking fraud cases. Thousands of people get scammed daily and lose money to Internet banking fraud or mobile banking fraud.

RSS Pariwar union government in last nine years has been big on women’s empowerment and small on the ground.

Promises made by BJP to come to power in 2014, such as, 20 million (2 crore) jobs every year, Rs.15, 00,000 in every bank account, a US $5 trillion economy by 2024, doubling of farming income by 2022, cooperative federalism, a Congress-free (mukt) Bharat, evaporated in thin year in the last nine years of RSS Pariwar union government. People scurrying around looking for fulfillment of such promises, found so far were a big jumla.

नई संसद के उद्घाटन को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। 28 मई को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन के प्रस्तावित उद्घाटन को बड़ी संख्या में विपक्षी दलों ने बायकॉट करने का फैसला किया है। कांग्रेस पार्टी सहित देश के 19 विपक्षी दलों ने नई संसद के उद्घाटन का बायकॉट करने का ऐलान किया है। 19 दलों द्वारा जारी किए गए ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा गया है कि जब लोकतंत्र की आत्मा को संसद से चूस लिया गया है तो हमें नई इमारत में कोई मूल्य नहीं दिखता।

अमूमन हर राजा-बादशाह और शासक अपने कार्यकाल में कुछ ऐसा कर जाना चाहता था, जिस कारण  इतिहास में उसे खास स्थान मिल जाये. वे इसके लिए खर्च की परवाह नहीं करते थे. उनको पूछना भी किससे था. सरकारी खजाना अपनी जागीर थी. दुनिया भर में शासकों की ऐसी  महत्वाकांक्षा या सनक के कारण बनी शानदार दर्शनीय इमारतें  आज भी मौजूद  हैं. वैसे कुछ राजा जनोपयोगी निर्माण-  बांध-सड़क आदि- पर भी खर्च करते थे.

नई दिल्ली: 14 मई को कर्नाटक विधायक दल की बैठक ने तय कर दिया था कि सिद्धादमैया और शिवकुमार में से चुनने की जिम्‍मवारी आलाकमान निभायें। इसके बाद 15 मई की सुबह से ही कयास लगाये जाने लगे कि 75 वर्षीय सिद्धारमैया ही कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे। यह बातें एक गुप्‍त मतदान से उभर रही हैं। 

प्रेस की स्‍वतंत्रता की दशा भारत में लगातार गिरती ही जा रही है। विश्‍व की जानी मानी सर्वेक्षण संस्‍था RSF अर्थात 'रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स' का मानना है कि पत्रकारों के खिलाफ हिंसा, राजनीतिक पक्षपात, मीडिया के स्वामित्व पर बढ़ती धनाढ़य घरानों की मोनोपॉली प्रदर्शित करती है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में प्रेस की स्वतंत्रता संकट में है। 2014 से, कथित हिंदू राष्ट्रवाद समर्थक भारतीय जनता पार्टी के अवतार बने प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के शासनकाल में स्थिति लगातार बदहाल होती जा रही है। महज एक वर्ष के अंतराल पर तुलना करें, तो दुनिया भर के 180 देशों में भारत जहां 2022 में 150 वें स्‍थान पर थ

ताजा ओपिनियन  पोल के नतीजों से लगता है कि  मोदी जी बजरंग बली को रिझाने में सफल नहीं हुए। बजरंग दल को बजरंगबली का चादर ओढ़ाने में लगी भाजपा के लिए कर्नाटक से खबर अच्‍छी नहीं है। एबीपी न्यूज और सीवोटर के सर्वे में 10 मार्च को होनवाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार बनाती हुई दिख रही है।